नागरिकांना ‘सर्व्हर डाउन’ची डोकेदुखी | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

नागरिकांना ‘सर्व्हर डाउन’ची डोकेदुखी
नागरिकांना ‘सर्व्हर डाउन’ची डोकेदुखी

नागरिकांना ‘सर्व्हर डाउन’ची डोकेदुखी

sakal_logo
By

पुणे, ता. ३० : शहरातील नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या दुय्यम निबंधक कार्यालयांमधील सर्व्हर डाउनची समस्या ही कायमची डोकेदुखी झाली आहे. सर्व्हर डाउनच्या तांत्रिक अडचणीमुळे दस्त नोंदणीस होणाऱ्या विलंबामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. याबाबत अनेकदा तक्रार देऊनही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून ढिम्म कारभार सुरू आहे.
राज्यात स्थावर मालमत्तांची खरेदी-विक्री, मुद्रांक शुल्क भरणा, विवाह नोंदणी अशा विविध कामकाजासाठी वर्षाला सुमारे दोन कोटी नागरिक या विभागाला भेट देतात. पुणे शहरात २७ दुय्यम निबंधक कार्यालये आहेत. या कार्यालयांमध्ये दररोज गृह, जमीन खरेदी-विक्री, लिव्ह अँड लायसन्स यासह ६० ते १०० दस्त नोंदवले जातात. त्यासाठी ग्राहकांकडून मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. परंतु सर्व्हर डाउनची तांत्रिक अडचण सतत निर्माण होते. त्याचा फटका केवळ नागरिकांनाच बसत नसून, कर्मचारीही या सततच्या प्रकाराला कंटाळले आहेत.
दस्त नोंदणी प्रक्रियेसाठी सुमारे अर्धा ते पाऊण तास लागतो. परंतु आता एक दिवसच नव्हे तर कधी दोन दिवस कार्यालयाच्या चकरा मारल्यानंतर दस्त नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण होत आहे. या संदर्भात विविध संघटना आणि नागरिकांनी अनेकदा तक्रारी केल्या. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निवेदने दिली. परंतु ही समस्या सोडविण्यात नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयाला अद्याप यश आलेले नाही. नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयाला मुद्रांक शुल्कापोटी कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळतो. तरीही सर्व्हर डाउनच्या तांत्रिक अडचणीमुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. या संदर्भात नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयाने तांत्रिक अडचण दूर करण्यासाठी सर्व्हरमध्ये सुधारणा करावी, अशी मागणी प्रदेश युवक काँग्रेसचे सरचिटणीस रोहन सुरवसे-पाटील यांनी केली आहे. या प्रकरणी वरिष्ठ स्तरावर गांभीर्याने दखल न घेतल्यास केल्यास आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा सुरवसे-पाटील यांनी दिला आहे. या संदर्भात जिल्हा मुद्रांक सहनिबंधक प्रकाश खोमणे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. परंतु ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत.

अद्ययावत यंत्रणा वापरावी
दुय्यम निबंधक कार्यालयांमध्येत बीएसएनएलची इंटरनेट सेवा उपलब्ध आहे. मात्र सातत्याने सर्व्हर डाउन होण्याचा प्रकार घडत आहे. दुय्यम निबंधक कार्यालयाने अद्ययावत सॉफ्टवेअरचा अवलंब करावा. दस्त नोंदणीसाठी नागरिकांना त्रास होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, अशी मागणी रिअल इस्टेट एजंट असोसिएशनचे सचिन शिंगवी यांनीही नोंदणी व मुद्रांक विभागाकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.