सिंहगडावरील अतिक्रमणांवर हातोडा | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

सिंहगडावरील अतिक्रमणांवर हातोडा
सिंहगडावरील अतिक्रमणांवर हातोडा

सिंहगडावरील अतिक्रमणांवर हातोडा

sakal_logo
By

खडकवासला/सिंहगड, ता. १८ ः सिंहगड किल्ल्यावरील खाद्यपदार्थांच्या १३५ टपऱ्यांचे अतिक्रमण शुक्रवारी सकाळी सहा वाजता कडक पोलिस बंदोबस्तात वनविभागातर्फे काढण्यात आले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आणि सिंहगडाचे ऐतिहासिक महत्त्व आणि सौंदर्य अबाधित राखण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आली. संबंधित टपरीचालकांना विश्वासात घेऊन ही कारवाई झाली. त्यांचे पुनर्वनस करण्यासाठीची योजना तयार करण्याचे आश्वासन वन विभागातर्फे देण्यात आले.
सिंहगडावर गेल्या काही वर्षांपासून पायथा ते माथ्यापर्यंत खाद्यपदार्थ स्टॉलधारकांनी विविध ठिकाणी अतिक्रमण केले होते. त्यांचे तसेच गड आणि पायथ्यादरम्यानच्या अनधिकृत झोपड्याही या कारवाईत काढण्यात आल्या. कारवाईसाठी पोलिस आणि प्रशासनाने जय्यत तयारी करून शुक्रवारी पहाटेपासूनच मोहीम सुरू केली. गाडीतळावरील पत्र्यांच्या शेडची जेसीबी मशिनने मोडतोड करण्यात आली. कारवाईदरम्यान विक्रेत्यांचा विरोध होऊ नये म्हणून गोळेवाडी तपासणी नाका, कोंढणपूर फाटा, आतकरवाडीतील पायवाट, कल्याण दरवाजा आदी ठिकाणचे रस्ते पर्यटकांसाठी बंद ठेवून तेथे वन अधिकाऱ्यांसह पोलिस बंदोबस्त तैनात ठेवण्यात आला होता.
ही अतिक्रमण कारवाई मुख्य वनसंरक्षक (प्रा.) एन. आर. प्रवीण यांच्या मार्गदर्शन व उपवनसंरक्षक राहुल पाटील यांच्या नेतृत्त्वाखाली झाली. सहायक वनसंरक्षक दीपक पवार यांच्यासह भांबुर्डा वनपरिक्षेत्र अधिकारी प्रदीप संकपाळ, वनपरिक्षेत्र अधिकारी मुकेश सणस, सुशील मंतावार, संतोष चव्हाण, हनुमंत जाधव, अजित सूर्यवंशी तसेच वनपाल, वनरक्षक व वनकर्मचारी यांनी पोलिसांच्या मदतीने ही कारवाई केली.

वाहतूक कोंडी कमी होणार
अतिक्रमण कारवाईनंतर आता सिंहगडावरील पार्किंगची जागाही विस्तारणार आहे. तसेच दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांना पार्किंगसाठी प्रशस्त जागा उपलब्ध होणार आहे. यामुळे शनिवार आणि रविवारच्या सुटीच्या दिवशी होणारी वाहतूक कोंडी टाळता येईल, असे वन विभागाद्वारे नमूद करण्यात आले आहे.

पर्याय उपलब्ध करून देणार
गड-किल्ल्यांवरील अतिक्रमणे काढण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यानुसारच प्रतापगडावरही कारवाई झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर सिंहगडावरील अतिक्रमणे, अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई झाली आहे. तत्पूर्वी गडावरील सर्व खाद्यपदार्थ विक्रेते, नागरिकांची बैठक झाली होती. कारवाईची पूर्वकल्पना देण्यात आली होती. सिंहगडावर मोठ्या संख्येने पर्यटक येत असल्यामुळे गडावर खाद्यपदार्थांची व्यवस्था करण्यासाठी स्टॉल, शेड आणि झोपडीधारकांचे पुनर्वसन होणार आहे. यासाठी संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीच्या माध्यमातून या अतिक्रमणधारकांना समान रोजगाराचा पर्याय दिला जणार असल्याचे आश्वासन उपवनसंरक्षक पाटील यांनी दिले. त्यासाठी पर्यटन विभागाच्या भूखंडावर आराखडा तयार करण्याबाबत सध्या चर्चा सुरू आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

निसर्ग पर्यटन योजनेअंतर्गत सोय
पुणे वन विभागाद्वारे पर्यावरणपूरक सिंहगड पर्यटना चालना देण्यासाठी ‘निसर्ग पर्यटन योजने’अंतर्गत बदल करण्यात येत आहेत. दरम्यान, या योजनेमध्ये गडावर गाइड सेवा, ठराविक ठिकाणी खाद्यपदार्थांची दुकाने तसेच इलेक्ट्रिक वाहनांसह अन्य सुविधा उपलब्ध केल्या जात आहेत, तर याच योजनेअंतर्गत या अतिक्रमणधारकांना सुविधा देत रोजगार पर्याय दिला जाईल, असे वन विभागाने स्पष्ट केले.

राहतं घर तरी राहुद्या साहेब...
आमच्या पाच-सहा पिढ्या होऊन गेल्या आहेत, तेव्हापासून आम्ही येथे राहत आहोत. बेसन-भाकर, भजी विकून पोट भरत आहोत. ज्याच्या जीवावर जगत होतो, ते आमचे मोडकेतोडके शेड होते. ते तर तोडलेच आहे, किमान राहतं घर तरी राहुद्या... अशा आर्त विनवण्या करत अमोल पढेर वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना घर पाडू नका, असे सांगत होते.
गाडीतळावरील विक्रेत्यांचे शेड पाडण्यात आल्यानंतर गडावर जागोजागी उभारण्यात आलेले शेड व झोपड्या काढण्यात आल्या. त्याचवेळी वन विभागाने पढेर यांचे घरही पाडण्यास सुरुवात केली. ‘‘आमच्या पिढ्या याच घरात राहिल्या, आता घर पाडले तर मी राहणार कोठे, आमचे घर तरी राहुद्या साहेब’ म्हणून पढेर यांनी विनवण्या केल्या. वन अधिकारी मात्र ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नव्हते‌. पढेर यांना काही दिवसांची मुदत दिली असून, त्यानंतर पुन्हा कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.


आम्ही सर्वांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करत आहोत. कोणालाही बेघर करण्याचा आमचा उद्देश नाही. सध्या पढेर यांच्या घराच्या बाजूने असलेले शेड काढण्यात आले आहे. त्यांची इतर ठिकाणी मालकी हक्काच्या जागी व्यवस्था करण्यात येणार आहे. कोणावरही अन्याय होणार नाही.
- राहुल पाटील, उपवनसंरक्षक, पुणे

गडावर व्यवसाय करणाऱ्या स्थानिक भूमिपुत्रांना वन विभागाने पर्यायी व्यवस्था करणार असल्याचे सांगितले आहे. परिणामी अतिक्रमणाला विरोध होणार नाही. परंतु वन विभागाने स्थानिकांच्या रोजगारावर गदा आणू नये. गडाचे संवर्धन होऊन पर्यटन वाढले पाहिजे. हे होत असताना भूमिपुत्रांवर अन्याय होता कामा नये.
- दत्तात्रेय जोरकर, माजी पंचायत समिती सदस्य