भूसंपादन अन् शेतकऱ्यांचा विरोध | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

भूसंपादन अन् शेतकऱ्यांचा विरोध
भूसंपादन अन् शेतकऱ्यांचा विरोध

भूसंपादन अन् शेतकऱ्यांचा विरोध

sakal_logo
By

औद्योगिकीकरण, खेड्यांचे शहरात झालेले विलिनीकरण, दळणवळणासाठी अत्यावश्यक झालेले दुपदरी, चौपदरी रस्ते, विकसनासाठी राबवले गेलेले विविध प्रकल्प यामुळे सरकारला भूसंपादन करणे आवश्यक झाले आहे. भूसंपादन हे कायमच सामाजिक हिताचा विचार करून व एकूणच विकसनाची गरज लक्षात घेऊन केले जाते. मात्र सामाजिक हितासाठी काही व्यक्तींच्या त्यागावर आधारलेले ते असेल तर भूसंपादनास विरोध होणे अनिवार्यच आहे.
- अ‍ॅड. सुनिता पागे

रस्ता रुंदीकरण, रिंगरोड एवढेच काय, तर धरणे, विमानतळ यामुळे अनेकांचा फायदा होतो. जिरायत जमिनी पाण्याखाली येतात. रस्त्याच्या कडेला आलेल्या जमिनींचे भाव वाढतात. मात्र पूर्वीच्या भूसंपादन कायद्यानुसार विकसनाकामी संपादित होणाऱ्या मिळकतींच्या मालकांना योग्य बाजारभाव मिळत नसे. ज्यांच्या त्यागावर प्रकल्प उभारला जातो, त्या शेतकऱ्यांना मात्र योग्य मोबदला मिळत नसे. त्यामुळे भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ हा कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्याप्रमाणे भूसंपादन प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व लोकाभिमुख करण्यात आली. कायद्यामुळे भूसंपादनासाठी शेतकऱ्यांचा होणारा विरोध व पर्यायाने भूसंपादनास व नियोजित प्रकल्पास होणाऱ्या विरोधाची धार काहीशी बोथट झाली. असे असले तरीही भूसंपादन हे सरकारपुढे व शेतकऱ्यांपुढेही मोठे आव्हान आहे. जमीन शेतकऱ्यांच्या काळजाचा तुकडा असते. त्यामुळे भूसंपादनाला अनेक वेळा भावनिक कारणासाठी विरोध होतो. संपादित होणाऱ्या जमिनीमध्ये राहते घर असते, तर कधी आजा-पणज्याने लावलेली झाडे असतात. अनेकदा कर्ज काढून जिरायत जमीन पाण्याखाली आणलेली असते.
भूसंपादनाचा निर्णय घेतल्यावर तो स्थानिक भाषेत प्रसिद्ध करून अहवाल मागवले जातात. त्यावर आक्षेप मागवले जातात व त्यानंतर बाधित शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनाची योजना मंजूर केली जाते. भूसंपादनाचा निवाडा करताना वर नमूद केल्याप्रमाणे प्रस्तावित भूसंपादनाखाली असलेल्या मिळकतीमध्ये असलेली घरे झाडे, सिंचनप्रणाली तसेच बाधित शेतकऱ्यांच्या रोजीरोटीवर होणारा परिणाम, करावे लागणारे स्थलांतर यांचा विचार करून बाधित जमिनीचा दर ठरविला जातो. या दराच्या चारपट रक्कम नुकसान भरपाई म्हणून, तर एकपट रक्कम सोलेशिअम म्हणून दिली जाते.
सध्या ऐवरणीवर असलेला विषय आहे तो पुणे रिंगरोडचा. त्याच्या निवाड्याला लवादाकडे आव्हान देता येते. मात्र अशावेळी निषेध नोंदवून (Under Protest) नुकसानभरपाईची चारपट रक्कम स्वीकारता येते. निवाड्यास आव्हान द्यावयाचे असल्यास सोलेशियमची रक्कम स्वीकारू नये. अन्यथा निवाडा मान्य आहे, असे गृहित धरले जाते.


