शाळांचीच परीक्षा! | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

शाळांचीच परीक्षा!
शाळांचीच परीक्षा!

शाळांचीच परीक्षा!

sakal_logo
By

पुणे, ता. १२ : तुमची शाळा अधिकृत आहे की नाही, शाळेचे एकूण क्षेत्रफळ किती, तसेच वर्गखोल्या, पिण्याच्या पाण्याची सोय अशा पायाभूत सुविधा शाळांमध्ये आहेत का आणि मुख्य म्हणजे शाळेला सरकारची मान्यता आहे का, हे दर्शविणाऱ्या शाळांच्या ‘स्व मान्यता प्रमाणपत्रा’चे नूतनीकरण आणि नवीन प्रमाणपत्र मिळविण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू झाली आहे. परंतु शाळांना हे प्रमाणपत्र देताना पुणे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने काही अटी काटेकोरपणे लावल्या आहेत. परिणामी शाळांची डोकेदुखी वाढत असल्याचे दिसून येते.

काय आहे नियम?
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ अंतर्गत लागू केलेल्या ‘बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार नियम २०११’ अंतर्गत शाळा प्रशासनाने शाळेस मान्यता घेताना दाखल करायच्या प्रतिज्ञापत्रात विविध माहिती, स्व प्रतिज्ञा अर्ज, अशी सर्व माहिती शिक्षणाधिकाऱ्यांना उपलब्ध करून देणे बंधनकारक केले आहे.

स्व मान्यता प्रमाणपत्राची पार्श्वभूमी :
- राज्यातील शाळांना स्व-मान्यता प्रमाणपत्र देण्यास २०१३ पासून सुरवात
- त्यानंतर दर तीन वर्षांनी या प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण करण्यात येते
- त्यानुसार २०१३, २०१६ आणि २०१९ हे प्रमाणपत्र देण्यात आले
- त्यानंतर आता २०२२ या वर्षात शाळांना स्व-मान्यता प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही जिल्हा परिषदेकडून सुरू
- यामध्ये प्रथम मान्यता आदेश, तपासणी अधिकारी यांचे भेटीचे सुविधांचे जीपीएस टॅग फोटो यासह अनेक नव्या अटी
- सरकारच्या मान्यतेनुसार आपली शाळा ही अधिकृत आहे, हे जाहीर करण्यासाठी तसेच वेतनेतर अनुदान मिळविण्यासाठी शाळांना हे स्व-मान्यता प्रमाणपत्र आवश्यक

शाळांचे म्हणणे...
- शाळेला यापूर्वीच सर्व पडताळणी करून स्व-मान्यता प्रमाणपत्र मिळाले असतानाही पुन्हा सर्व कागदपत्रांची आवश्यकता काय?
- स्व-मान्यता आदेश आणि १० मानके पूर्तता तपासणी अहवाल आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांचा शिफारस यांच्या आधारे प्रमाणपत्र नूतनीकरण व्हावे.
- स्वयं अर्थसहाय्यित शाळा तपासणीचे नियम यात समाविष्ट नकोत
- मालमत्ता पत्रक, भाडेकरार, खरेदी मालकी या अटी स्वयं अर्थसहाय्यित शाळांसाठी आहेत.

शाळांचे स्व-मान्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरणासाठी इतक्या कागदपत्रांची आवश्यकता आहे का? यापूर्वीचे शाळेला स्व-मान्यता मिळालेली असताना, केवळ १० मानके पूर्तता तपासणी अहवाल आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांची शिफारशी याद्वारे प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण होणे गरजेचे आहे. स्वयं अर्थसहाय्यित शाळा तपासणीचे नियम यात समाविष्ट केले आहेत. आजही ग्रामीण भागात मंदिरात, एखाद्या इमारतीच्या पडवीत किंवा रिकाम्या खोल्यांमध्ये वर्ग भरविले जातात, हे वास्तव आहे. असे असतानाही करारनामा, खरेदी मालकी या अटी जाचक वाढत आहेत.
- महेंद्र गणपुले, राज्य प्रवक्ते, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक महामंडळ

शिक्षण हक्क कायद्यानुसारच शाळांना स्व-मान्यता प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात पावले उचलली आहेत. दर तीन वर्षांनी शाळांच्या स्व-मान्यता प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण करण्यात येते. पालकांच्या दृष्टीनेही हे प्रमाणपत्र खूप महत्त्वाचे असते. शाळेविषयी माहिती जाणून घेण्यासाठी पालक देखील हे प्रमाणपत्र पाहण्यास मागवू शकतात. शाळांनी स्व-मान्यता प्रस्ताव पाठविल्यानंतर कायद्यानुसार तीन महिन्यात शाळांना हे प्रमाणपत्र देण्यात येते. शाळेबाबत सर्व माहिती उपलब्ध व्हावी, या अनुषंगाने आवश्यक असणारे कागदपत्रांची सूची देण्यात आली आहे. याबाबत शाळांना काही शंका, अडचणी असल्यास त्यांनी चर्चा करावी.
- संध्या गायकवाड, जिल्हा शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), पुणे जिल्हा परिषद