‘अंशदायी’साठी प्रस्ताव सादरीकरणाचे आदेश | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

‘अंशदायी’साठी प्रस्ताव सादरीकरणाचे आदेश
‘अंशदायी’साठी प्रस्ताव सादरीकरणाचे आदेश

‘अंशदायी’साठी प्रस्ताव सादरीकरणाचे आदेश

sakal_logo
By

पुणे, ता. १९ : पुणे महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांनी अंशदायी वैद्यकीय साहाय्य योजना खासगी संस्थेच्या ताब्यात देऊ नये, अशी मागणी लावून धरलेली असताना दुसरीकडे महापालिका प्रशासनाने जे. के. इन्शुरन्स ब्रोकर्स लिमिटेड या विमा कंपनीला त्यांचा लेखी सविस्तर प्रस्ताव सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. आरोग्य प्रमुख डॉ. आशिष भारती, सहाय्यक आरोग्य अधिकारी डॉ. संजीव वावरे यांनी २८ नोव्हेंबरपर्यंत कंपनीला प्रस्ताव सादर करण्यासाठीचे पत्र दिले आहे.

पालिकेच्या आरोग्य विभागातर्फे सर्व आजी माजी कर्मचारी, त्यांचे कुटुंबीय यांच्यासाठी अंशदायी वैद्यकीय साहाय्य योजना १९६७ पासून राबविण्यात येते. १९९७ मध्ये सुधारित योजना अंमलात आली. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात महापालिकेच्या १४ हजार ८३७ कर्मचाऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला, तर ७ हजार २७ निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी उपचार घेतले. त्यासाठी ५५ कोटी खर्च आला. या योजनेचे ७१ टक्के लाभार्थी हे चतुर्थ श्रेणी कामगार आहेत. त्यामुळे त्यांना या योजनेचा मोठा आधार मिळतो.

महापालिका प्रशासनाने या योजनेसाठी खासगी विमा कंपनीला नियुक्त करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवली होती. त्यामध्ये जे .के. इन्शुरन्स ब्रोकर्स लिमिटेड कंपनी पात्र ठरली असून, या निविदेला २१ ऑक्टोबर रोजी स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे. त्यानंतर आता आरोग्य विभागाने या योजनेच्या अनुषंगाने सविस्तर प्रस्ताव २८ नोव्हेंबरपर्यत सादर करावा असे आदेश दिले आहेत. ही योजना बंद केली जाणार असल्याने पुणे महापालिका कामगार युनियनने वारंवार विरोध केला. आयुक्तांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले आहे. त्यावेळी ही योजना बंद केली जाणार नाही, असे आश्‍वासन दिले असतानाही निविदा मान्य करण्यात आली आहे.

युनियनचे आक्षेप
- १९६७ पासूनची योजना बंद करून खासगी कंपनी नियुक्त केली जात आहे.
- कर्मचाऱ्यांना उपचार व खर्चाचे बंधन येणार
- मेडिक्लेम कंपनीचा नफा कमविणे हाच एकमेव उद्देश असतो, त्यामुळे विमा नाकारणार
- महापालिका या योजनेसाठी दरवर्षी अर्थसंकल्पाच्या १ टक्क्यापेक्षा कमी खर्च करते तरीही योजना फायदेशीर
- महापालिकेत प्रशासक असताना धोरणात्मक निर्णय घेऊ नये
- प्रशासनाने भूमिका बदलली नाही तर लढा तीव्र होणार

महापालिकेची भूमिका
- यापूर्वी युनियनशी अनेकदा चर्चा
- अंशदायी वैद्यकीय योजना आहे तशीच योजना असणार
- योजनेतील लाभ, अटी कंपनीला मान्य नसतील तर काम नाकारणार
- कंपनीचा सविस्तर प्रस्ताव त्याचसाठी मागितला आहे
- सध्या होणाऱ्या खर्चात बचत करण्यासाठी विमा कंपनी
- कंपनीचे सादरीकरण करताना युनियनलाही सोबत घेणार