Rapido : ‘रॅपिडो’वरील कारवाई थांबवावी; ॲड. अमन विजय

पुणे : ‘‘आम्ही देशातील २२ राज्यांत सेवा देत आहोत. पुण्यात सेवा सुरु करण्यासाठी पुणे आरटीओकडे अग्रीग्रेटर लायसनची मागणी केली. मुंबई उच्च न्यायालयाने रॅपिडोला अग्रीग्रेटर लायसन देण्याचा पुनर्विचार पुणे आरटीओने करावा, असा आदेश दिला असताना सातत्याने आमच्या चालकांवर कारवाई केली जात आहे. यापुढे कारवाई झाली तर पुणे आरटीओविरोधात उच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे ‘रॅपिडो’ कंपनीचे वकील ॲड. अमन विजय दत्ता यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

‘रॅपिडो’ने यापूर्वीच पुणे आरटीओकडे अग्रीग्रेटर लायसन मिळण्याची मागणी केली होती, मात्र पुणे आरटीओने असा कोणताच अर्ज मिळाला नसल्याचे न्यायालयात सांगितले. तेव्हा न्यायालयाच्या सूचनेप्रमाणे आम्ही ३० ऑक्टोबर रोजी पुणे आरटीओ कार्यालयाकडे पत्र पाठवून अग्रीग्रेटर लायसन देण्याची पुन्हा एकदा मागणी केली असल्याचे ॲड. दत्ता यांनी सांगितले. यापुढे आमच्या चालकांवर कारवाई झाली तर थेट उच्च न्यायालयात जाऊ, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

काय आहे वाद
केंद्रीय परिवहन विभागाने ॲप बेस सेवेला २०२० मध्ये परवानगी दिली. मात्र त्याच्या अंमलबजावणीचा अधिकार राज्य सरकारला देण्यात आले. महाराष्ट्र राज्य सरकारने अग्रीग्रेटर सेवेला अद्याप परवानगी दिलेली नाही. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. असे असताना पुणे शहरात रॅपिडो सुमारे ५७ हजार चालकांच्या माध्यमातून प्रवासी सेवा देत आहे. त्या विरोधात आरटीओने कारवाई करीत थेट गुन्हे दाखल करण्यास सुरवात केल्याने हा वाद वाढला आहे.

बाईक टॅक्सीची सेवा
महाराष्ट्रात : पुणे, मुंबई
पुणे शहरांत : ५७ हजार
मुंबई : १ लाख ४३ हजार
देशांत : २२ राज्यांत

रॅपिडो कंपनीचे अग्रीग्रेटर लायसन देण्याची मागणी करणारे पत्र प्राप्त झाले आहे. याबाबत योग्य ती कायदेशीर कार्यवाही केली जाईल.
-डॉ. अजित शिंदे, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पुणे.