बॅंकिंग प्रतिक्रिया

- विद्याधर अनास्कर, प्रशासक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंक
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी जे जे शक्य आहे ते सर्व करण्याचा प्रयत्न केला आहे. अर्थसंकल्पात भांडवली गुंतवणुकीसाठी दहा लाख कोटींची तरतूद ही समाधान देणारी बाब आहे. लघु-मध्यम उद्योगांसाठी क्रेडीट गॅरंटी योजनेच्या निधीत केलेली नऊ हजार कोटींची वाढ स्वागतार्ह आहे. यामुळे या क्षेत्रासाठी कर्ज पुरवठा करण्यासाठी बँका उत्सुक राहतील. नोकरदार, करदाते, गुंतवणूकदार, बँका, उद्योजक अशा घटकांना अर्थसंकल्पातून काहीतरी मिळाले आहे. त्याचा उपयोग जनतेचे जीवनमान उंचावण्यासाठी होतो का? हे पहावे लागेल.

- सुशील जाधव, झोनल हेड, लोकमान्य मल्टीपर्पज को-ऑप. सोसायटी लि.
यंदाचा अर्थसंकल्प हा सर्वसामान्य आणि मध्यमवर्गीयांना दिलासा देणारा आहे. नोकरदारांना प्राप्तिकरात रिबेटची मर्यादा सात लाख रुपयांवर नेली आहे. महिलांसाठी सुरू केलेल्या सन्मानपत्र बचत योजनेमुळे महिला सक्षमीकरणासाठी प्रोत्साहन मिळणार आहे. तसेच, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बचतीची कमाल मर्यादा वाढवली आहे. त्यामुळे नागरिक बचतीकडे वळतील.

- ॲड. सुभाष मोहिते, अध्यक्ष- पुणे जिल्हा नागरी सहकारी बँक्स असोसिएशन.
सहकारी बँकांना आयकर कायद्यातील कलम ८०(पी) (२) नुसार असलेली सवलत पुन्हा सुरू करावी. सहकारी बँकांसाठी रिझर्व्ह बँकेत स्वतंत्र डेप्युटी गव्हर्नर, अपिलेट ट्रॅब्युनल, सहकारी बँकांना शाखा उघडण्यास परवानगी यासह अनेक अपेक्षा होत्या. परंतु त्यांनी याबाबत कोणताही उल्लेख नाही. ‘केवायसी’ बाबतची प्रक्रिया सुलभ करण्याची घोषणा स्वागतार्ह आहे.

- काका कोयटे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशन
केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांच्याकडून सहकार क्षेत्रात आमूलाग्र बदल होण्याची अपेक्षा होती. त्यातील काही अपेक्षा या बजेटमध्ये काही प्रमाणात पूर्ण होताना दिसत आहेत. पतसंस्थांसाठी एक कोटी रुपयांच्या पुढे रोख रक्कम काढायची असेल, तर एक टक्का टीडीएस कापला जात होता. ती मर्यादा आता तीन कोटी रुपयांवर नेली आहे. राज्यातील सहकारी संस्थांना विविध व्यवसाय करण्यासाठी परवानगी मिळाली पाहिजे.