ओबीसी आरक्षण मिळणे शक्य | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

ओबीसी आरक्षण मिळणे शक्य
ओबीसी आरक्षण मिळणे शक्य

ओबीसी आरक्षण मिळणे शक्य

sakal_logo
By

...तर ओबीसी आरक्षण शक्य!

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. १६ : पावसाळ्याचा विचार करता निवडणुका सप्टेंबरमध्ये घेण्यास परवानगी द्यावी, असे प्रतिज्ञापत्र राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले आहे. त्यास न्यायालयाने मान्यता दिली तर, तीन महिन्यांचा कालावधी मिळणार आहे. या दरम्यानच्या कालवधीत ओबीसी आरक्षणासंदर्भात (इतर मागास वर्ग) बाठीया आयोग अहवाल आणि ट्रिपल टेस्ट पूर्ण होऊ शकतात आणि महापालिका निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण देता येऊ शकते. त्यामुळे राज्य सरकार काय भूमिका घेणार, यावर महापालिका निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाचे भवितव्य ठरणार आहे.

बाठीया आयोग व अहवाल
- ओबीसी आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारकडून बाठीया आयोगाची नेमणूक
- आयोगाला आपला अहवाल सादर करण्याची मे अखेरपर्यंत मुदत
- आयोगाचे कामही गतीने सुरू
- मुदत संपलेल्या महापालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींची निवडणूक प्रक्रिया दोन आठवड्यात सुरू करावी, असे सर्वोच्य न्यायालयाचे आदेश
- त्यानुसार निवडणूक आयोगाकडून पुणे महापालिकेची अंतिम प्रभाग रचना प्रसिद्ध
- पावसाळ्यामुळे निवडणुका सप्टेंबरमध्ये घेण्याचे प्रतिज्ञापत्र आयोगाकडून न्यायालयात दाखल
- जून महिन्यात बाठीया आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारने न्यायालयात सादर केला, तर जुलै महिन्यात त्यावर सुनावणी होणार
- पावसाळा गृहीत धरून न्यायालयाने आयोगाचे म्हणणे मान्य केले, तर जून, जुलै आणि ऑगस्ट असे तीन महिन्यांचा कालावधी राज्य सरकारला मिळणार

अशी आहे स्थिती
- या महिन्यांच्या अखेरीस बाठीया आयोगाचा अहवाल सादर होईल
- पुढील महिन्यात ट्रिपल टेस्टीच प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकते
- त्यामुळे आयोगाने निवडणुकांना मुदत वाढ मागितल्याचा फायदा राज्य सरकारला घेता येऊ शकतो
- तसेच सप्टेंबर महिन्यात होणाऱ्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाला आरक्षण देता येऊ शकते
- त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा चेंडू हा पूर्णतः राज्य सरकारच्या हाती आहे

ट्रिपल टेस्ट म्हणजे काय?
ओबीसी समाजात राजकीय मागासलेपणा किती आहे. त्यांना राजकीय आरक्षणाची गरज किती आहे. त्यानंतर ओबीसी समाजाला प्रत्यक्षात किती प्रतिनिधित्व मिळते आणि एससी व एसटी आरक्षण सोडून पन्नास टक्क्यांच्या आत किती आरक्षण देता येईल, या तिन्ही गोष्टींचा अभ्यास ट्रिपल स्टेटमध्ये केला जातो. ही टेस्ट आणि बाठीया आयोगाचा अहवाल या दोन्ही गोष्टी सर्वच्च न्यायालयाच्या समोर सादर केल्यानंतर ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाबाबतचा प्रश्‍न निकाली निघू शकतो. सप्टेंबर पर्यंत निवडणुका पुढे गेल्या तर या गोष्टी मुदतीत पूर्ण होऊ शकतात.

सर्वोच्य न्यायालयाचे आदेश आणि निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने मागितलेली मुदत विचारात घेतली तर ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा दरम्यानच्या कालावधीत निकाली निघू शकतो. त्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकर घेऊन पुढील तीन महिन्यांत ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण करावी.
- हरी नरके, ज्येष्ठ अभ्यासक

Web Title: Todays Latest Marathi News Pne22i07196 Txt Pune Today

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा..
go to top