
रिंगरोडचे काम होणार बीओटी तत्त्वावर?
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. २७ : आर्थिक चणचण असल्यामुळे पश्चिम भागातील रिंगरोडचे काम बीओटी तत्त्वावर करण्याचा विचार सुरू असून त्यासाठीचा प्रस्ताव तयार केला आहे. भूसंपादनापासून रस्त्यांच्या बांधणीपर्यंतचे काम एका खासगी कंपनीला देऊन त्याच्या मोबदल्यात रिंगरोडवरील प्रवासासाठी टोल आकारणीचे काम संबंधित कंपनीला देण्याचा मानस असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यामुळे राज्य सरकार यावर काय निर्णय घेणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास मंडळाच्या (पीएमआरडीए) पश्चिम भागातील रिंगरोडच्या मार्गास हिरवा कंदील दाखविल्याने या रस्त्याच्या मार्गातील सर्व अडथळे दूर झाले आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पाचे काम मार्गी लागण्याच्यादृष्टीने आणखी एक पाऊल पुढे पडले आहे. त्यातच राज्य सरकारने या रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी दीड हजार कोटी रुपये जाहीर केले आहेत. त्यापैकी अडीच कोटी मंजूर केले असून आतापर्यंत केवळ ३५ कोटी रुपये भूसंपादनासाठी प्राप्त झाले आहेत. त्यातून उर्से गावात भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. प्रत्यक्षात पश्चिम भागातील रिंगरोडच्या भूसंपादनासाठी चार ते साडेचार हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. त्यानंतर बांधणीसाठी किमान सात हजार कोटी रुपये लागणार आहे.
यापूर्वी ‘ईपीसी’ तत्त्वावर या रस्त्याची उभारणी करण्याचा विचार होता. या पद्धतीमध्ये भूसंपादन करून रस्ता बांधणीचे काम निविदा काढून दिल्यानंतर संबंधित ठेकेदार कंपनीला टप्याटप्याने सरकार पैसे उपलब्ध करून देणार होते. परंतु रस्त्याचे काम खर्चिक असल्याने एवढा निधी उभा करणे सध्या तरी सरकारला शक्य नाही. त्यामुळे हे काम बीओटी तत्त्वावर देता येईल का, याच्या सूचना ‘एमएसआरडीसी’ला दिल्या होत्या. त्यानुसार एमएसआरडीसीने या संदर्भातील अहवाल तयार करून घेतला आहे. त्यावर राज्य सरकार काय निर्णय घेणार, यावर निविदेचा प्रकार ठरणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले.
कोंडी कमी करण्यासाठी रिंगरोड
पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी या रिंगरोडचे काम ‘एमएसआरडीसी’ने हाती घेतले आहे. पूर्व व पश्चिम असे रस्त्याचे दोन टप्पे आहेत. पश्चिम रिंगरोडला केळवडे (ता. भोर) पासून सुरवात होणार असून हवेली, मुळशी आणि मावळ येथील उर्से टोलनाका येथे हा रिंगरोड एकत्र येणार आहे. तो ३७ गावांमधून जाणार आहे.
-पूर्व आणि पश्चिम भागात होणार रिंगरोड
१७३ किलोमीटर
- रिंगरोडची लांबी
१७ हजार ७२३ कोटी
- रिंगरोड बांधकामासाठी अपेक्षित खर्च
२६ हजार ८१८.८४ कोटी
- बीओटी तत्त्वावर राबविल्यास
९,५८५
- एकूण भूसंपादन
४,९६३ कोटी
- भूसंपादनासाठी अपेक्षित खर्च
भोर, हवेली, मुळशी व मावळ तालुक्यातून जाणार
- पश्चिम भागातील रिंगरोड
- ६९५ हेक्टर
पश्चिम भाग जमिनीचे भूसंपादन
४, ५००
- पश्चिम रिंगरोड भूसंपादन
७ हजार कोटी
- रस्ता बांधणीसाठी खर्च