जिल्ह्यातील ५५ गावांमध्ये ‘वित्त आयोगा’चा शून्य खर्च झेडपी घेणार अखर्चित निधीच्या कारणांचा शोध | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

जिल्ह्यातील ५५ गावांमध्ये 
‘वित्त आयोगा’चा शून्य खर्च 

झेडपी घेणार अखर्चित निधीच्या कारणांचा शोध
जिल्ह्यातील ५५ गावांमध्ये ‘वित्त आयोगा’चा शून्य खर्च झेडपी घेणार अखर्चित निधीच्या कारणांचा शोध

जिल्ह्यातील ५५ गावांमध्ये ‘वित्त आयोगा’चा शून्य खर्च झेडपी घेणार अखर्चित निधीच्या कारणांचा शोध

sakal_logo
By

पुणे, ता. २२ : पुणे जिल्ह्यातील ५५ ग्रामपंचायतींनी पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीचा मागील सलग दोन वर्षे एका पैशाचाही निधी खर्च केला नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. सलग दोन वर्षे एकही पैसा खर्च न करण्याचा हा प्रकार पहिल्यांदाच घडला आहे. या ग्रामपंचायतींना निधी खर्च करण्यास नेमक्या काय अडचणी आल्या, याचा शोध आता जिल्हा परिषदेचा ग्रामपंचायत विभाग घेणार आहे. या कारणांचा शोध घेण्यासाठी ग्रामपंचायत विभागाने पुढील महिन्यात या ग्रामपंचायतींची सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

देशातील ग्रामपंचायतींना केंद्र सरकारच्यावतीने आपापल्या गावांच्या विकासासाठी वित्त आयोगाचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो. यानुसार वित्त आयोगाचा बंधित आणि अबंधित अशा दोन प्रकारचा निधी ग्रामपंचायतींना उपलब्ध होत असतो. हा निधी संबंधित गावची लोकसंख्या आणि क्षेत्रफळाच्या आधारे वितरित करण्यात येतो. देशात १ एप्रिल २०२० पासून पंधराव्या वित्त आयोगाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. तत्पूर्वी म्हणजेच ३१ मार्च २०२० पर्यंत चौदावा वित्त आयोगाची अंमलबजावणी सुरू होती.

दरम्यान, सन २०२० मध्ये पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीचा पहिला हप्ता खूप उशिरा प्राप्त झाला होता. त्यामुळे हा निधी ग्रामपंचायतींनी वितरित करण्यास विलंब झाला होता. त्यातच याच काळात कोरोना संसर्ग वाढल्याने लॉकडाउन करण्यात आले होते. त्यामुळे सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात हा निधी खर्च करण्यास ग्रामपंचायतींना पुरेसा वेळ मिळू शकला नाही. शिवाय या वित्त आयोगाच्या अंमलबजावणीच्या दुसऱ्या आर्थिक वर्षात म्हणजेच सन २०२१-२२ मध्ये या ग्रामपंचायतींवर प्रशासकराज आले होते. ग्रामपंचायतींवर पदाधिकारीच कार्यरत नसल्याने दुसऱ्या वर्षीही हा निधी खर्च करण्यात अपयश आल्याचा प्राथमिक अंदाज जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिन घाडगे यांनी व्यक्त केला आहे.

‘... तर दोषी सरपंचांवर अपात्रतेची कारवाई’
या ग्रामपंचायतींना पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी खर्च करण्यास सलग दोन वर्षे का अपयश आले, याचा शोध जिल्हा परिषद घेणार आहे. यासाठी ग्रामपंचायत विभागाच्यावतीने दिवाळीनंतर या सर्व ग्रामपंचायतींची सुनावणी घेतली जाणार आहे. या सुनावणीला सरपंच आणि ग्रामसेवकांना बोलाविण्यात येणार आहे. या सुनावणीत हा निधी अखर्चित राहण्यास सरपंच किंवा ग्रामसेवक जबाबदार असल्याचे आढळून आल्यास, संबंधित सरपंचांवर अपात्रतेची तर, ग्रामसेवकांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार असल्याचे ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिन घाडगे यांनी सांगितले.