‘जायका’ची अडथळ्यांची शर्यत संपेना | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Jica Company
‘जायका’ची अडथळ्यांची शर्यत संपेना

‘जायका’ची अडथळ्यांची शर्यत संपेना

पुणे - शहरातील नदी स्वच्छ करण्यासाठी व मैलापाण्याची समस्या सोडविण्यासाठी १४७३ कोटी रुपये खर्च करून ‘मुळा-मुठा नदी सुधार प्रकल्पा’चे (जायका प्रकल्प) प्रत्यक्षात काम सुरू होण्यासाठी तब्बल सहा वर्षे वाट पहावी लागली. त्यानंतर आता काम सुरू झाले असले तरी या प्रकल्पातील अडथळ्यांची शर्यत संपलेली नाही. या प्रकल्पासाठी खास तयार केलेल्या कक्षातील अभियंत्यांच्या बदल्यांना अवघ्या काही महिन्यांत सुरुवात झाल्याने थेट प्रकल्पाच्या कामावरच परिणाम होत आहे.

पार्श्वभूमी

  • पुण्यातून वाहणाऱ्या मुळा-मुठा नदीमध्ये थेट मैलापाणी मिश्रित होत असल्याने नदीतील पर्यावरणाची हानी

  • प्रदूषणातून नदीची सुटका करण्यासाठी केंद्र सरकारने २०१५ मध्ये जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सीकडून (जायका) महापालिकेसाठी नदी सुधार प्रकल्प मान्य

  • जायकाकडून तेव्हाच्या खर्चानुसार ८५ टक्के म्हणजे ८४१. ७२ कोटी रुपये अनुदान

  • महापालिकेला १५ टक्के म्हणजे १४८. ५४ कोटी रुपये खर्च करावा लागणार होता

  • प्रचंड विलंबामुळे या प्रकल्पाचा खर्च ९९०.२६ कोटी रुपयांवरून थेट १ हजार ४७३ कोटीवर गेला

  • वाढलेला ४८२.७४ कोटी रुपयांचा भार महापालिकेला उचलावा लागला

  • किचकट निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून फेब्रुवारी पूर्ण झाल्यानंतर ६ मार्च रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या प्रकल्पाचे भूमीपूजन

  • प्रकल्पाचे काम एनव्हायरो कंट्रोल व तोशिबा वॉटर सोल्यूशन (जे.व्ही.) ही कंपनी करत आहे

यादी केंद्र सरकारला

या प्रकल्पाच्या ११ मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र आणि ५६ किलोमीटरची मलवाहिनी टाकली जाणार आहे. या कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार पुणे महापालिकेने ‘प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष’ (प्रोजेक्ट इंप्लिमेंटेशन युनिट-पीआययू) तयार केला आहे. त्यात ३३ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे, हा प्रकल्प पूर्ण होई पर्यंत यातील एकाही अधिकाऱ्यांची बदली करू नये, अपवादात्मक स्थितीत बदली केली तर त्यासाठी आयुक्तांची मान्यता घ्यावी असे आदेश २५ मार्च २०२२ रोजी आयुक्त विक्रम कुमार यांनी काढले होते. तसेच या ३३ अधिकाऱ्यांची यादी केंद्र सरकारलाही पाठविण्यात आली आहे.

काय आहे स्थिती?

सध्या या प्रकल्पाचे मलवाहिनी टाकण्याच्या सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाले आहे. तर नायडू, भैरोबा आणि धानोरी येथील मैलाशुद्धिकरण प्रकल्पाचे काम सुरू झाले आहे. उर्वरित ठिकाणचे कामाचे अंतिम आराखडे मंजूर झालेले आहेत. त्यामुळे शहरात एकाच वेळी अनेक ठिकाणी काम चालणार असल्याने त्यावर दैनंदिन देखरेख ठेवणे आवश्‍यक आहे. पण ३३ पैकी नऊ अभियंत्यांच्या बदल्या करण्यात आल्याने कामात अडथळे निर्माण झाले आहे. तसेच अतिरिक्त कार्यभार दिला असला तरी प्रत्यक्षात काम सुरू होत असताना उप अभियंता, कनिष्ठ अभियंता तेथे उपस्थित नसतील तर त्याचा परिणाम कामावर होणार आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.

असा बसला फटका

  • प्रत्येक अभियंत्यास एका प्रकल्पाची जबाबदारी दिली आहे

  • बदली झालेल्या अभियंत्याचे काम इतर अधिकाऱ्याला अतिरिक्त जबाबदारी म्हणून द्यावे लागले

  • शहराच्या वेगवेगळ्या भागात काम सुरू असल्याने एकाच वेळी सर्व ठिकाणी देखरेख ठेवणे अशक्य

  • अधिकारी कामाच्या ठिकाणी नसल्याने दर्जावर परिणाम होण्याची शक्यता

  • ठेकेदारास वेळेवर सूचना मिळत नसल्याने कामाची गती मंदावली

  • प्रशासनाच्या लक्षात आणून देऊनही नवे अभियंते नियुक्त केले नाहीत

जे अधिकारी अनेक वर्षे एकाच जागेवर होते त्यांची बदली केली आहे. पण त्यांचे जायकाचे काम काढलेले नाही. या अधिकाऱ्यांना दोन्ही विभागांत काम करावे लागणार आहे. इतर अधिकाऱ्यांकडेही अतिरिक्त कार्यभार आहे.

- रवींद्र बिनवडे, अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महापालिका

टॅग्स :puneProjectJica