जागेअभावी ११ पाण्याच्या टाक्यांचे काम रद्द | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

जागेअभावी ११ पाण्याच्या टाक्यांचे काम रद्द
जागेअभावी ११ पाण्याच्या टाक्यांचे काम रद्द

जागेअभावी ११ पाण्याच्या टाक्यांचे काम रद्द

sakal_logo
By

पुणे, ता. २८ ः समान पाणी पुरवठा योजनेचे काम वेळेत पूर्ण करण्याचे आव्हान प्रशासनापुढे असताना पाण्याच्या टाक्यांसाठी जागा मिळत नसल्याने याचे काम लांबणीवर पडत आहे. २०१७ पासून काम सुरू असूनही ८२ पैकी केवळ ४२ टाक्यांचे काम पूर्ण झाले. तर आता जागा मिळत नसल्याने ११ टाक्या न बांधण्याचा निर्णय पाणी पुरवठा विभागाने घेतला आहे. त्याबाबत केंद्र सरकार आणि ठेकेदार कंपनीस महापालिकेने कळविले आहे.

पुणे महापालिकेने २,४५० कोटी रुपयांच्या समान पाणी पुरवठा योजनेचे काम हाती घेतले आहे. आत्तापर्यंत या योजनेचे ५५ टक्के काम पूर्ण झाले, त्यासाठी ८९० कोटी रुपये खर्च झाला. समान पाणी देता यावे यासाठी ८२ टाक्यांचे नियोजन केले होते. यासाठी २८२ कोटी रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे. २०१७ मध्ये या योजनेचे काम सुरू झाल्यानंतर आत्तापर्यंत ८२ पैकी ४२ टाक्यांची जागा मिळाल्याने त्या बांधून पूर्ण झाल्या आहेत.

२१ टाक्यांचे सप्टेंबरमध्ये, ८ टाक्यांचे मार्च २०२४ पर्यंत पूर्ण केले जाणार आहे. पण ११ टाक्यांच्या भूसंपादनाचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. महापालिकेने या जागांसाठी प्रयत्न सुरू केले. पण तोडगा निघालेला नाही. तर काही ठिकाणी जागा कमी असल्याने टाक्या बांधता येणार नसल्याचे समोर आले. केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेतून निधी मिळत असल्याने याबाबत केंद्र सरकारला कळविण्यात आले आहे.

या टाक्यांचे काम रद्द
स्वारगेट येथे पाणी पुरवठ्याच्या जागेत मेट्रोचे काम सुरू आहे या ठिकाणी तीन टाक्यांचे नियोजन होते, पर्वती एमएलआर, शेतकी महाविद्यालय दोन, धानोरी, चिखलवाडी, बिशप शाळा दोन, संजय पार्क विमानतळ जवळ अशा ११ टाक्यांचा समावेश होता. जागे अभावी या टाक्यांचे काम रद्द केले आहे. त्याऐवजी आता काही सध्या अस्तित्वात असलेल्या टाक्यांची क्षमता वाढवून पर्यायी व्यवस्था केली जाईल, असा दावा महापालिकेने केला आहे.

समान पाणी पुरवठा योजनेचे काम सुरू झाल्यापासून पाण्याच्या टाक्यांचे बांधकाम सुरू आहे, पण ११ टाक्यांसाठी जागेचा प्रश्‍न निर्माण झाला. काही ठिकाणी जागा कमी असल्याने टाक्या बांधणे शक्य नाही. त्यामुळे या टाक्या रद्द करून पर्यायी व्यवस्था केली जाईल. या टाक्यांसाठी अमृत योजनेतून निधी मिळत असल्याने याबाबत केंद्र सरकारला कळविण्यात आले आहे.
- अनिरुद्ध पावसकर, प्रमुख, पाणी पुरवठा विभाग