नद्या, जलस्त्रोतांच्या मुक्तीसाठी नवसंकल्पनांचा पाऊस

पुणे, ता. १२ : मरणासन्न नद्या पुनरुज्जीवन करण्यासाठी... अन् अतिक्रमण, प्रदूषणाच्या विळख्यात अडकलेल्या नैसर्गिक जलस्त्रोतांना मुक्त करण्यासाठी प्रशासन आणि नागरिकांनी एकजुटीने काम करण्याचा निर्धार करत ‘जल परिषदे’चा समारोप झाला. या परिषदेच्या निमित्ताने नद्या, नैसर्गिक जलस्त्रोतांना मुक्त करण्यासाठी नवनव्या संकल्पना, अभ्यासपूर्ण सूचनांचा पाऊस बरसला.

‘द सत्संग फाउंडेशन’च्या वतीने आणि ‘सकाळ माध्यम समूहा’च्या सहकार्यातून ‘नद्यांचे पुनरुज्जीवन आणि जल व्यवस्थापन’ या विषयावर आयोजित दोन दिवसीय जल परिषदेचा समारोप रविवारी झाला. या परिषदेत ‘सिव्हल २०’ गटातील नामांकित संस्था, देश-विदेशातील पाणी विषयाचे अभ्यासक, जलसंवर्धन क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांच्या प्रतिनिधींनी विविध पातळ्यांवर चर्चा केली. यामध्ये नद्यांचे पुनरुज्जीवन, जल व्यवस्थापन, नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन आणि त्यासाठी शाश्वत अर्थ पुरवठा या मुद्द्यांवर तज्ज्ञांसह अभ्यासकांनी सखोल चर्चा करत विचार मंथन केले. जलतज्ज्ञ डॉ. राजेंद्रसिंह यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही चर्चा झाली.

या वेळी पॅलेडियम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमित पटजोशी, ‘एपी ग्लोबाले’चे इमर्जिन न्यू बिझनेसचे एक्झीकेटिव्ह व्हाइस प्रेसिडेंट बॉबी निंबाळकर, ‘एपी ग्लोबाले’च्या चेअरमन ऑफिसच्या जनरल मॅनेजर तुलसी दौलतानी, द सत्संग फाउंडेशनच्या राष्ट्रीय समन्वयक वासुकी कल्याण सुंदरम्‌ यांच्यासह विविध मान्यवर उपस्थित होते.

केंद्राला सादर करणार सूचनांचा मसुदा
दोन दिवसीय जलपरिषदेत सुचविलेले उपाय व सूचनांचे संकलन करण्यात येणार आहे. या सूचनांचा बारकाईने अभ्यास करून प्राथमिक मसुदा तयार करण्यात येईल. पुढील टप्प्यात एप्रिलमध्ये प्राथमिक मसुद्यावर पुन्हा देशव्यापी चर्चा होईल. या चर्चेतून अंतिम आराखडा केंद्र सरकारला सादर केला जाणार आहे, असे द सत्संग फाउंडेशनच्या राष्ट्रीय समन्वयक वासुकी कल्याण सुंदरम्‌ यांनी परिषदेच्या समारोपप्रसंगी सांगितले.

तज्ज्ञांनी सुचविलेले उपाय
- ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’चा निकष निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना लावावा
- गावांमध्ये बोअरवेलसाठी शुल्क आकारणी करून ते शुल्क भूजल पुनर्भरणासाठी वापरावे
- करातून मिळणारा पैसा कशासाठी वापरावा, याबाबत नागरिकांची मते प्राप्तीकर विभागाने जाणून घ्यावीत
- जल संवर्धनाचा विचार करणारी पीक लागवडीची पद्धत रूजवावी
- आपत्ती व्यवस्थापन व्यावसायिकांची मदत घ्यावी आणि त्यासाठी सरकारी निधी द्यावा
- जलसंवर्धनासाठी सरकारी खात्यातील सर्व माहिती, डेटाबेस नागरिकांसाठी खुला असावा
- पाण्याची कमतरता असणाऱ्या ठिकाणी लक्ष केंद्रित करावे
- जलसंवर्धनाविषयक शास्त्रोक्त आणि परंपरागत ज्ञानाची सांगड घालावी
- पाण्याशी संबंधित सर्व सरकारी विभाग एकाच व्यासपीठावर असावेत