प्राप्तिकर सवलतीसाठी पुढाकार घ्यावा लागेल साखर कारखाना-प्राप्तिकर सवलतीची पुढील दिशा या परिसंवादात तज्ज्ञांचे मत

पुणे, ता. १७ : देशातील सहकारी साखर कारखान्यांना प्राप्तिकर सवलत देण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थसंकल्पात झाली. मात्र, ही सवलत आपोआप कोणत्याही कारखान्याला मिळणार नाही. त्यामुळे कारखान्यालाच पुढाकार घेत जुने करहिशेब तपासून या सवलतीसाठी वेळेत अर्ज करावे लागतील, असे सल्ला साखर उद्योगातील आघाडीचे कर तज्ज्ञ व सनदी लेखापाल शैलेश जयस्वाल यांनी दिला.

‘सकाळ माध्यम समूहा’च्या सहकार महापरिषदेत (सकाळ महाकॉन्क्लेव्ह) ‘साखर कारखाना प्राप्तिकर सवलतीची पुढील दिशा’ या परिसंवादात ते बोलत होते. या वेळी राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाने महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे, सनदी लेखापाल मितेश मोदी व सनदी लेखापाल जे. एस. थोरात सहभागी झाले होते. प्राप्तिकर सवलतीची समस्या सोडविण्यासाठी सनदी लेखापालांनी वेळोवेळी केलेल्या मदतीबद्दल सहकारी साखर उद्योगाकडून आभार व्यक्त करण्यात आले.

जयस्वाल म्हणाले, ‘‘सवलती जाहीर झाल्या याचा अर्थ कारखान्यांना स्वस्थ बसता येणार नाही. मागील चार वर्षांचे हिशेब करावे लागतील. ही प्रक्रिया क्लिष्ट असून, वर्षनिहाय व्यवस्थित दस्तावेज तपासावे लागतील. करनिर्धारण आदेशात दुरुस्ती करून घ्यावी लागेल. कारखान्यांनी त्यामुळे आतापासूनच दंड किंवा व्याजाचे हिशेब करून घ्यावेत.’’

‘‘देशातील सहकारी साखर कारखान्यांना प्राप्तिकराच्या यापूर्वी वसूल केलेल्या रकमा व्याजासह परत मिळणार आहेत. साखर उद्योगाने एकत्रित केलेल्या पाठपुराव्यामुळे अंदाजे दहा हजार कोटी रुपयांपर्यंतच्या रकमा कारखान्यांना मिळू शकतील. त्यासाठी नेमकी कोणती कार्यवाही करावी लागेल, यासाठी साखर महासंघाने पुढाकार घेत चर्चेला सुरुवात केली आहे,’’ असे नाईकनवरे यांनी सांगितले.

‘‘साखर कारखान्यांमध्ये काही प्रमाणात बेनामी पैसा तयार होतो व तो संचालक मंडळ वापरते, अशीदेखील चुकीची धारणा होती. तथापि, आम्ही पुराव्यांसह माहिती सादर करीत होतो. त्यामुळे गैरसमज दूर होत होते. मात्र, ही समस्या निकालात निघण्यासाठी माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी केलेला पाठपुरावा दिशादायक ठरला. त्यामुळेच कारखान्यांनी यापूर्वी भरलेल्या करावरील सहा टक्के व्याजदेखील परत मिळेल,’’ असे थोरात यांनी स्पष्ट केले.

असा लढा कोणत्याही उद्योगाकडून नाही
कारखानदारीच्या खांद्यावर १९५६ पासून प्राप्तिकर लादला गेला होता. त्यासाठी कायदेशीर लढा दिल्यामुळे १ फेब्रुवारी २०२३ रोजी या समस्येतून मुक्तता करणारी घोषणा केंद्राने केली. इतका प्रदीर्घ लढा देशातील कोणत्याही उद्योगाने दिला नसेल. तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनीही ही समस्या सोडविण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. त्यामुळे २०१५ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सुधारणा झाली. असेही मत या वेळी तज्ज्ञांकडून नोंदविण्यात आले.

‘सकाळ माध्यम समूहा’च्या सहकार महापरिषदेत ‘साखर कारखाना प्राप्तिकर सवलतीची पुढील दिशा’ या परिसंवादात सहभागी झालेले डावीकडून सनदी लेखापाल मितेश मोदी, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाने महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे, सनदी लेखापाल जे.एस.थोरात सनदी लेखापाल शैलेश जयस्वाल.