सहाय्यक आयुक्त अडचणीत | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

सहाय्यक आयुक्त अडचणीत
सहाय्यक आयुक्त अडचणीत

सहाय्यक आयुक्त अडचणीत

sakal_logo
By

पुणे, ता. ११ ः फ्लेक्सबाजीमुळे शहर विद्रूप होत असताना त्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याने महापालिका आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांची झाडाझडती घेतली. त्यानंतर आता पाच क्षेत्रीय कार्यालयांच्या सहाय्यक आयुक्तांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. तसेच कारवाई न केल्यास दंडाची रक्कम पगारातून वसूल करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
पुणे शहरातील अनधिकृत फ्लेक्सचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. ‘सकाळ’नेही या विषयावर आवाज उठविला होता. कितीही कडक नियम केले तरीही चमकोगिरी करणारे राजकीय नेते, पदाधिकारी, त्यांचे गल्लीबोळातील कार्यकर्त्यांना फ्लेक्स लावण्याचा मोह आवरत नाही. त्याचप्रमाणे आता सामाजिक संस्था, शिक्षण संस्था यासह विविध प्रकारच्या व्यावसायिक जाहिरातींचे फ्लेक्स लावण्याचे प्रमाण वाढले आहे. एकीकडे शहर स्वच्छतेसाठी प्रयत्न सुरू असताना या फ्लेक्सबाजीमुळे शहराचे विद्रूपीकरण सुरू आहे. यात महापालिकेचा महसूलही बुडत आहे.
यापूर्वी १० जाहिरातींना एक हजाराचा दंड होता, पण आता प्रत्येक जाहिरातीला एक हजार रुपयांचा दंड घेतला जात आहे. पण तरीही कारवाईचे प्रमाण वाढलेले नाही. शहरात ‘जी-२०’ आंतरराष्ट्रीय परिषदेची तयारी सुरू आहे. त्यामुळे शहरातील अतिक्रमण, अनधिकृत फ्लेक्स, खड्डे या समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. पण क्षेत्रीय कार्यालयांचे सहाय्यक आयुक्त महापालिका आयुक्तांच्या आदेशालाच गांभीर्याने न घेता फ्लेक्सवर कारवाई करणे टाळत आहेत. त्यामुळे कमी कारवाई करणाऱ्या पाच अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे.

आकडे बोलतात
- एक नोव्हेंबर ते ११ नोव्हेंबर कालावधीत कारवाई
- एकूण बोर्ड एक हजार ३४२
- बॅनर एक हजार ३३०
- फ्लेक्स एक हजार १८०
- पोस्टर तीन हजार ३३८
- ६५ हजाराचा दंड वसूल
- शुक्रवारचा दंड २७ हजार

नोटीस तयार, पाठविल्या नाहीत...
पुणे महापालिकेकडून होणारी कारवाई आणि वसूल केला जाणारा दंड यामध्ये खूप तफावत आहे. कारवाईच्या तुलनेत दंडाची रक्कम ही पाच लाखाच्या पुढे अपेक्षीत आहे. पण केवळ ६५ हजार रुपये दंड वसूल झाला असल्याने सहाय्यक आयुक्तांना नोटीस बजावून पगारातून रक्कम वसूल करण्याचा इशारा दिला आहे. आकाशचिन्ह व परवाना विभागाचे उपायुक्त माधव जगताप यांनी यास दुजोरा दिला. दरम्यान, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार नोटीस तयार केलेली असली तरी ती अद्याप संबंधित अधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आता ही कारवाई सोमवारपर्यंत पुढे गेली आहे.