‘बार्टी’ची अर्थसाह्य योजना अडकली लाल फितीत!

पुणे - मुलीला दहावीला चांगले गुण मिळतील याची खात्री आहे. तिला डॉक्टर होण्याची इच्छा आहे. नीट परीक्षेच्या अभ्यासासाठी विशेष तयारी करावी लागणार आहे. त्यासाठी खासगी क्लास लावावा लागणार आहे. परिस्थिती बेताची असल्याने पुढील शिक्षणाची चिंता आहे. राज्य सरकारने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेतर्फे (बार्टी) नीट परीक्षेच्या तयारीसाठी २०२०-२१ मध्ये आर्थिक साह्य योजना जाहीर केली आहे. या योजनेचा आधार मिळेल असे वाटले होते. मात्र अद्यापही ही योजनाच सुरू झाली नाही. त्यामुळे यंदा तरी ती लागू होईल का? असा प्रश्न स्वाती कांबळे या महिला पालकाने उपस्थित केला आहे.

राज्य सरकारने ‘बार्टी’तर्फे मार्च २०२१ मध्ये ११ वी १२ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्वकांक्षी योजना सुरू करण्याचे ठरवले आहे. अनुसूचित जातीमधील (एससी) विद्यार्थ्याला १० वीला ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण मिळाले, तर त्याला अकरावी व बारावीसाठी एमएच सीईटी, नीट व जेईई या परीक्षांच्या पूर्वतयारीसाठी अर्थसाह्य म्हणून प्रतिवर्ष १ लाख रुपये दिले जाणार आहेत. २०२०-२१ या वर्षात तब्बल ८ हजारांपेक्षा अधिक अर्ज आले. त्यातले ४,५०० विद्यार्थी पात्र ठरले. मात्र अद्यापही या योजनेवर सरकार अभ्यास करत आहे. त्यामुळे ही योजना प्रत्यक्षात सुरुच झाली नाही. या योजनेच्या अर्थसाह्याच्या प्रतिक्षेत सुमारे साडेचार हजार विद्यार्थी आहेत. सर्वसामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांचे इंजिनिअरिंग, डॉक्टर होण्याचे स्वप्न पूर्ण होण्यासाठी ही योजना फायदेशीर ठरू शकते, असे स्टुडंट हेल्पींग हँड या विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष कुलदीप आंबेकर यांचे म्हणणे आहे.

अर्थसाह्य योजनेला अद्यापही राज्य सरकारची मंजुरी मिळालेली नाही. या आठवड्यात होणाऱ्या बैठकीत योजनेवर चर्चा होणार आहे. ‘बार्टी’तर्फे या परीक्षांचे पूर्व प्रशिक्षण वर्ग चालविण्याचे नियोजन असल्याचे असे ‘बार्टी’ने सांगितले.

ही योजना चांगली असून सरकारचे कौतुक करावे तेवढे कमी आहे. विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणे गरजेचे आहे. वर्ष होऊनदेखील जर योजना सुरू होत नसेल तर याला जबाबदार कोण आहे? केवळ घोषणा जाहीर करून नागरिकांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा हा प्रकार आहे.

- सुरेखा जाधव, पालक

सर्वसामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्याला त्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सरकारी योजनांचा मोठा आधार ठरत असतो, मात्र जर अशा योजना जाहीर करून त्या प्रत्यक्षात अमलात येणार नसतील, तर हा प्रकार गरिबांची थट्टा करण्यासारखाच आहे. खासगी क्लासची फी परवडत नाही. त्यामुळे यंदा तरी ही योजना सरकारने सुरू करावी.

- रोहिणी चव्हाण, पालक