-

कृपया, सकाळ बातमीचा परिणाम लोगो वापरावा.

पुणे, ता. १ : जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षकांच्या बदल्या करण्यासाठी आवश्यक पूर्वतयारी करण्याचा आदेश ग्रामविकास विभागाने बुधवारी (ता.१) सर्व जिल्हा परिषदांना दिला आहे. शिवाय या बदल्यांच्या ऑनलाइन प्रक्रियेसाठी कंपनी नियुक्त केली आहे. यामुळे झेडपी शिक्षकांच्या मागील तीन वर्षांपासून लटकलेल्या बदल्यांचा मार्ग आता मोकळा झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

याबाबत सकाळने ३१ मे च्या अंकात ‘झेडपी शिक्षकांच्या बदल्या पुन्हा लटकल्या’ या शीर्षकाखाली वृत्त प्रसिद्ध केले होते. या वृत्ताची गंभीर दखल ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी घेतली आहे, हे वृत्त प्रसिद्ध होताच, मुश्रीफ यांनी दुसऱ्याच दिवशी (१ जून) याबाबत पूर्वतयारी करण्याचा आदेश सर्व जिल्हा परिषदांना दिला आहे.
शिक्षकांच्या नवीन बदली धोरणातील आंतरजिल्हा बदल्यांसाठीची १० टक्के रिक्त पदांबाबतची अटही मागे घेतली आहे. यामुळे आता सरसकट सर्व जिल्ह्यातील शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदल्यांचा मार्ग सुकर झाला आहे. या जाचक अटीमुळे कोकणातील अनेक शिक्षकांना अन्य जिल्ह्यात किंवा आपापल्या मूळ जिल्ह्यात आंतरजिल्हा बदलीने जाण्यास मोठा अडसर निर्माण झाला होता. तो अडसर आता दूर झाला आहे.
दरम्यान, बदल्यांची प्रक्रिया सुरू करण्याच्या मागणीसाठी प्रहार शिक्षक संघटनेचे राज्य अध्यक्ष महेश ठाकरे यांनी बुधवारी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांची भेट घेतली आणि त्यांना निवेदन दिले. त्यानंतर मुश्रीफ यांनी तत्काळ याबाबत सुधारित आदेश काढण्याचा आदेश ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव वळवी यांना दिला. वळवी यांनी लगेचच सुधारित आदेश प्रसिद्ध केला आहे.

आंतरजिल्हा बदली होणार पण...
दरम्यान, या नव्या आदेशामुळे राज्यातील सरसकट सर्व जिल्ह्यांमधील शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदल्या होऊ शकणार आहेत. पण बदली झाली तरी, त्यांच्या मूळ नियुक्तीच्या ठिकाणची जागा भरल्याशिवाय पदमुक्त केले जाणार नाही, अशी नवी अट घातली आहे. पण, ही अट फक्त दहा टक्क्यांहून अधिक रिक्त जागा असलेल्या जिल्ह्यांसाठीच लागू करण्यात आली असल्याचे बुधवारी काढलेल्या आदेशात नमूद केले आहे.

‘‘ग्रामविकास विभागाच्या या नव्या आदेशामुळे राज्यातील शिक्षकांच्या नेमक्या किती जागा रिक्त आहेत. यापैकी आंतरजिल्हा बदलीमुळे आणखी किती जागा रिक्त होणार आहेत, हे समजू शकणार आहे. परिणामी यातून नवीन शिक्षक भरती करणे सोपे होईल.’’

- आयुष प्रसाद,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिल्हा परिषद, पुणे.