भूसंपादनाची किंमत ठरवताना महत्त्वाचे निकष
- प्रस्तावित भूसंपादनाखाली असलेली मिळकत जिरायत हंगामी, बागायत अथवा बागायत आहे किंवा कसे
- संभाव्य बिनशेती मिळकतींचा विचार वेगळा करावा लागतो
- मिळकतींमध्ये घर, गोठा, गोदाम किंवा तत्सम बांधकाम
- मिळकतीवर उभी असलेली झाडे, त्यांचे वय व त्यापासून अपेक्षित असलेल्या उत्पन्नाचे नुकसान
- बाधित शेतकऱ्याला स्थलांतर करावे लागण्याची शक्यता

कसे होते जमिनींचे मूल्यांकन
- अनेक महत्त्वाच्या बाबींवरून जमिनीचे मूल्यांकन निश्चित होते.
- संबंधित क्षेत्रालगतच्या गावांमध्ये झालेल्या गेल्या तीन वर्षांतील खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांचा आधार घेतला जातो.
- केवळ सरकारी मूल्यांकन तक्त्याचा आधार न घेता प्रत्यक्ष बाजारभावाच्या तरतुदीमुळे शेतकऱ्यांना योग्य बाजारभाव

कसा होतो प्रस्ताव तयार
रस्ते, धरणे व इतर सामाजिक कारणास्तव भूसंपादनाचा प्रस्ताव ठेवला जातो. स्थानिक ग्रामस्थ व समाजावर होणाऱ्या परिणामांचा विचार करून प्राथमिक अहवाल तयार केला जातो. तो स्थानिक भाषेत पालिका, महापालिका, ग्रामपंचायत, तसेच संबंधित उपविभागीय अधिकारी (प्रांत) यांचे कार्यालयात उपलब्ध असतो. तो प्राथमिक स्वरूपाचा असला तरी त्यात भूसंपादनाखाली असलेले क्षेत्र, त्यामुळे बाधित होणारी कुटुंबे, खासगी व सार्वजनिक वापराच्या जागा यांचा आढावा घेतला जातो. हा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यावर शेतकऱ्यांना आपली बाजू मांडण्याची व मते नोंदविण्याची संधी मिळते. तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने व बाधित शेतकऱ्याची मते विचारात घेतल्यावर भूसंपादन अहवालाची पडताळणी केली जाते; त्यानंतरच प्रस्तावित भूसंपादनाची आवश्यकता, त्याचे संभाव्य फायदे, भूसंपादनाचा सरकारी तिजोरीवर पडणारा बोजा यांचा विचार करूनच निर्णय घेतला जातो.


काय सांगतो भूसंपादन कायदा
भूसंपादन अधिनियम २०१३ चा कायदा हा भूमी संपादन करताना नैसर्गिक न्यायतत्त्वांचा अवलंब व्हावा म्हणून पारीत केला केला आहे. प्रकल्पबाधित शेतकऱ्याच्या हिताचा विचार केला आहे. मात्र यासाठी सुरुवातीपासूनच सजग असणे आवश्यक आहे. प्रत्येक शेतकऱ्याने आपले आक्षेप-मते वेळोवेळी नोंदविणे आवश्यक आहे. देय निवाड्याची रक्कम सर्व कायदेशीर निकषांवर आधारित आहे अथवा नाही, याचा विचार करणे आवश्यक आहे. असंख्य शेतकऱ्यांनी यापूर्वी दिलेल्या निवाड्यास आव्हान दिलेले आहे. त्यात निवाड्याची रक्कम वाढवूनही मिळालेली आहे. अर्थातच भूसंपादन प्रक्रिया अधिकाधिक अभ्यासपूर्ण व वस्तुनिष्ठ होणे ही काळाची गरज आहे. बाधित शेतकऱ्याला न्याय, मोबदला मिळण्यासाठी सक्षम न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागू नये, म्हणून शेतकऱ्यांनी भूसंपादनाच्या पहिल्या टप्प्यापासून सजग असणे आवश्यक आहे.