राज्य सरकारकडून पुन्हा दुजाभाव | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

राज्य सरकारकडून पुन्हा दुजाभाव
राज्य सरकारकडून पुन्हा दुजाभाव

राज्य सरकारकडून पुन्हा दुजाभाव

sakal_logo
By

पुणे, ता. ३ : मेट्रो स्टेशनच्या ५०० मीटर परिसरात ‘टीओडी’ झोनच्या (ट्रान्झिट ओरिएन्टेड झोन) नियमावलीस अंतिम मान्यता देण्याचा प्रस्ताव चार वर्षांहून अधिककाळ प्रलंबित आहे. मात्र मेट्रो स्टेशनच्या विकासासाठी किती एफएसआय वापरावा, याबाबतच्या नियमावलीस राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. स्टेशनबरोबरच टीओडी झोनच्या नियमावलीस अंतिम मान्यता दिली असती, तर शहराच्या रखडलेल्या निम्म्या भागाच्या विकासाचा मार्ग मोकळा झाला असता.

गरवारे कॉलेज ते आनंदनगर या पाच किलोमीटर अंतरात मेट्रो धावण्यास सुरूवात झाली. डिसेंबरपर्यंत महापालिकेपर्यंत मेट्रो सुरू होण्याची शक्यता आहे. एक एप्रिलपासून दस्तनोंदणीवर एक टक्का मेट्रो सेसची वसुली सुरू झाली. तसेच, २०१६ पासून मेट्रोसाठी बांधकाम विकास शुल्कातही दुप्पट वाढ केली. दोन दिवसांपूर्वी मेट्रो स्टेशनच्या बांधकाम विकसनासंदर्भात नियमावलीस मान्यता देण्यासंदर्भात सरकारने आदेशही काढले. परंतु, मेट्रो स्टेशनच्या ५०० मीटर परिसरातील टीओडी झोनच्या नियमावलीस अंतिम मान्यता न दिल्यामुळे चार वर्षांपासून शहराच्या निम्म्या भागाचा विकास रखडला आहे.

रेडी-रेकनरनुसार शुल्क आकारणी
वनाज ते रामवाडी आणि पिंपरी ते स्वारगेट या दोन मार्गावर महामेट्रोने मेट्रो प्रकल्पाचे काम हाती घेतले आहे तर पीएमआरडीएने हिंजवडी ते शिवाजीनगर हा प्रकल्प हाती घेतला आहे. मेट्रो प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य ठरावा, यासाठी मेट्रो मार्गांच्या स्टेशनच्या परिसरात प्रीमिअम शुल्क आकारून चारपर्यंत एफएसआय देण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली. त्यासाठीची स्वतंत्र प्रारूप नियमावली राज्य सरकारने प्रसिद्ध केली. या नियमावलीनुसार निवासी बांधकामांसाठी रेडी-रेकनरमधील दराच्या ६५ टक्के, तर व्यावसायिक बांधकामासाठी रेडी-रेकनर दराच्या ७५ टक्के शुल्क आकारण्यास परवानगी दिली आहे. त्यावर राज्य सरकारने हरकती-सूचना मागविल्या होत्या.

प्रीमिअम शुल्काचे दर कमी करा
प्रीमिअम शुल्काचे दर जादा असल्याने ते कमी करावेत, अशी मागणी बांधकाम क्षेत्रातून झाली होती. तशी हरकत देखील नोंदविली होती. मुदत संपल्यानंतर दाखल झालेल्या हरकती-सूचनांवर नगर रचना विभागाने सुनावणी घेऊन ती नियमावली अंतिम मान्यतेसाठी २०१९ मध्ये राज्य सरकारकडे पाठविली. परंतु, तिला मान्यता मिळाली नाही. त्यास चार वर्षांचा कालावधी होत आला आहे. त्यामुळे टीओडी झोनमधील बांधकामे थांबली आहेत.

नियमावलीच नाही
मेट्रोचे तीनही मार्ग पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहराच्या मध्यभागातून जातात. परंतु टीओडीची नियमावली तयार झालेली नाही. नियमावली अंतिम न झाल्यामुळे या भागांचा पुनर्विकास रखडला आहे. एकीकडे मेट्रो धावण्यास सुरूवात झाली, मेट्रो सेस म्हणून एक टक्का सेस वसुलीही सुरू झाली. असे असतानाही केवळ नियमावली नसल्यामुळे शहराच्या निम्मा भागाचा विकास रखडला आहे.

एफएसआय दरांमध्ये भेदभाव
टीओडी झोनमध्ये प्रीमिअम शुल्क आकारणी करून जादा एफएसआय वापरून बांधकाम करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यासाठी दर निश्‍चित केले असून निवासी बांधकामांसाठी ६५ टक्के, तर व्यावसायिक बांधकामांसाठी ७५ टक्के शुल्क निश्‍चित केले आहे. यावरून वाद निर्माण झाला आहे. मेट्रो स्टेशनचा ५०० मीटर परिसर सोडला तर हे प्रीमिअम एफएसआयचे दर हे निवासी बांधकामासाठी ३५ टक्के एवढे कमी आहे. हा भेदभाव असल्यामुळे टीओडी झोनमधील बांधकामांचा पुनर्विकास थांबला आहे.


मेट्रो स्टेशनच्या विकासासंदर्भात राज्य सरकारकडून निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचबरोबरच टीओडी झोनच्या नियमावलीस राज्य सरकारने अंतिम मान्यता दिली असती तर शहराच्या विकासाचा मार्ग मोकळा झाला असता. राज्य सरकारने या नियमावलीबाबतही लवकर निर्णय घ्यावा, ही अपेक्षा.
- ज्ञानेश्‍वर घाटे,

अध्यक्ष, मराठी बांधकाम व्यावसायिक संघटना