सकाळ सहकार महापरिषद

सुरेश प्रभू
सहकार हाच ठरेल विकासाचा मार्ग
- पुढील काळात सहकाराला चालना देणे, पूरक धोरण आखणे गरजेचे आहे.
- सहकाराच्या बळावर भारताची अर्थव्यवस्था २२ ते २५ ट्रिलियन डॅालरची असेल.
- सहकारी धोरणामध्ये बदल केले पाहिजेत.
- तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवला पाहिजे.
- अडचणीत असणाऱ्या संस्थांसाठी सामाईक फंड तयार केला पाहिजे.
- सहकारी संस्थांना जास्तीत जास्त मोकळीक दिली पाहिजे.
- जीएसटी, आयकर असो, याबाबत धोरण आखले पाहिजे.
....
अतुल सावे, प्रवीण दरेकर म्हणाले
- सर्वसामान्यांच्या अडचणी सहकारी बँकाच सोडवू शकतात.
- त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी ठोस पावले उचलली जावीत.
- शासनाने आपले भाग भांडवल सहकारी बँकांमध्ये ठेवून सहकारी बँका सशक्त करण्यासाठी प्रयत्न करावेत.
- आम्ही जिल्हा बँकेतर्फे काही अडचणीतील बँकांना कर्ज देण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहे. शासनाने याला परवानगी द्यावी.’’
- अडचणीत असणाऱ्या सहकारी बँकांना मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून धोरण आणले जात आहे.
- बँकाच्या सभासदांना जास्तीत जास्त संस्थेबद्दल माहिती द्यायला हवी.
- सहकारी संस्थांच्या सभासदांना प्रशिक्षण देण्यासाठी सहकार भारतीने खूप मोठे प्रयत्न केले आहेत.
.....
‘सहकारी बॅंकांचे विलीनीकरण, संचालन व रूपांतर’
मोहिते, खिरवडकर यांचे मत
- आपल्याकडे कुशल मनुष्यबळ आहे का, नवीन तंत्रज्ञान वापरणार आहोत का, याबाबत नागरी सहकारी बँकांनी आत्मपरीक्षण करायला हवे.
- सक्षमतेकडे जाताना बॅंकांनी डिजिटायझेशनकडे जायला हवे.
- कर्मचाऱ्यांनी तांत्रिक ज्ञान आत्मसात करायला हवे.
- अनेक बॅंकांना टेक्नॉलॉजीचा खर्च परवडत नाही, जुन्या सेवकांना तंत्रज्ञान हाताळता येत नाहीत, त्यांना कामावरून कमी करता येत नाही.
- २००४ पासून आतापर्यंत १४५ सहकारी बँका विलीनीकरण झाले आहे. ५२ बॅंकांचे परवाने रद्द झाले आहेत.
- सहकारी बॅंकांवर मॉनिटरिंग करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडे मनुष्यबळ कमी आहे.
- सहकारी बॅंकांसाठी नवीन धोरण शंभर टक्के पूरक नाही.
.....
सुशील जाधव
युवकांनी सहकाराकडे वळावे
- भारतातील युवाशक्तीला उद्योगाकडे वळविणे जास्त गरजेचे आहे.
- खासगी आणि सहकार क्षेत्र एकत्रित आल्यानंतर मोठी आर्थिक व्यवस्था निर्माण होऊ शकते.
- युवकांचा सहकारात सहभाग वाढविण्यासाठी सर्व क्षेत्रांतून प्रयत्न व्हायला हवेत.
- सहकारी बँकेतील सभासद नेहमी पन्नाशीच्या पुढचे असतात.
- भारतातील अनेक युवक परदेशात जातात, तेव्हा तेथे को-ऑपरेटिव्ह बँकेत खाते काढतात, मग भारतातही का नाही.
....
‘साखर कारखाना प्राप्तिकर सवलतीची पुढील दिशा’
प्रकाश नाईकनवरे, जे. एस. थोरात म्हणाले...
