महिला चालकांना ‘एसटी’कडूनच ब्रेक | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

महिला चालकांना ‘एसटी’कडूनच ब्रेक
महिला चालकांना ‘एसटी’कडूनच ब्रेक

महिला चालकांना ‘एसटी’कडूनच ब्रेक

sakal_logo
By

पुणे, ता. ३१ ः ‘‘राज्य परिवहन महामंडळामध्ये चालकपदाची नोकरी मिळेल म्हणून खासगी नोकरी सोडून गोंदियातून नागपूरला प्रशिक्षणासाठी दाखल झाले. कोरोनामुळे एका वर्षाच्या प्रशिक्षणाला तीन वर्षांचा कालावधी लागला. आता नियुक्ती मिळेल, असे वाटले होते. मात्र एसटी महामंडळाने नियुक्ती न देण्याचा ठराव केला आहे. यापरिस्थितीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मार्ग काढून महिलांना न्याय द्यावा, अशी मागणी प्रशिक्षणार्थी चालक प्रिया यांनी केली आहे.

एसटी महामंडळाने चालक- वाहक म्हणून आदिवासी आणि दुष्काळ भागातील २१५ महिलांची निवड करण्याचा निर्णय घेतला होता. सरळसेवा परीक्षा २०१९ मधून पात्र १९४ महिलांची निवड करण्यात आली. या सोबतच आदिवासी भागांतील २१ महिलांचीही निवड केली. माजी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांच्या हस्ते २३ ऑगस्ट २०१९ रोजी या प्रशिक्षणासाठी सुरवात झाली. त्यानंतर तब्बल तीन वर्षांनी (मे २०२२) प्रशिक्षण पूर्ण झाले. त्यामुळे आता तत्काळ महिलांच्या हाती एसटी बसचे स्टेअरिंग द्यावे, अशी मागणी या प्रशिक्षणार्थी महिलांनी केली आहे.

प्रशिक्षणार्थी महिलांना जानेवारी २०२१ मध्ये नियुक्ती देण्यात येणार होती. परंतु कोरोनामुळे प्रशिक्षणाला महामंडळाने स्थगिती दिल्याने त्यांचा कालावधी वाढला. त्यानंतर कोणताही निर्णय झाला नाही. थेट महामंडळाने नियुक्ती न देण्याचा ठराव केल्याची माहिती समजल्याचे राधिका (नाव बदलले आहे) यांनी सांगितले.


प्रशिक्षणातून ३ हजार किलोमीटर बस चालवण्याचा अनुभव घेतला आहे. या चाचणीमध्ये आम्ही महिला पात्र ठरलो आहोत. तरीही नियुक्ती देण्यास स्थगिती देण्यात आली आहे. केवळ स्त्री-पुरुष समानतेच्या गप्पा मारल्या जातात, कृती मात्र शून्य आहे. एसटी महामंडळात पुरुषांना तत्काळ नियुक्ती दिले जाते. परंतु महिलांना डावलले जात आहे.
- माधुरी, चालक (नाव बदलले आहे)


प्रशिक्षणादरम्यान प्रतिमहिना केवळ पाचशे रुपयांचे विद्यावेतन मिळाले. आता नोकरी मिळण्यास विलंब होत असल्याने आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. आम्हाला हे नवीन सरकार न्याय देऊ शकणार आहे काय ?
- माया, वाहक (नाव बदलले आहे)


प्रशिक्षणार्थी महिलांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. महामंडळाचे अधिकारी म्हणतात, नियुक्ती देण्याचे अधिकार राज्य सरकारला आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी यावर निर्णय घ्यावा अशी आमची मागणी आहे. न्याय मिळाला नाही, तर आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही.
- शीला नाईकवाडे, राज्य महिला संघटक, महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटना

Web Title: Todays Latest Marathi News Pne22d95623 Txt Pune Today

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा..