केवळ बहुमत म्हणजे लोकशाही नव्हे

पुणे, ता. २२ : ‘‘केवळ बहुमत म्हणजे लोकशाही नाही. लोकशाहीत विरोधात मत मांडण्याचा अधिकार आहे. मात्र, आता आपण लोकशाहीच्या संकल्पना विसरत चाललो आहोत,’’ असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अभय ठिपसे यांनी व्यक्त केले.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी २२ डिसेंबर १९५२ रोजी येथील जिल्हा न्यायालयात दिलेल्या व्याख्यानाच्या स्मरणार्थ ‘यशस्वी लोकशाहीसाठी’ या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यात माजी न्यायमुर्ती ठिपसे यांनी मार्गदर्शन केले. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. सी. चांडक, कौटुंबिक न्यायालयाच्या प्रभारी प्रमुख न्यायाधीश मनिषा काळे, पुणे बार असोसिएशनचे (पीबीए) अॅड. पांडुरंग थोरवे आणि द पुणे फॅमिली कोर्ट लॉयर्स असोसिएशनच्या अध्यक्षा अॅड. वैशाली चांदणे यावेळी उपस्थित होत्या. पुणे बार असोसिएशन, द पुणे फॅमिली कोर्ट लॉयर्स असोसिएशन आणि संविधान संवाद समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.
न्यायाधीश चांडक म्हणाले, ‘‘लोकशाही कायम ठेवण्यासाठी एकमेकांना समजून घेत एकमेकांच्या समस्या सोडवणे गरजेचे आहे. तसेच सर्वांना शांती, यश, सुख, समृद्धी देण्याची आपली संविधानिक जबाबदारी आहे, असे मानले तर भारत सर्वांत महान देश होर्इल.’’ पीबीएचे अध्यक्ष ॲड. थोरवे यांनी प्रास्ताविक केले. ॲड. विजय सरोदे यांनी सूत्रसंचालन केले.

ठिपसे यांनी मांडलेले मुद्दे
- घटनेला अपेक्षित असलेल्या समाज निर्माण करण्याची गरज
- त्यात वकील देखील महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत
- चुका दाखवून देण्यासाठी विरोधी पक्ष असायला हवा
- सध्या अनेकांना विरोध नको आहे
- असेच सुरू राहिले तर लोकशाही यशस्वी होऊ शकत नाही
- म्हणून लोकशाहीच्या मजबुतीकरणासाठी प्रयत्न करायला हवेत