‘यूएपीए’मध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण अत्यल्प | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

‘यूएपीए’मध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण अत्यल्प
‘यूएपीए’मध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण अत्यल्प

‘यूएपीए’मध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण अत्यल्प

sakal_logo
By

पुणे, ता. २२ ः ‘बेकायदा कृती (संरक्षण) कायदा’ अर्थात ‘यूएपीए’ कायद्यांतर्गत दाखल झालेल्या गुन्ह्यांमध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण अत्यल्प आहे. या कायद्यांतर्गत कारवाईची प्रक्रिया हीच शिक्षा ठरत असल्याचे चित्र आहे, असे स्पष्ट मत मुंबई उच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील आणि ‘पीयूसीएल’च्या राज्य-शाखेचे अध्यक्ष अॅड. मिहीर देसाई यांनी येथे व्यक्त केले.
‘लोक स्वतंत्र संघटना’ अर्थात ‘पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज’च्या (‘पीयूसीएल’) पुणे शाखेतर्फे आयोजित ‘आपण लोक आणि नागरी स्वातंत्र्यः आजची आव्हाने’ या विषयावरील व्याख्यानात ॲड. देसाई बोलत होते. ते म्हणाले, ‘‘विरोधी विचार व्यक्त करणाऱ्या नागरिकांना अनेक वर्ष तुरुंगात ठेवता यावे, त्यांना जामीन मिळता कामा नये या उद्देशाने सरकार आणि पोलिस यंत्रणा वारंवार या कायद्याचा मोठ्या प्रमाणात दुरुपयोग करत असल्याचे गेल्या काही वर्षांत दिसून येत आहे. अनेक लेखक, कलावंत, बुद्धिजीवी व राजकीय कार्यकर्त्यांविरोधात या कायद्यांतर्गत व अन्य मार्गाने कारवाई करून एक प्रकारचा ‘चिलिंग इफेक्ट’ निर्माण करण्याचे प्रयत्न दिसून येत आहेत; जेणेकरून, आपले विचार मुक्तपणे अभिव्यक्त करू पाहणाऱ्या नागरिकांवर सतत दडपण राहावं, असाच हेतू त्यामागे दिसून येतो.’’ ‘पीयूसीएल’च्या राज्य-सचिव लारा जेसानी, पुणे शाखेचे अध्यक्ष डॉ. रमेश अवस्थी, सचिव अन्वर राजन आणि मिलिंद चंपानेरकर मंचावर उपस्थित होते. मिलिंद चंपानेरकर यांनी ‘पीयूसीएल’च्या घटनेतील उद्देश विषद केले.

‘तेलतुंबडे यांना लक्ष्य करण्यासाठीच कारवाई’
एल्गार परिषद खटल्यातील बहुतांश आरोपी हे आदिवासी वा शोषितांच्या हक्कांबाबत भूमिका घेणारे आहेत आणि म्हणूनच त्यांना लक्ष्य करण्यासाठीच विश्वासार्ह नसलेल्या पुराव्यांच्या आधारे ‘युएपीए’मधील गंभीर कलमांतर्गत त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे, असे सांगून ॲड. देसाई म्हणाले, ‘‘शनिवारवाड्यावर झालेल्या ‘एल्गार परिषदे’च्या आयोजनात दिवंगत न्या. पी. बी. सावंत यांच्यासह सुमारे दोनशे संघटनांचा सहभाग होता. त्या दोनशे निमंत्रितांपैकी तेलतुंबडे हे एक होते. असं असताना त्यातील केवळ तेलतुंबडे यांच्या विरोधात का कारवाई केली गेली?’’ तेलतुंबडे यांना लक्ष्य करण्यासाठीच ही कारवाई करण्यात आली, असे मत व्यक्त करीत ॲड. देसाई यांनी अशाच प्रकारे सामाजिक कार्यकर्त्यांना लक्ष्य करण्याची काही इतर ठळक उदाहरणेही स्पष्ट केली.