‘मध्यस्थी’विना चर्चेतून निघेना मार्ग!

पुणे, ता. २२ : ग्राहकाची फसवणूक झाल्यानंतर चर्चेतून सुटणारे प्रकरण निकाली लावण्यासाठी ‘मध्यस्थ’ची तरतूद ग्राहक आयोगाच्या नवीन कायद्यात करण्यात आली आहे. मात्र दोन वर्षांनंतरदेखील मध्यस्थीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यास ग्राहक आयोग अद्याप यशस्वी झालेला नाही. त्यामुळे सहजासहजी निकाली लागतील, अशा तक्रारी मिटविण्यासाठी देखील ग्राहकांना आयोगात दावा दाखल करावा लागत आहे.

२० जुलै २०२० पासून लागू करण्यात आलेल्या ग्राहक संरक्षण कायद्याअंतर्गत काही नवीन तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्याअंतर्गत मध्यस्थची भूमिका महत्त्वाची ठरणार होती, मात्र अद्यापही मध्यस्थची निवड होऊ शकलेली नसल्यामुळे सर्रास सर्वच तक्रारी आयोगात दाखल करून घेत त्यावर सुनावणी होत आहे. तक्रार वेळेत निकाली न लागल्याने तक्रारदार ग्राहकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. मध्यस्थ स्थापन करण्याबाबत अनेक जिल्हे अद्यापही उदासीन असल्याचे चित्र सध्या पाहायला मिळत आहे. पुण्यात पॅनेलची नियुक्ती करण्यात आली आहे, मात्र अद्याप त्याचे कामकाज सुरू झाले नाही.
------------------------
मध्यस्थ का महत्त्वाचा :
- छोट्या तक्रारी त्वरित निकाली निघतील.
- सहजासहजी निकाली लागतील अशा तक्रारी मिटतील.
- विविध आयोगांवरील कामाचा व्याप कमी कमी होर्इल.
- ग्राहकांना आयोगाकडे चकरा माराव्या लागणार नाही.
- तक्रारदारांचा आयोगावरील विश्‍वास आणखी वाढेल.
----------------------------
का रखडले मध्यस्थीचे कामकाज :
- कामकाज करण्यासाठी स्वतंत्र जागा उपलब्ध नाही.
- काही जिल्ह्यात पॅनेलची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.
- मध्यस्थीबाबत सरकारी पातळीवर अनास्था आहे.
------------------------------------------
पुणे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगातील तक्रारींची स्थिती
वर्ष - दाखल - निकाली - प्रलंबित
२०१८ - ६१६ -४२०- १९६
२०१९ - ६३१- ३५५ - २७६
२०२० - ४०१- २५० - १५१
२०२१ - ६९३ -३९ - ६००
२०२२ - ३५५- १२- ३४३
-------------------------
नवीन कायदा अतिशय चांगला आहे, पण त्यातील सर्वच तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नाही. याबाबत शासकीय पातळीवर उदासीनता दिसते. त्याला राज्य सरकार जबाबदार आहे. मध्यस्थीची सुविधा उपलब्ध झाली तर किरकोळ तक्रारी त्वरित निकाली निघतील. नुसती मध्यस्थीची निवड करून चालणार नाही, तर त्यासाठी स्वतंत्र सेल आणि कर्मचारी हवेत. -
ॲड. ज्ञानराज संत, उपाध्यक्ष , कन्झ्युमर ॲडव्होकेट्स असोसिएशन
------------------
विमा कंपनीने विम्याची रक्कम देताना त्यात विविध बाबींना कात्री लावत अत्यंत कमी रक्कम मंजूर केली. त्यामुळे मी ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल केली आहे, मात्र त्यावर जलदगतीने सुनावणी होत नाही. त्यासाठी सोपा मार्ग अवलंबणे गरजेचे आहे. मध्यस्थी त्यात मदत करू शकतो. - तक्रार दाखल केलेले नोकरदार
--------------------
मध्यस्थ नियुक्ती आणि त्यांचे मानधन याबाबत राज्य आयोगाने नुकतेच पत्र काढले आहे. मध्यस्थीच्या मानधनासाठी बँकेत खाते उघडावे आणि तक्रारदार आणि समोरच्या पक्षाने त्यात मध्यस्थाने मानधन जमा करावे, अशा सूचना त्यात आहे. पुण्यात १३ मध्यस्थांची नियुक्त करण्यात आली आहे. त्यांचे कामकाज सुरू होण्याबाबत पत्रव्यवहार सुरू आहे. -
उमेश जावळीकर, अध्यक्ष, पुणे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग
----------------------