...हा तर न्यायालयाचा अवमान ‘उरुळी देवाची-फुरसुंगी’संदर्भात श्रीरंग चव्हाण यांची टीका

पुणे, ता. ७ : भाजपचेच सरकार राज्यात असताना उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र देऊन हद्दीलगतची कामे महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला होता. आता उरुळी देवाची, फुरसुंगी या गावांना महापालिकेतून वगळल्याने हा न्यायालयाचा अवमान आहे, अशी टीका हवेली तालुका कृती समितीचे अध्यक्ष श्रीरंग चव्हाण यांनी केली. राजकारण करण्यासाठी केवळ या दोन गावांचा पुळका आल्याचा आरोपही चव्हाण यांनी केला.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे झालेल्या बैठकीत उरुळी देवाची, फुरसुंगी ही दोन गावे महापालिकेतून वगळून त्यांची स्वतंत्र नगरपालिका करण्याचा निर्णय घेतला. चव्हाण यांनी शहराच्या हद्दीलगतच्या कामांसंदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र देऊन टप्प्याटप्प्याने ३४ गावे महापालिकेत घेतली.

२०१७ मध्ये समाविष्ट झालेल्या ११ गावांमध्ये मिळकतकर जास्त आकारला आहे, कर भरूनही पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्याच्या तक्रारी आहेत. पण राज्य सरकारने केवळ दोनच गावांचा विचार केला. उर्वरित गावांचा विचार करून हडपसर भागासाठी स्वतंत्र नगरपालिका, सिंहगड रस्ता परिसरातील गावांसाठी स्वतंत्र नगरपालिका याचा विचार का केला नाही. तसेच गावे वगळण्यापेक्षा मिळकतकराच्या दरांमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला असता तर सर्वच गावांना त्याचा फायदा झाला असता. पण तसे न करता केवळ राजकीय सोयीसाठी दोन गावांचा निर्णय घेतला. या विरोधात नागरिकांशी चर्चा करून न्यायालयात जायचे की नाही याबाबत निर्णय घेऊ, असे चव्हाण यांनी सांगितले.