खड्डेप्रश्‍नावर श्‍वेतपत्रिकेची मागणी

पुणे, ता. १५ : शहरातील रस्त्यांची चाळण झाल्याने पुणेकर त्रस्त असताना खासदार गिरीश बापट यांनी शुक्रवारी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत खड्ड्यांवर चर्चा न करता इतर मुद्यांना प्राधान्य दिले. माझे इतर महत्त्वाचे विषय होते, त्यामुळे चर्चा केली नाही,’ असे बापट यांनी सांगितले. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी त्यांच्या बैठकीत खड्ड्यांचा मुद्दा उपस्थित करून, शहरात रस्त्याची कामे निकृष्ट दर्जाचे सांगितले. दरम्यान, पाच वर्षांतील रस्त्याच्या कामांची श्‍वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी राष्ट्रवादीतर्फे करण्यात आली.

मुसळधार पावसामुळे शहरात खड्डे पडलेले असताना दुसरीकडे रस्ते दुरुस्तीचे काम अतिशय संथ गतीने सुरू आहे. खासदार गिरीश बापट यांनी शुक्रवारी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांची महापालिकेत भेट घेतली. त्यानंतर सुप्रिया सुळे यांची आयुक्तांसोबत बैठक झाली. राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप, दत्ता धनकवडे आदी यावेळी उपस्थित होते.

पत्रकारांशी बोलताना बापट म्हणाले, ‘‘संसद अधिवेशनाच्या पार्श्‍वभूमीवर प्रलंबित विषयांवर आयुक्तांशी चर्चा केली. खडकी येथील थांबलेले मेट्रोचे काम सुरू करण्यासाठी भूसंपादन लवकर करावे अशी सूचना केली. विमानतळावर महापलिका रस्ता तयार करून त्यासाठी महापालिका लष्कराला ३५ लाख रुपये भाडे देणार आहे. घोरपडी येथील रेल्वे पूल, जायका प्रकल्पाचे काम याचा आढावा घेतला. पुण्यातील खड्ड्यांची चर्चा झाली नाही. बाकीचे महत्त्वाचे प्रश्न होते, नंतर मी बोलून वेगात खड्डे बुजवा अशा सूचना देईन. शहरातील खड्ड्यावर चर्चा झाली पाहिजे , पाणी वाहून जाण्याची व्यवस्था झाली पाहिजे अन्यथा खड्डे पडतात. त्यादृष्टीने उपाययोजना आवश्यक आहे, असेही बापट यांनी सांगितले.

सुप्रिया सुळे यांनी महापालिका आयुक्तांसोबत झालेल्या बैठकीत सिंहगड रस्ता उड्डाणपुलाच्या विषय उपस्थित केला. या पुलाची लांबी वाढवावी, अशी मागणी नागरिकांची केली असल्याचे सांगितले. त्यावर आयुक्तांनी या भागात भेट देऊन नागरिकांशी चर्चा केली जाईल, असे सांगितले आहे. शहराच्या सर्वच भागातील रस्त्याची दुरवस्था झाली आहे. त्यामुळे पुढील सात दिवसांत सर्व खड्डे बुजवा अन्यथा याविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस आक्रमक भूमिका घेईल, असे त्यांनी सांगितले.

संसदेच्या आवारात शांततेच्या मार्गानेही आंदोलन करण्याचा हक्क केंद्र सरकारने काढून घेतला आहे. ही सरकारची दडपशाही असून, संविधानातील कलम १९ मध्ये बदल घडविण्याचा प्रयत्न आहे. - सुप्रिया सुळे, खासदार