‘तुकडाबंदी’ तील बदल अडकला लाल फितीत | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Agriculture Land
‘तुकडाबंदी’तील बदल अडकला लालफितीत

‘तुकडाबंदी’ तील बदल अडकला लाल फितीत

पुणे : शेतजमीन मालकांना दिलासा देण्यासाठी तुकडेबंदी कायद्यात शिथिलता आणण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेऊन हरकती-सूचना मागवल्या होत्या, मात्र सुनावणीची मुदत संपुष्टात येऊनही त्याबाबतचा अंतिम निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील अनेक व्यवहार अडकून पडले आहेत.

यापूर्वी तुकडेबंदी कायद्यानुसार तालुकानिहाय प्रमाणभूत क्षेत्र निश्‍चित करण्यात आले होते. नवीन तुकडाबंदी कायद्यात शेतीसाठी निश्‍चित असलेले प्रमाणभूत क्षेत्र कमी करण्यात आले. तसेच राज्यात सर्वत्र प्रमाणभूत क्षेत्र एकसमान करण्यात आले. त्यानुसार जिरायती जमिनीसाठी कमीत कमी २० गुंठे आणि बागायत जमिनीसाठी किमान १० गुंठे खरेदी करणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे शेतजमिनी खरेदीदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या निर्णयावर नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या. हरकती व सूचनांच्या सुनावणीनंतर जुलै महिन्यात या निर्णयावर शिक्कामोर्तब होणे अपेक्षित होते.

मात्र त्याच महिन्यात राज्य सरकारमध्ये उलथापालथ झाली. त्यामुळे तुकडाबंदी कायद्यातील हा बदल लालफितीत अडकून पडला आहे. या बदलापूर्वी शेतीचे तुकडेपाडून विक्री करण्यास बंदी होती. राज्यात महसूलचे सहा विभागांतील तालुकानिहाय प्रमाणभूत क्षेत्र निश्‍चित करण्यात आले आहे. त्या खालील क्षेत्राचे तुकडे पाडून विक्री केल्यास त्यांची दस्त नोंदणी होत नव्हती. परंतु गेल्या काही वर्षात बेकायदेशीरपणे शेतीचे तुकडे पाडून मोठ्या प्रमाणावर विक्री करण्यात आली आहे. तसेच या कायद्याचे सरार्सपणे उल्लंघन करण्याचे काम आजही सुरूच आहे.

त्यामुळे शेतजमीन मालक आणि खरेदीदार दोघेही अडकून पडले आहेत. त्यातून राज्य सरकारचा महसूल देखील बुडत आहेत. यापूर्वी अशा प्रकारे झालेले व्यवहार आणि भविष्यात अशा प्रकारांना आळा बसावा, यासाठी तुकडाबंदी कायद्यात दुरुस्ती करण्याबाबत राज्य सरकारच्या पातळीवर विचार सुरू होता. पुणे शहरात यशदा येथे झालेल्या महसूल परिषदेतही या विषयावर चर्चा झाली होती. त्यावेळी औरंगाबाद आणि नाशिकच्या विभागीय आयुक्तांनी या कायद्यात दुरुस्तीसाठी काही शिफारशी केल्या होत्या.

याबाबतचा प्रस्ताव तयार करून पाठवावा, अशा सूचना तत्कालीन महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिल्या होत्या. त्यानुसार तुकडाबंदी कायद्यात शिथिलता आणून तुकडे करण्यासाठी जे प्रमाणभूत क्षेत्र एकसमान निश्‍चित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. परंतु सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून देखील त्यास राज्य सरकारने मान्यता न दिल्यामुळे या कायद्याची अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही.

तुकडाबंदी कायद्यात शिथिलता आणण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यावर हरकती-सूचनांची प्रक्रियादेखील पूर्ण झाली. अद्यापही त्यास अंतिम मान्यता मिळालेली नाही. या राज्य सरकारने त्वरित त्यास मान्यता देऊन सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देण्याचा निर्णय घ्यावा.

- सलीम शेख

काही कारणांमुळे वडिलोपार्जित शेती विकावी लागली. परंतु थोडी तरी शेती नावावर असावी, या हेतून मी पंधरा गुंठे शेती खरेदी केली आहे. पैसेही देऊन बसलो आहे. परंतु तुकडाबंदी कायद्यामुळे ती नावावर होत नसल्यामुळे ही अडकून पडलो आहे. सरकारने याबाबत तातडीने निर्णय घेऊन माझ्यासारख्या सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा द्यावा.

- शंकर चव्हाण

Web Title: Todays Latest Marathi News Pne22y25100 Txt Pune Today

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा..