अर्थ राज्यमंत्र्यांची महापालिका, बँकांच्या कामगिरीवर नाराजी | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

अर्थ राज्यमंत्र्यांची महापालिका, बँकांच्या कामगिरीवर नाराजी
अर्थ राज्यमंत्र्यांची महापालिका, बँकांच्या कामगिरीवर नाराजी

अर्थ राज्यमंत्र्यांची महापालिका, बँकांच्या कामगिरीवर नाराजी

sakal_logo
By

पुणे, ता. ५ ः पथारी व्यावसायिकांना आर्थिक मदत करण्यासाठी पंतप्रधान स्वनिधी योजना जाहीर केली, पण उद्दिष्टाच्या केवळ ४० टक्केच जणांना आत्तापर्यंत १० हजार रुपयांचे कर्ज मिळाले आहे. महापालिका, नगरपालिकांसह बँकांकडून पथारी व्यावसायिकांची अडवणूक केली जात असल्याने अनेकजण लाभापासून वंचित आहेत. यावर केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री भागवत कराड यांनी नाराजी व्यक्त करत सिबील स्कोर न तपासता मदत करा, आठ दिवसांनी आम्ही याचा आढावा घेणार आहोत, असे सांगितले.

डॉ. भागवत कराड यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी प्रधानमंत्री स्वनिधी आणि पुणे विभागीय बँकर्स समितीची बैठक झाली. या बैठकीत स्वनिधी योजनेसह मुद्रा योजना, पंतप्रधान पीक वीमा योजना, जिवन ज्योती योजना, अटल योजना यासह इतर योजनांचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी खासदार उदयनराजे भोसले, श्रीरंग बारणे, रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, संजय पाटील, माजी आमदार गोविंद केंद्रे आदी उपस्थित होते. यावेळी कराड यांनी पत्रकार परिषद येऊन बैठकीची माहिती दिली.

कराड म्हणाले, ‘‘समाजातील सर्वात शेवटचा घटक हा बँकेशी जोडला गेला पाहिजे, त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारली पाहिजे यासाठी केंद्र सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. पतंप्रधान स्वनिधी योजनेतून १० हजार रुपयांचे कर्ज दिले जाते. हे कर्ज देताना पथारी व्यवसायाची नोंदणी प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, बँक खाते आहे का, या तीनच गोष्टी तपासाव्यात. त्यांचा सिबील स्कोर तपासू नये, असा सूचना दिल्या आहेत. महाराष्ट्रात स्वनिधी योजनेचा दीड लाख नागरिकांना लाभ मिळाला पाहिजे, पण ४० टक्केच अंमलबजावणी झालेली आहे.पथारी व्यावसायिकांना मदत करताना कोणतीही आडकाठी आणू नये, एकाच भेटीमध्ये त्यांना कर्ज मिळाले पाहिजे असे आदेश आज दिले आहेत. सर्वच योजनांची अंमलबजावणीचे प्रमाण वाढले पाहिजे यासाठी आठ दिवसांनी केंद्राकडून आढावा घेतला जाणार आहे.

ग्रामीण भागात बँकांकडून पतपुरवठा वाढला पाहिजे यासाठी आमचे प्रयत्न आहेत. राष्ट्रीयकृत बँका ‘बँक आपल्या दारी’ या उपक्रमाअंतर्गत दर शनिवारी प्रत्येक गावात जाऊन नागरिकांची बँक खाते काढण्यापासून ते इतर कामे करत आहेत.

बँकेत ३० हजार जणांची भरती

शासकीय योजनांची अंमलबजावणी करताना बँकाकडून कर्मचारी कमी असल्याची ओरड केली जात आहे. त्यामुळे पुढील १५ महिन्यांत ३० हजार पदांची भरती करा असे आदेश केंद्र सरकारने बँकांना दिले आहेत, असे कराड यांनी सांगितले.

ठेवीदारांना अवसायनातून मिळणार पैसे

रुपी सहकार बँकेचे सारस्वत बँक, कॉसमॉस बँकेत विलीनकरणासाठी मी स्वतः लक्ष घालून प्रयत्न केले. पण रिझर्व्ह बँकेने रुपीचा परवाना रद्द केला. त्यावर बँकेने आमच्याकडे अपील केले होते, पण रिझर्व्ह बँकेचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला. ५ लाखापेक्षा कमी ठेवी असलेल्या ९८ टक्के ठेवीदारांचे पैसे देण्यात आले आहेत. पण पाच लाखापेक्षा जास्त ठेवी असलेल्या ठेवीदारांना रुपी बँक अवसायनात काढल्यानंतर होणाऱ्या वसुलीतूनच पैसे दिले जातील, असे डॉ. भागवत कराड यांनी स्पष्ट केले.