लोकसंख्या वाढली, पाणीपुरवठ्याचे काय?

पुणे आणि या शहरानजीकच्या भागात नागरिकरण मोठ्या प्रमाणात होत आहे. त्यामुळे पाण्याचीही गरज वाढत आहे. ती भागविण्यासाठी शहराच्या पाणीकोट्यात सुधारणा करणे अत्यावश्‍यक आहे.
- रमेश डोईफोडे

पुण्यासाठीचा पाणीकोटा हा विषय दरवर्षी उन्हाळ्यात हमखास चर्चेचा विषय ठरतो. शहराची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. मात्र, महापालिकेने वारंवार मागणी करूनही पाणीकोट्यात अपेक्षित वाढ झालेली नाही. यंदाच्या उन्हाळ्यात शहराला नेमके किती पाणी उपलब्ध होणार, याबाबतचा निर्णय कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत होईल. ही बैठक या महिन्यात- येत्या काही दिवसांत होणे अपेक्षित आहे.

पाणीकोटा ‘जैसे थे’
खडकवासला प्रकल्पातील चार धरणांतून पुण्याला साडेअकरा अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी देण्याबाबतचा करार २००१ मध्ये झाला आहे. त्यानंतरच्या दोन दशकांत शहराचा विस्तार प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर झाला. शहरालगतची ३४ गावे महापालिका हद्दीत समाविष्ट झाली. त्यांच्यासह पुण्याची लोकसंख्या आता ६९ लाखांच्या पुढे गेली आहे. शहराच्या वाढत्या गरजेचा विचार करून पाणीपुरवठा करारात सुधारणा होणे अपेक्षित आहे. मात्र येथील लोकप्रतिनिधी, प्रशासन यांनी सातत्याने पाठपुरावा करूनही पाणीकोट्यात अपेक्षित वाढ झालेली नाही.

पाणलोट क्षेत्रात चांगला पाऊस
यंदा धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रांत चांगला पाऊस झाला. खडकवासला, पानशेत, वरसगाव आणि टेमघर या चार धरणांत सध्या सुमारे साडेअकरा टीएमसी- म्हणजे साधारण ६३ टक्के पाणी उपलब्ध आहे. त्यातून शहराबरोबरच शेतीसाठीही आवर्तन सोडले जाणार आहे. कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत पाणीवाटपाचे १५ जुलैपर्यंतचे नियोजन निश्‍चित केले जाईल. त्यात शहराच्या वाट्याला किती पाणी येणार, यावर पुणेकरांचा उन्हाळा कितपत सुसह्य असेल, हे अवलंबून असेल!

कोट्यवधी रुपयांचा दंड
खडकवासला प्रकल्प, तसेच पवना आणि भामा आसखेड जलाशयांतून एकूण १४.६१ टीएमसी पाणी घेण्यास जलसंपदा विभागाची मंजुरी आहे. प्रत्यक्षात त्यापेक्षा पाच-सहा टीएमसी जादा पाणी (दरवर्षी) गेल्या काही वर्षांत महापालिकेला घ्यावे लागले आहे. याचे प्रशासनाकडून सांगितले जाणारे मुख्य कारण म्हणजे पाण्याची प्रचंड गळती! सध्या किमान सात टीएमसी पाणी यात वाया जात आहे. महापालिका मंजूर कोट्यापेक्षा जे अतिरिक्त पाणी उचलते, त्यावर कोट्यवधी रुपयांचा दंड भरावा लागत आहे. हे पैसे अर्थातच पुणेकरांच्या करातून भरले जात आहेत. एरवी हा निधी विकासकामांवर खर्च करता आला असता.

सकारात्मक निर्णयाची प्रतीक्षा
हा दंड भरण्याची वेळ येऊ नये, शहराची गरज विनासायास भागेल एवढा शाश्‍वत पाणीपुरवठा व्हावा, यासाठी पुण्याच्या पाणीकोट्याचा फेरआढावा घेणे अत्यावश्‍यक आहे. त्याबाबत कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत सकारात्मक निर्णय झाल्यास, महापालिका आणि जलसंपदा विभाग यांच्यात दरवर्षी उद्‍भवणाऱ्या वादाला कायमचा पूर्णविराम मिळेल. त्यासाठी अर्थातच राजकीय इच्छाशक्तीची नितांत गरज आहे!