सहकारी बँकांसाठी स्वतंत्र नियंत्रणात्मक चौकट असावी | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

सहकारी बँकांसाठी स्वतंत्र नियंत्रणात्मक चौकट असावी
सहकारी बँकांसाठी स्वतंत्र नियंत्रणात्मक चौकट असावी

सहकारी बँकांसाठी स्वतंत्र नियंत्रणात्मक चौकट असावी

sakal_logo
By

पुणे, ता. २० : देशातील सहकारी व व्यापारी बँका यांच्या कार्यपद्धतीमधील फरक लक्षात घेता सहकारी बँकिंग क्षेत्रासाठी नियंत्रणात्मक स्वतंत्र चौकट असावी, अशी मागणी सहकाराच्या विभागीय सल्लागार समितीने एकमताने केली. केवळ नियंत्रणात्मक स्वतंत्र चौकट न ठेवता सहकारी बँकिंग क्षेत्रासाठी स्वतंत्र नियंत्रक नेमून त्याचे काम रिझर्व्ह बँकेऐवजी ‘नाबार्ड’कडे द्यावे, अशी सूचना राज्य सहकारी बॅंकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी केली.
केरळ पाठोपाठ पंजाबसह काही राज्यांनी मध्यवर्ती जिल्हा बँकांचे विलीनीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर सहकारातील त्रिस्तरीय रचनेतील जिल्हा बँकांचे स्थान, त्यांची उपयोगिता या संदर्भात अहवाल सादर करण्यासाठी केंद्र सरकारने नाबार्डचे उपव्यवस्थापकीय संचालक शहाजी यांच्या अध्यक्षतेखाली चार तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली. या समितीने सहकाराच्या त्रिस्तरीय रचनेशी संबंधित भागधारकांशी सल्लामसलत करण्यासाठी सहा विभागीय सल्लागार समित्यांची स्थापना केली. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र, गुजरात व गोवा राज्यांचा समावेश असलेल्या विभागाची बैठक १८ ऑगस्ट रोजी अहमदाबाद येथे पार पडली.
या बैठकीस अभ्यासगटाचे अध्यक्ष शहाजी, नॅफस्कॉबचे व्यवस्थापकीय संचालक सुब्रमण्यम, नाबार्डचे महाप्रबंधक रघुपती, रिझर्व्ह बॅंकेचे संचालक सतीश मराठे तसेच सहकार आयुक्त अनिल कवडे, सहनिबंधक शैलेश कोथमिरे, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, कार्यकारी संचालक डॉ. अजित देशमुख उपस्थित होते.
सहकारातील त्रिस्तरीय रचना कायम ठेवावी, रिझर्व्ह बँकेने अशा विलीनीकरणास संमती देऊ नये, जिल्हा बँकांचा स्तर कसा सक्षम करता येईल यावर उपाय करावेत, प्रत्येक पंचायतीमध्ये एक विविध कार्यकारी संस्था स्थापन करावी, या संस्थांमध्ये व्यावसायिकता आणण्यासाठी सर्व घटकांना आवश्यक ते प्रशिक्षण द्यावे, अशा सूचना बैठकीत एकमताने मान्य करण्यात आल्या.


कार्यकक्षा निश्चित करा
‘नाबार्ड’ने सर्व राज्यांशी स्वतंत्रपणे सामंजस्य करार करून राज्य व नाबार्ड यांच्या कार्यकक्षा निश्चित कराव्यात, असे विद्याधर अनास्कर यांनी सुचविले. त्यांच्या सूचनेस ‘एनसीयुआय’चे अध्यक्ष दिलीप संघानी यांच्यासह उपस्थित सर्वांनी पाठिंबा दर्शविला. समितीचे अध्यक्ष शहाजी यांनी या नवीन मुद्याचा सर्वंकष विचार करून अहवालात या मुद्याचा समावेश करण्याचे आश्वासन दिले. तसेच, विविध कार्यकारी संस्थांच्या ठेवीदारांना ठेवविम्याचे संरक्षण देण्याबाबत मराठे यांनी मांडलेल्या मुद्यांवर चर्चा होऊन याबाबत कायद्याच्या चौकटीत मार्ग काढण्याचे निश्चित झाले.