प्रारुप विकास आराखडा अंतिम टप्प्यात

पुणे, ता. ८ : पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) तयार केलेल्या प्रारूप विकास आराखड्याच्या सुनावणीसाठी नेमलेल्या समितीचे कामकाज अंतिम टप्प्यात आले आहे. त्यामुळे या महिनाअखेरीस हा आराखडा राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी सादर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. उच्च न्यायालनाने नुकत्याच दिलेल्या आदेशाचा कोणाताही अडथळा या सादरीकरणावर होणार नसल्याचे ‘पीएमआरडी’च्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील नागरीकरणाचा ताण कमी करण्यासाठी प्राधिकरणाने २ ऑगस्ट २०२१ मध्ये प्रारूप विकास आराखडा जाहीर केला आहे. त्यावर नागरिकांकडून हरकती-सूचना मागविण्यात आल्या. दाखल हरकतींवर सुनावणी घेण्यासाठी राज्य सरकराकडून डिसेंबर २०२१ मध्ये तज्ज्ज्ञांची समिती नियुक्ती करण्यात आली. २ मार्च २०२२ पासून समितीने सुनावणी घेण्यास सुरुवात केली. हे काम आता संपुष्टात आले आहे. समितीकडून त्यावर अभिप्राय देण्याचे काम सुरू असून, तेदेखील अंतिम टप्प्यात आले आहे.
मध्यंतरी पुणे महानगर नियोजन समितीवरील (एमपीएसी) सदस्यांच्या नियुक्तीवरून न्यायालयीन वाद होता. त्यामुळे आराखड्याचे काम रखडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. मात्र ही याचिका निकाली निघाल्यानंतर आराखड्याचा मार्ग मोळका झाला होता. दरम्यान, आणखी एका दाखल याचिकेवर निकाल देताना ‘‘पीएमआरडीए’च्या आराखड्यावर अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी राज्य सरकारने परवानगी घ्यावी,’’ असे आदेश उच्च न्यायालयाने तीन मार्चला दिले. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे आराखड्यास स्थगिती मिळाली, असा संभ्रम निर्माण झाला होता. परंतु न्यायालयाने ‘पीएमआरडीए’ला हरकती, सुनावणीसंर्दभात कोणतेही आदेश दिले नसल्याने आराखडा राज्य सरकारकडे सादर करण्यास कोणताही अडथळा नाही, असे ‘पीएमआरडीए’कडून सांगण्यात आले.

काय आहे आराखड्यात
- पुणे जिल्ह्यातील ८१४ गावांचा म्हणजे एकूण भागापैकी सुमारे ६० टक्के भागाचा समावेश
- ‘पीएमआरडीए’च्या हद्दीत १८ अर्बन ग्रोथ सेंटरच्या (नागरिक विकास केंद्र) माध्यमातून २३३ गावांचे विकासाचे मॉडेल तयार
- या माध्यमातून १ हजार ६३८ चौरस किलोमीटर क्षेत्राचा होणार विकास
- उर्वरित ग्रामीण भागासाठी ८ ग्रोथ सेंटरच्या माध्यमातून विकासाचे नियोजन
- एका ग्रोथ सेंटरमध्ये किमान ५ ते २४ गावांचा समावेश
- सर्वंकष वाहतूक आराखड्याचाही समावेश

मुंबई उच्च न्यायलयाने दिलेल्या निकालामुळे प्रारूप विकास आराखड्यावरील हरकती-सूचनांची सर्व प्रक्रिया ‘पीएमआरडीए’च्या पातळीवर पूर्ण करण्यास तसेच तो राज्य सरकारला सादर करण्यास कोणतीही बाधा राहिलेली नाही. लवकरच अंतिम मान्यतेसाठी तो राज्य सरकारकडे सादर करण्यात येईल.
- राहुल महिवाल, आयुक्त, पीएमआरडीए

प्रारूप विकास आराखड्यावर सुनावणीचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. मार्चअखेरपर्यंत समितीकडून अभिप्रायासह आराखडा ‘पीएमआरडीए’कडे सादर करण्यात येईल. त्यानंतर पीएमआरडीए तो अंतिम मान्यतेसाठी राज्य सरकारकडे सादर करेल.
- सुधाकर नागनुरे, समिती सदस्य आणि माजी नगर रचना संचालक