शाळांचा होणार सर्वांगीण विकास

पुणे, ता. ४ : राज्यातील ८४६ शाळांचा सर्वांगीण विकास साधणाऱ्या ‘पीएम श्री’ योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी राज्याने केंद्र सरकारसमवेत सामंजस्य करार केला आहे. याअंतर्गत राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मधील सर्व घटकांचा समावेश करण्याच्या उद्देशाने सर्वसमावेश उत्कृष्ट शाळा विकसित केल्या जाणार आहेत.
‘पीएम श्री’ योजनेतंर्गत देशातील १५ हजारांहून अधिक शाळा पायाभूत सुविधा, संसाधने, आनंददायी व उत्साहवर्धक शैक्षणिकदृष्ट्या अनुकूल वातावरण, उच्चदर्जाचे गुणात्मक शिक्षण आणि सर्वसमावेशक अशा ‘उत्कृष्ट शाळा’ म्हणून करण्यात येणार आहेत. केंद्र सरकारच्या (६० टक्के) आणि राज्य सरकारच्या (४० टक्के) निधीतून या शाळा विकसित केल्या जातील. पहिल्या टप्प्यात ८४६ शाळा, तर दुसऱ्या टप्प्यात ४०८ गट, २८ महापालिका, ३८३ नगरपालिका/नगरपरिषद यांमधून शाळांची निवड करण्यात येईल. योजनेची अंमलबजावणी समग्र शिक्षा यंत्रणेमार्फत करण्यास शालेय शिक्षण विभागाने मान्यता दिली आहे. महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक हे या योजनेच्या राज्य अंमलबजावणी समितीचे अध्यक्ष आहेत.

८४६
विकसित होणाऱ्या शाळा

१.८८ कोटी रुपये
पहिल्या टप्प्यातील निधी

१५९०.०८
पाच वर्षांसाठी एकूण निधी

‘पीएम श्री’ शाळांचे उद्दिष्ट
- समाजाप्रती योगदान देणारे नागरिक घडविणे
- विद्यार्थ्यांना अनुभवात्मक पद्धतीने आनंददायी शिक्षण देणे
- प्रत्येक मुलाच्या शिकण्याच्या प्रगतीवर लक्षकेंद्रित करून त्यांच्या कौशल्यांचे मूल्यांकन करणे
- विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन व शैक्षणिक मदत करणे

या तत्त्वांवर शाळा होणार विकसित
- अभ्यासक्रम, अध्यापनशास्त्र व मूल्यमापन
- प्रवेश आणि पायाभूत सुविधा
- मानवी संसाधन आणि शालेय नेतृत्व
- समावेशक पद्धती आणि लिंग समानता
- व्यवस्थापन, देखरेख आणि प्रशासन
- लाभार्थी समाधान

पीएम श्री योजनेसाठी ‘युडायस’ प्रणालीतून पात्र ठरलेल्या शाळांची निवड केली आहे. यासाठी राज्यातील १६ हजार शाळांनी नोंदणी केली होती. परंतु शाळेची पटसंख्या, जागा, मैदाने आणि अन्य सुविधा अशा निकषांच्या आधारे ८४६ शाळांची योजनेसाठी निवड करण्यात आली. केंद्र सरकारमार्फत पीएम श्री योजनेअंतर्गत असणाऱ्या प्रकल्प मूल्यांकन मंडळाची (प्रोजेक्ट ॲप्रॅजल बोर्ड) एप्रिलमध्ये बैठक होणे अपेक्षित आहे. बैठकीत राज्यातील शाळांचे सादरीकरण करण्याची संधी मिळेल, त्यानंतर केंद्र सरकारकडून शाळांसाठी मिळणाऱ्या निधीच्या मान्यतेचा मार्ग मोकळा होईल. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून (२०२३-२४) ‘पीएम श्री’ योजनेंतर्गत संबंधित शाळांमध्ये पहिल्या टप्प्यातील कामकाजास सुरवात होईल.
- कैलास पगारे, राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद