‘पर्वती’ वैभव गमावणार? | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

‘पर्वती’ वैभव गमावणार?
‘पर्वती’ वैभव गमावणार?

‘पर्वती’ वैभव गमावणार?

sakal_logo
By

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. २६ : राज्य सरकार आणि पुणे महापालिका यांच्या चुकीच्या कारभारामुळेच पर्वती येथील सुमारे सात लाख चौरस फूट उद्यानाचे (पार्क) आरक्षण गमविण्याची वेळ पुणेकरांवर आली. ही जागा वेळेत ताब्यात घेतली असती, तर शहराच्या वैभवात भर पडणाऱ्या उद्यानाची निर्मिती झाली असती. आरक्षण टाकले नसते, तर नियमानुसार या जागेवर चार टक्क्यानुसार २८ हजार चौरस फूट बांधकामाला परवानगी देता आली असती, परंतु आता न्यायालयाच्या निकालाने उद्यान तर सोडा, परंतु सुमारे ३५ लाख चौरस फूट बांधकामाला परवानगी देण्याची वेळ महापालिकेवर येऊ शकते, असे बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे पुण्याचे सांस्कृतिक वैभव असलेली पर्वती काँक्रिटीकरणाच्या जंगलात हरविण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
पर्वती येथील पार्कचे आरक्षण रद्द करीत ती जागा निवासी करण्याचा आणि जागा मालकास प्रतिवर्ष एक कोटी रुपये या प्रमाणे १८ कोटी रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निकालामुळे अनेक प्रश्‍न निर्माण झाले आहे. त्यामुळे याला जबाबदार कोण, त्यांच्यावर महापालिका आयुक्त काय कारवाई करणार, असा प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. आरक्षणाच्या या जागेच्या तिन्ही बाजूला ‘डोंगर माथा-डोंगर उतार’ हा झोन आहे. तर एका बाजूला कॅनॉल आहे. त्यामुळे उद्यानाची जागा सोडली, तर सर्व आजूबाजूच्या जागेवर बांधकाम करावयाचे झाले, तर बांधकाम नियमावलीतील तरतुदीनुसार चार टक्केच (डोंगरमाथा झोनमुळे) बांधकाम करण्यास परवानगी देता येते. त्याच नियमानुसार पर्वती सर्व्हेनंबर ५१७ (भाग) आणि ५२३ (भाग) या जागेवर आरक्षण टाकण्यात आले असले, तरी मोबदला देताना चार टक्केच मोबदला देणे अपेक्षित होते.
टीडीआरच्या किती टक्के द्यावा? या संदर्भात महापालिकेने राज्य सरकारला मार्गदर्शन मागितले असता, राज्य सरकारने महाधिवक्ता यांना अभिप्राय देण्याची विनंती केली व या अभिप्रायानुसार, सदर आरक्षणाच्या जागेच्या मोबदल्यात शंभर टक्के टीडीआर देण्याचे आदेश सरकारने महापालिकेला दिले. परंतु इथेच मोठा घोळ दिसतो. महाधिवक्ता यांना त्यांचा अभिप्राय विचारताना, सरकारने असे कळवले की सदर जागेच्या एका बाजूला रहिवासी दोन आहे. प्रत्यक्षात मात्र, तेव्हाच्या विकास योजनेप्रमाणे, हा रहिवासी झोन आरक्षणाच्या जागेच्या लगत नसून, काही अंतरावर होता. महाधिवक्ता यांचा अभिप्राय अर्थात या चुकीच्या माहितीवर आधारित असल्याने, पूर्णपणे चुकला. परंतु हे सर्व माहीत असून देखील, एरवी राज्य सरकारच्या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या महापालिकेने, सरकारच्या चुकीच्या आदेशाची अत्यंत तत्परतेने अंमलबजावणी करीत, जागा मालकास भरपाई पोटी शंभर टक्के टीडीआर (हस्तांतरण विकास हक्क) देऊनही टाकला. त्यानंतर नगर रचना विभागाने, रहिवासी झोन लगत नसल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्यामुळे महापालिका आणि राज्य सरकार खडबडून जागे झाले आणि मूळ १०० टक्केच्या टीडीआरला स्थगिती देत, चार टक्केच मोबदला देण्याचा निर्णय घेतला. महापालिका आणि राज्य सरकारने यांच्या परस्परविरोधी निर्णयामुळे, आधी १०० टक्के टीडीआर व नंतर ४ टक्के असा टीडीआर दिला गेला. यामुळे सहाजिकच जमीन मालकांनी न्यायालयीन वाद निर्माण केला आणि त्याचा फटका आता पुणेकरांना सहन करावा लागत आहे.
१९८७च्या विकास आराखड्यात या जागेवर आरक्षण टाकण्यात आले होते. योग्य वेळीच ही जागा महापालिकेने ताब्यात घेतली असती, तर पुणेकरांना सात लाख चौरस फुटांचे उद्यान मिळाले असते. परंतु महापालिकेने जागा ताब्यात घेण्यास उशीर केला, त्याबरोबरच ती ताब्यात घेताना द्यावयाच्या मोबदल्यात घोळ घातला, त्यातून हा प्रश्‍न निर्माण झाला. याला जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांची चौकशी होऊन कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी होत आहे.

...याकडे पुणेकरांचे लक्ष
पर्वती येथील उद्यान आरक्षणाची जागा न्यायालयाने निवासी केली खरी, परंतु तेथे किती एफएसआय वापरून बांधकामास परवानगी देणार असा प्रश्‍न आता उपस्थित झाला आहे. या जागेच्या आजूबाजूस ‘डोंगर माथा डोंगर उतार’ झोन आहे. त्यामुळे एकूण
क्षेत्रफळाच्या चार टक्केच बांधकामास परवानगी देता आली असती. परंतु आता ‘युडीसीपीआर’ नुसार १.१० मूळ एफएसआय, १.४० टीडीआर, ०.५० प्रिमिअम एफएसआय व या सगळ्यावर साठ टक्के अँन्सलरी एफ एस आय,असे सर्व गृहीत धरून ४.८ इतका एफएसआय वापरता येणार आहे. त्यामुळे ज्या जागेवर नियमानुसार २८ हजार चौरस फूट बांधकाम करता आले असते, त्याठिकाणी आता जवळपास ३५ लाख चौरस फूट बांधकाम होऊ शकते. त्यामुळे महापालिका काय निर्णय घेणार याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

कळसाचे दर्शन दुर्लभ होणार का?
पर्वती हा पुण्याचा सांस्कृतिक वारसा आहे. दररोज सकाळी उठल्यानंतर पर्वतीवरील मंदिराच्या कळसाचे दर्शन घेणारे अनेक पुणेकर आहेत. हे विचारात घेऊन पर्वतीच्या आजूबाजूच्या परिसरात २१ मीटर उंचीपर्यंतच बांधकाम करण्यास परवानगी देण्याची तरतूद बांधकाम नियमावलीत करण्यात आली. त्यामुळे पर्वती लगतच्या झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन करण्यास अडचणी येत आहेत. तेथे उंची वाढून मिळावी, यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून गेली अनेक वर्ष प्रयत्न केले जात आहे. मात्र त्यास अद्याप यश आलेले नाही. असे असताना महापालिका आणि राज्य सरकारच्या चुकीमुळे पर्वती टेकडीवरील जागा निवासी झाल्याने तेथे थेट मंदिराच्या अगदी जवळ टोलेजंग इमारत उभ्या राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अशा इमारतींमुळे आता पर्वती कळसाचे दर्शन दुर्लभ होणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

Web Title: Todays Latest Marathi News Pne22d93808 Txt Pune Today

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा..