राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी जूनपासून

पुणे, ता. १४ ः ‘‘विद्यार्थी केंद्रीभूत मानणाऱ्या नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी येत्या जूनपासून होणारच; त्यापासून कोणालाही कसलीही सवलत मिळणार नाही’’, याचा पुनरुच्चार राज्याचे उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी मंगळवारी येथे केला.

मराठवाडा मित्र मंडळाच्या वाणिज्य महाविद्यालयाने ‘नवीन शैक्षणिक धोरणांतर्गत शैक्षणिक संस्था व उद्योग यांच्यामधील सहयोग’ या विषयावर आयोजित केलेल्या चर्चासत्रात डॉ. देवळाणकर बोलत होते. कायनेटिक कम्युनिकेशनचे संचालक डॉ. दीपक शिकारपूर, संस्थेचे कार्याध्यक्ष प्राचार्य बी.जी. जाधव, प्रा. तेज निवळीकर आणि महाविद्यालयाचे प्राचार्य देविदास गोल्हार उपस्थित होते.

महाराष्ट्रातील सर्व कृषक आणि अकृषक विद्यापीठ यांच्यामध्ये शैक्षणिक पातळीवर काही घटकांत समानता आणण्यात येणार आहे असे सांगून डॉ. देवळाणकर म्हणाले, ‘’अभ्यासक्रम, श्रेयांक आणि शैक्षणिक वर्ष या तिन्ही गोष्टीत सर्व विद्यापीठांमध्ये सारखेपणा असेल आणि त्याची अंमलबजावणी येत्या जूनपासूनच केली जाईल. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना एकाच वेळी वेगवेगळ्या विद्याशाखांमध्ये शिक्षण घेणे सुलभ होईल; तसेच शैक्षणिक कालावधीत विद्यापीठ बदलण्याची गरज वाटली तर ते बदलता यावे यासाठी सोईस्कर असे ए बी सी म्हणजेच ॲकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट्स ही सुविधा देशभरात सुरू करण्यात आली आहे. यात पुणे विद्यापीठाने देशभरात बऱ्यापैकी सहभाग नोंदवला आहे.’’
‘रुसा’चे राज्य प्रकल्प संचालक डॉ . विनायक निपुण यांनी द्रृकश्राव्य माध्यमातून संवाद साधला. त्यात त्यांनी विद्यार्थ्यांनी केवळ रोजगारासाठी शिक्षण घेऊ नये, तर सर्वांगिण निपुणता प्राप्त करावी, असे सांगितले. तर प्राध्यापकांनी हरक्षणी स्वत:ला सज्ज ठेवण्याची व संशोधन करण्यावर भर देण्याची गरज आहे, याकडे प्राचार्य जाधव यांनी लक्ष वेधले. प्राचार्य डॉ. गोल्हार यांनी प्रास्ताविक केले. समन्वयक डॉ. अश्विनी कुलकर्णी यांनी आभार मानले.

... तर अनुदान स्थगित होणार

महाराष्ट्रातील ज्या महाविद्यालयांनी एकदाही नॅकची मान्यता मिळवलेली नाही, त्यांना ३१ मार्च ही अंतिम मुदत देण्यात आली आहे, असे डॉ. देवळाणकर यांनी सांगितले. राज्यात अजून ७० महाविद्यालयांनी नॅकची मान्यता मिळवलेली नाही. त्यांनी जर ३१ मार्च पर्यंत मान्यता मिळवली नाही तर त्यांची विद्यापीठ संलग्नता‍ रद्द करण्यात येईल, तसेच या महाविद्यालयांचे अनुदानही स्थगित करण्यात येईल, असे त्यांनी बजावले. त्याचबरोबर राज्यातील सर्व महाविद्यालयांचा स्थाननिश्चिती नकाशा (जिओ टॅग ॲटलास) तयार करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.