महावितरणतर्फे राबविली जाणार मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

महावितरणतर्फे राबविली जाणार
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना
महावितरणतर्फे राबविली जाणार मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना

महावितरणतर्फे राबविली जाणार मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना

sakal_logo
By

पुणे, ता. १६ : राज्यातील ज्या ग्रामीण भागांमध्ये गावठाण व कृषि वीजवाहिन्यांचे विलगीकरण झाले आहे. अशा कृषी वीजवाहिन्यांचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करण्याकरिता ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना’ राबविण्याचा निर्णय महावितरणने घेतला आहे. त्यासाठी प्रतिवर्ष ७५ हजार रुपये प्रतिहेक्टर या दराने भाडेतत्त्वावर महावितरणकडून जमिनी घेण्यात येणार आहेत. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील ३ हजार कृषी वाहिन्यांचे सौर ऊर्जीकरण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी १५ हजार एकर जमिनी लागणार असून, त्या माध्यमातून सुमारे ४ हजार मेगावॅट विजेच्या निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

कृषी अतिभारित उपकेंद्राच्या ५ किमीच्या परिघात २ ते १० मेगावॅट क्षमतेचे सौर प्रकल्प या योजनेतून कार्यान्वित करून, या कृषी वाहिन्यांवरील ग्राहकांना दिवसा ८ तास वीज देण्याचा महावितरणचा प्रयत्न आहे. हा सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी महावितरणने ऑनलाइन लँड पोर्टल सुरू केले आहे. शेतकरी किंवा तत्सम व्यक्ती विकेंद्रित सौर प्रकल्प उभारण्यासाठी आपली जमीन देऊ शकतो. तसेच सौरऊर्जा प्रकल्प महावितरणच्या जवळच्या ३३/११ किलो वॅट क्षमतेच्या उपकेंद्राशी थेट जोडण्यात येणार आहेत.

या योजनेसाठी महावितरणला भाडेपट्टयाने जमीन उपलब्ध करून देताना, त्या जागेची त्यावर्षीच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागाने निर्धारित केलेल्या किमतीच्या ६ टक्के दरानुसार निश्‍चित केलेला दर किंवा प्रतिवर्ष ७५ हजार रुपये प्रतिहेक्टर यापैकी जी रक्कम जास्त असेल. त्यादराने वार्षिक भाडेपट्ट्याचा दर निश्चित करण्यात येणार आहे. तर प्रथमवर्षी आलेल्या जागामालकांना वार्षिक भाडेपट्टा दरावर प्रतिवर्षी ३ टक्के सरळ पद्धतीने भाडेपट्टा दरात वाढ करण्यात येईल आहे.

शेतकऱ्यांना अर्ज करण्याचे आवाहन
वरील निर्णयानुसार लागू केलेला भाडेपट्टा दर हा २ नोव्हेंबरनंतर अर्ज केलेल्या जागांसाठी लागू राहील. या अनुषंगाने जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी आपली जमीन भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी www.mahadiscom.in/land_bank_portal/index_mr.php. या संकेतस्थळावर अर्ज करावा, असे आवाहन महावितरणतर्फे करण्यात आले आहे.