राजकीय पेचप्रसंगाबाबत नागरिकांतर्फे हस्तक्षेप | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

राजकीय पेचप्रसंगाबाबत नागरिकांतर्फे हस्तक्षेप
राजकीय पेचप्रसंगाबाबत नागरिकांतर्फे हस्तक्षेप

राजकीय पेचप्रसंगाबाबत नागरिकांतर्फे हस्तक्षेप

sakal_logo
By

पुणे, ता. १७ : राज्य सरकार पेचप्रसंगातून सर्वोच्च न्यायालयात पोचलेल्या अनेक याचिकांमध्ये आता नागरिकांतर्फे हस्तक्षेप याचिका दाखल करून नागरिक व मतदारांचे म्हणणे सुद्धा एकूण घ्यावे, अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली आहे.

डॉ. विश्वंभर चौधरी, रंजन बेलखोडे, सौरभ ठाकरे (पाटील) यांनी ॲड. असीम सरोदे यांच्या माध्यमातून ही याचिका दाखल केली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विविध याचिकांसह २२ ऑगस्ट रोजी या याचिकेवर देखील सुनावणी होणार आहे. भारतीय लोकशाहीची मूलभूत रचना व मतदारांनी केलेल्या मतदानाचा सन्मान करण्याची जबाबदारी पाळताना राजकीय नेते दिसत नाहीत. एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात जाणे, तसेच पैशांच्या लोभासाठी राजकीय नेते सत्ताकांक्षी बनल्याने नागरिकांसाठी दुखःद वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे आम्ही थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली. राजकीय नेत्यांची अप्रामाणिक आणि बेकायदेशीर वागणूक आता घटनाविरोधी कारवाईच्या वळणावर येऊन ठेपली आहे. दहाव्या परिशिष्टातील उणिवा व पक्षांतर बंदी कायद्याच्या तरतुदी संदर्भात सातत्याने स्वत:ला फायदेशीर ठरतील, असे अन्वयार्थ राजकीय नेते काढताना दिसतात. त्यामुळे मतदारांची होणारी फसवणूक व मतदारांचे म्हणणे सर्वोच्च न्यायालयाने ऐकून घ्यावे, हा हस्तक्षेप याचिका करण्यामागे उद्देश आहे, असे डॉ. चौधरी यांनी सांगितले.

बहुमत चाचणीबाबत प्रश्न

दहाव्या शेड्यूलनुसार विधानसभा अध्यक्षांना देण्यात आलेले अधिकार एखाद्या अज्ञात व्यक्तीने, अनोळखी इमेल आयडीच्या आधारे नोटीस म्हणून पाठवलेल्या पत्राच्या आधारे थांबविण्यात येणे योग्य आहे का? आमदारांना अपात्रता नोटीस देण्यात आल्या असतील व अपात्रता कारवाई किती दिवस प्रलंबित असली तर बहुमत चाचणी घेतली पाहिजे याबाबत स्पष्टता असावी. ज्यांच्या विरुद्ध अपात्रतेच्या नोटीस जारी करण्यात आलेल्या आहेत व अपात्रतेच्या कारवाईला जे सामोरे जात आहेत त्यांना बहुमत चाचणीत सहभाग घेता येतो का?, एकदा झालेली बहुमत चाचणी रद्द करता येईल का? असे काही संविधानिक प्रश्न याचिकेतून उपस्थित करण्यात आले आहेत.

या प्रमुख मागण्या :
- दहाव्या शेड्युलच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना कराव्यात
- जे आमदार अपात्र ठरतील त्यांना लगेच येणाऱ्या निवडणूक लढण्यावर बंदी असावी
- विधानसभा अध्यक्षांना ‘नोटीस ऑफ रिमुव्हल’ देण्याची प्रक्रिया व पद्धती निश्चित करावी

Web Title: Todays Latest Marathi News Pne22d91040 Txt Pune Today

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा..