बांधकाम परवानगीसाठी नवे नियम! बांधकाम परवानगीसाठी नवे नियम!

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. १ : स्थानिक स्वराज्य संस्था अथवा अन्य प्राधिकरणाकडून ‘ले आउट मंजूर करून न घेता चाळीस-पन्नास वर्षांपूर्वी बेकायदा तुकडे पाडून जमिनीची विक्री केली आहे. अशा जमिनीवर (सर्व्हेनंबर) आता बांधकामास परवानगी देताना ११ जानेवारी १९६७ मध्ये जमिनीचे (सातबारा उताऱ्यावरील) क्षेत्र विचारात घेतले जाणार आहे. त्यानंतर आजच्या नियमानुसार क्षेत्र वगळून उर्वरित क्षेत्राच्या पाच टक्के सुविधा क्षेत्रासाठी (ॲमेनिटी स्पेससाठी) जागा राखीव ठेऊन मगच परवानगी दिली जाणार आहे. असा निर्णय राज्य सरकारने नव्याने केला आहे. त्यामुळे बावधन, बाणेर, बालेवाडीसह उपनगरांमधील जागा मालकांना येथून पुढे बांधकामांना परवानगी घेताना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागणार आहे.

काय केली आहे सुधारणा?
- राज्यातील महापालिका आणि नगरपालिकांसाठी राज्य सरकारकडून यापूर्वीच एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (युडीसीपीआर) नियमावलीस मान्यता
- या नियमावलीतील सुविधा क्षेत्रासाठी संदर्भात संदिग्धता असल्याने अमरावतीसह काही महापालिका आणि नगरपालिकांकडून राज्य सरकारकडे विचारणा
- त्याचा आधार घेऊन राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाने नियमावलीत नव्याने सुविधा क्षेत्रासाठी संदर्भातील तरतुदीमध्ये सुधारणा
- त्याबाबतचे आदेश नगर विकास खात्याचे अवर सचिव किशोर गोखले यांनी काढले
- त्यामध्ये पाच एकरपेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या जमिनींवर बांधकाम परवानगीसाठी प्रस्ताव आल्यास ११ जानेवारी १९६७ मधील त्या जमिनींचे स्थिती विचारात घ्यावी असे नमूद
- त्यामध्ये पाच टक्के सुविधा क्षेत्रासाठी जागा राखीव ठेऊन मगच आराखडे मंजूर करावा, अशी सुधारणा

यापूर्वी काय स्थिती होती?
- एक एकरपर्यंतच्या जमिनीवर बांधकाम नकाशे मंजूर करताना सुविधा क्षेत्रासाठी शून्य टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद
- त्यापुढील क्षेत्रफळाच्या जमिनींवर अनुक्रमे पाच टक्के आणि दहा टक्के क्षेत्र राखीव ठेवण्याचे बंधन
- डिसेंबर २०२१ मध्ये राज्य सरकारने त्यामध्ये बदल करीत पाच एकर क्षेत्रापर्यंतच्या क्षेत्रावरील बांधकाम नकाशे मंजूर करताना सुविधा क्षेत्रासाठी जागा राखीव ठेवण्याचे बंधन काढून टाकले
- पाच एकरपेक्षा अधिक जागेवरील बांधकाम नकाशे मंजूर करताना मात्र एकूण क्षेत्रफळाच्या पाच टक्के जागा सुविधा क्षेत्रासाठी राखीव ठेवण्याचे बंधन होते
- त्यावरून मध्यंतरी गदारोळ
- असे असताना आता पुन्हा राज्य सरकारने ‘युडीसीपीआर’ नियमावलीतील तरतुदीमध्ये नव्याने हे बंधन घातले
- त्यामुळे शहरालगतच्या उपनगरांमधील जागा मालकांना या नियमाचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता व्यक्त

प्रकरण समजून घेण्यासाठी...
समजा एखाद्या सर्व्हेनंबरचे क्षेत्र ११ जानेवारी १९६७ मध्ये सहा एकर होते. दरम्यानच्या काळात जमिनीची जरी तुकडे पाडून त्यांची विक्री झाली. तुकडे पाडताना स्थानिक स्वराज्य संस्था अथवा जिल्हाधिकारी यांच्याकडून मंजुरी घेतलेली नाही. अशा सर्व्हेनंबरमधील (शिल्लक) दहा गुंठे जागा जर तुम्ही विकत घेतले आहे. आज तुम्हाला त्या जागेवर बांधकाम करावयाचे असेल, तुम्ही बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज केला. तर नवीन नियमानुसार पाच एकरच्या आतील ती जमिनी असल्यामुळे परवानगी देताना ११ जानेवारी १९६७ मध्ये त्या सर्व्हेनंबरचे (सातबारा उताऱ्यावरील) एकूण क्षेत्र किती होते, त्या सर्व्हेनंबरवर यापूर्वी लेआउट मंजूर करून तुकडे पाडून तिची विक्री झाली आहे का, तसे असेल तर अडचण येणार नाही. मात्र नसेल तर मग १९६७ मधील जमिनींचे क्षेत्र सहा एकर असेल, आणि त्यानंतर तुकडे पाडून त्याची विक्री झाली असेल, तरीही जुन्या क्षेत्राचा विचारात घेऊन त्यापैकी नव्या नियमानुसारचे (युडीसीपीआर) पाच एकर क्षेत्र वगळून उर्वरित एक एकर क्षेत्र शिल्लक राहते, असे गृहीत धरून त्यावर पाच टक्के सुविधा क्षेत्रासाठी जागा राखीव ठेवण्याचा नियम तुम्हाला लावला जाणार.
असे आहे गणित...
- सहापैकी पाच एकर जागा सोडून उर्वरित एक एकर जागेच्या पाच टक्के म्हणजे दोन गुंठे जागा सुविधा क्षेत्रासाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक
- असा विचार करून तुमच्या दहा गुंठ्यामध्ये दोन गुंठे जागा (सुविधा क्षेत्रासाठी राखीव) सोडून बांधकाम परवानगी मिळणार
- म्हणजे प्रत्यक्षात आठ गुंठ्यांवरच तुम्हाला बांधकामाला परवानगी मिळू शकणार

जागा मालकांना कसा बसणार फटका?
नव्या तरतुदीनुसार बांधकाम परवानगी देताना ५५ वर्षांपूर्वीची जमिनींची स्थिती विचारात घेतली जाणार आहे. त्यामुळे गेल्या ५५ वर्षांत शहरात जमिनींची मोठ्या प्रमाणावर तुकडे पाडून विक्री झाली आहे. अनेक ठिकाणी सोईनुसार बेकायदेशीररीत्या तुकडे पाडून त्यांची विक्री करण्यात आली आहे. एक-दोन गुंठ्यांपासून ते ११ गुंठ्यापर्यंतचे तुकडे पाडण्यात आले. त्यावर बांधकामेही ही झाले आहेत. परंतु काही नागरिकांनी अद्यापही बांधकाम केले नाही आणि आता त्यांना बांधकाम करावयाचे असेल, तर त्यांना या नियमाचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. छोटे प्लॉट असेल, तर ते बांधकाम योग्य राहणार नसल्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते.

काय आहे भीती?
पुनर्विकासासाठी आलेल्या इमारतींना देखील हा नियम लागू झाल्यामुळे त्यांना देखील याचा फटका बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. नागरिकांप्रमाणेच महापालिकेच्या उत्पन्नाला देखील या नियमाचा फटका बसणार आहे. यातून अनधिकृत बांधकामांना अधिक चालना मिळण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.