- देशातील सहकारी साखर कारखान्यांना प्राप्तिकराच्या यापूर्वी वसूल केलेल्या रकमा व्याजासह परत मिळणार आहेत.
- साखर उद्योगाने एकत्रित केलेल्या पाठपुराव्यामुळे अंदाजे दहा हजार कोटी रुपयांपर्यंतच्या रकमा कारखान्यांना मिळू शकतील.
- त्यासाठी नेमकी कोणती कार्यवाही करावी लागेल, यासाठी साखर महासंघाने पुढाकार घेत चर्चेला सुरुवात केली आहे.
- साखर कारखान्यांमध्ये काही प्रमाणात बेनामी पैसा तयार होतो व तो संचालक मंडळ वापरते, अशीदेखील चुकीची धारणा होती.
- ही समस्या निकालात निघण्यासाठी माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी केलेला पाठपुरावा दिशादायक ठरला.
- कारखान्यांनी यापूर्वी भरलेल्या करावरील सहा टक्के व्याजदेखील परत मिळेल.
....
ऊस देयके विविध टप्प्यात अदा करण्याची गुजरात पद्धत
एफआरपी १४ दिवसांत देण्याची तरतूद
- गुजरातमध्ये एकही खासगी साखर कारखाना नाही. सर्व कारखाने सहकारी आहेत.
- सर्व कारखाने तीन हप्त्यांत उसाचे दर देतात. तीन टप्प्यांत दर देण्यास राज्यातील शेतकरी, साखर कारखानदार व राज्य शासनाची संमती आहे.
- त्याला आम्हीच एफआरपी वाटपाचे गुजरात मॉडेल म्हणतो.
- गुजरातमध्ये टप्प्याने एफआरपी वाटपात समस्या नाही.
- महाराष्ट्राच्या साखर उद्योगात एफआरपी पेमेंट कळीचा मुद्दा बनला आहे. मात्र, राज्यात एफआरपी १४ दिवसांत देण्याची तरतूद आजही कायम आहे.
- गुजरात, महाराष्ट्रात हप्त्यानेच पेमेंट केले जात होते. ही प्रथा थांबण्यामागे काही कारखानेही जबाबदार होते.
- २०१४ पासून काही कारखान्यांनी पहिला हप्ता देणेदेखील थांबवले.
- यावर शेतकऱ्यांची तीव्र आंदोलने झाली. तेथून एकरकमी पेमेंटची मागणी होऊ लागली.
- एफआरपी देण्याबाबत कायदेशीर तरतूद स्वयंस्पष्ट आहे.
- पेमेंट १४ दिवसांत देण्याचीच तरतूद आहे. मात्र, प्रीमियम अदा करण्यासाठी गाळप संपल्यानंतरच अंतिम उताऱ्यावर हिशेब करावा लागतो.
यशवंत कुलकर्णी चौकट घेणे.
....

साखर दराबाबत ऊस दराची संलग्नता
एमएसपी एफआरपीला लिंक असावी (पाटील भाषण)
- एफआरपी सातत्याने वाढत राहिली. मात्र एमएसपीचे दर किरकोळ प्रमाणात वाढल्याचा फटका कारखानदारीला बसला.
- साखरेची विक्री व ऊस उत्पादकांना देण्याचा दर याचा ताळमेळ बसत नसल्याने अनेक साखर कारखाने संकटात गेले.
- हंगामाच्या सुरवातीला बँका एमएसपीचा आधार घेऊन मालतारण कर्ज देतात.
- एफआरपीत वाढ होत असल्याने दरवर्षी जादा रक्कम द्यावी लागते.
- मालतारण कर्ज मात्र तितकेच मिळते, ही तफावत कारखानदाराला नुकसानीत आणणारी आहे.
- केंद्र सरकारने कोणत्याही परिस्थितीत एमएसपी एफआरपीला लिंक करावी.