प्रत्यक्ष व्यवस्थेत ‘एक देश एक कर’लागू व्हावे सीए चंद्रशेखर चितळे यांचे मत; आयसीएआयतर्फे राष्ट्रीय परिषद
पुणे, ता. १६ ः ‘‘सामान्य करदात्यांच्या हितासाठी प्रत्यक्ष कर व्यवस्थेतही ‘एक देश एक कर’ लागू करावा. त्यातून करदात्यांना कर भरण्यात येणाऱ्या समस्या सुटतील. तसेच करदात्यांना भरलेल्या करातून निवृत्ती वेतन देण्याचे धोरण राबवावे, असे मत दि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडियाच्या (आयसीएआय) केंद्रीय समितीचे सदस्य चंद्रशेखर चितळे यांनी व्यक्त केले.
‘आयसीएआय’ डायरेक्ट टॅक्सेस कमिटी आणि आयसीएआय पुणे शाखेच्या वतीने ‘प्रत्यक्ष कर’ या विषयावर आयोजित दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन चितळे यांच्या हस्ते झाले. कोथरूड येथील एमआयटी विश्वशांती विद्यापीठाच्या स्वामी विवेकानंद सभागृहात झालेल्या परिषदेत ५०० पेक्षा अधिक सनदी लेखापाल सहभागी झाले होते. या प्रसंगी ‘आयसीएआय’च्या वेस्टर्न इंडिया रिजनल कौन्सिलचे उपाध्यक्ष यशवंत कासार, विभागीय समितीच्या सदस्य ऋता चितळे, आयसीएआय पुणेचे अध्यक्ष काशिनाथ पठारे, उपाध्यक्ष राजेश अग्रवाल, सचिव प्रीतेश मुनोत, खजिनदार प्रणव आपटे, सदस्य सचिन मिनीयार आदी उपस्थित होते.
‘टॅक्सेशन ऑफ फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स’वर अभिषेक झावरे, ‘बांधकाम क्षेत्रातील करप्रणालीत येणाऱ्या अडचणीं’वर सीए जगदीश पंजाबी, ‘प्राप्तिकर अपिलीय प्राधिकरणाची महत्त्वाचे निवाडे’ यावर नरेंद्र जोशी व अपूर्वा चांदक्कर, ‘रिट अधिकार व अलीकडील निवाडे’ यावर ॲड. कपिल गोयल, ‘टॅक्सेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स’वर सीए पारस सावला, ‘टॅक्सेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स टू कंपनीज अँड कंपनी टू एलएलपी’वर सीए विनिता कृष्णन यांनी मार्गदर्शन केले. समीर लड्डा यांनी सूत्रसंचालन, तर प्रीतेश मुनोत यांनी आभार मानले.
