Water Tax : पुणे महापालिकेला ६४९.७४ कोटी रुपयांचा भुर्दंड!

पुणे - महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडून (एमडब्ल्यूआरआरए) वाढविण्यात आलेल्या जलदरांमुळे पाणीपट्टीचे दर वाढले आहेत. त्याचा फटका आता महापालिकेला बसण्यास सुरुवात झाली आहे. मंजूर कोट्यापेक्षा जादा पाणी वापरणे आणि सांडपाणी थेट नदीत सोडणे याचा महापालिकेला एकत्रित ६४९.७४ कोटी रुपयांचा भुर्दंड पडणार आहे.

काय आहे नियम?

स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सांडपाणी नैसर्गिक प्रवाहात किंवा कालव्यात सोडण्यापूर्वी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या प्रमाणित मानकांनुसार प्रक्रिया करणे गरजेचे आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या पाणीवाटपाच्या आधारावर सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प स्थापित केला नसल्यास किंवा पूर्ण क्षमतेने सुरू नसल्यास मंजूर पाणीकोटा किंवा प्रत्यक्ष पाणीवापर यापैकी जे अधिक असेल त्याच्या दुप्पट दंड आकारणी केली जाणार आहे.

असे आहे गणित

- जलसंपदा विभागाकडून राज्यातील घरगुती आणि औद्योगिक पाणीपट्टीत वाढ

- त्यानुसार घरगुती वापरासाठी प्रति हजार लिटरला ३० ते ६० पैसे

- औद्योगिक प्रक्रिया उद्योगांना प्रति हजार लिटरला ६.२० ते १२.४० रुपये

- कच्च्या मालावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांना प्रति हजार लिटरला ४५ ते ९० रुपये वाढ

- नवे दर एक जुलैपासून सुरू झालेल्या जलवर्षापासून लागू

- या दरात २०२३-२४ मध्ये दहा टक्के, तर २०२४-२५ या जलवर्षासाठी २० टक्के वाढ होणार

- मंजूर पाणी कोट्यापेक्षा १०० ते १२५ टक्के जादा पाणीवापर केल्यास महापालिकांना अनुज्ञेय दराच्या दीडपट दर आकारण्यात येणार

- १२५ टक्क्यांपेक्षा जास्त पाणीवापर केल्यास अनुज्ञेय दराच्या तिप्पट दर आकारण्यात येणार

चालू जलवर्षापासून पाण्याचे दर वाढविण्यात आले आहेत. तसेच जादा पाणी वापरणे आणि सांडपाणी थेट नदीत सोडणे याबाबत प्राधिकरणाच्या नियमांनुसार महापालिकेला जुलै ते ऑक्टोबर या चार महिन्यांची १०८ कोटी रुपयांची देयके पाठविण्यात आली आहेत. पाणी जादा न वापरल्यास आणि प्रक्रिया करून पाणी नदीत सोडल्यास पुढील देयकांत दंडाची रक्कम आकारण्यात येणार नाही.

- विजय पाटील, कार्यकारी अभियंता, खडकवासला पाटबंधारे विभाग