होर्डिंगच्या याचिकांमध्ये महापालिकेला दिलासा व्यावसायिकांनी शुल्क भरून परवाना घेण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

होर्डिंगच्या याचिकांमध्ये महापालिकेला दिलासा
व्यावसायिकांनी शुल्क भरून परवाना घेण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश
होर्डिंगच्या याचिकांमध्ये महापालिकेला दिलासा व्यावसायिकांनी शुल्क भरून परवाना घेण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

होर्डिंगच्या याचिकांमध्ये महापालिकेला दिलासा व्यावसायिकांनी शुल्क भरून परवाना घेण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

sakal_logo
By

पुणे, ता. २३ : पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ३४ गावातील होर्डिंग व्यावसायिकांनी महापालिकेने निश्चित केलेले प्रति चौरस फूट २२२ रुपये शुल्क भरून अधिकृत परवाना घ्यावा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तर दुसऱ्या एका याचिकेतही न्यायालयाने महापालिकेला दिलासा देत जुन्या हद्दीत व्यवसाय करणाऱ्या होर्डिंग व्यावसायिकांनी १११ रुपये या दराने २०१८ पासूनचे पैसे महापालिकेकडे भरावेत असे आदेश दिले आहेत. या याचिकेवर अंतिम सुनावणी १८ जानेवारीला होणार आहे.

राज्य सरकारने पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीत असलेली गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला होता. अनेक होर्डिंग हे राष्ट्रीय महामार्गाला लागून किंवा त्या परिसरातील इमारतीवर असल्याने तेथे कायम जाहिराती लागलेल्या असतात. महापालिकेत ही गावे आल्यानंतर आकाशचिन्ह विभागाने या होर्डिंग व्यावसायिकांना शुल्क भरावे, अन्यथा कारवाई केली जाईल असा इशारा दिला. पण शुल्क न भरल्याने त्यांच्यावर कारवाई सुरू केली होती. त्यातील काही व्यावसायिकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून या विरोधात दाद मागितली. यावर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांना महापालिकेने मागणी केलेले संपूर्ण शुल्क भरावे आणि महापालिकेने या होर्डिंगवर कोणतीही कारवाई करू नये असे आदेश दिले. त्याचप्रमाणे नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांच्या हद्दीत व्यवसाय करण्यासाठी महापालिकेकडे अर्ज करावा व धोरणाप्रमाणे २२२ रुपये प्रति चौरस फुटाने पैसे भरावेत असे आदेश दिले आहेत, ॲड. अभिजित कुलकर्णी यांनी महापालिकेच्या वतीने न्यायालयात युक्तिवाद केला, अशी माहिती मुख्य विधी अधिकारी निशा चव्हाण यांनी दिली.

चार वर्षांचे पैसे भरण्याचे आदेश
पुणे महापालिकेने होर्डिंगचे शुल्क २२२ रुपये प्रति चौरस फूट केल्यानंतर काही व्यावसायिकांनी न्यायालयात धाव घेतली. त्यावेळी न्यायालयाने २०१८ मध्ये अंतिम निर्णय होईपर्यंत १११ रुपये याप्रमाणे शुल्क भरा, असे आदेश दिले होते. त्यानंतर प्रत्येक वर्षी १११ रुपये प्रमाणे शुल्क भरणे अपेक्षित होते. पण कंपन्यांनी हे आदेश एका वर्षापुरतेच मर्यादित असल्याचे सांगत पुढील वर्षाचे शुल्क भरण्यास नकार दिला. त्यासंदर्भात न्यायालयात सुनावणी झाल्यानंतर २०१८ ते २०२२ या चारीही वर्षांत प्रति चौरस फूट १११ रुपये प्रमाणे शुल्क भरण्याचे आदेश शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यावर अंतिम सुनावणी १८ जानेवारी रोजी होणार आहे, असे चव्हाण यांनी सांगितले.