मिळकतकरात मिळू शकते सवलत

पुणे, ता. १३ : मिळकतकरात रद्द झालेली ४० टक्के सवलत पुन्हा मिळावी, यासाठी राज्य सरकारच्या निर्णयाकडे सर्वांच लक्ष लागले आहे. परंतु, राज्य सरकारच्या निर्णयाची वाट न पाहता महापालिकेच्या पातळीवर ही सवलत देता येऊ शकते. प्रशासनाने ठरविले तर ही सवलत नव्या मिळकतींना पुन्हा सुरू करणे शक्य आहे. प्रशासकांनी ते का केले नाही, आणि आता तरी करणार का?, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

बिले वाटपास सुरवात होणार
महापालिकेतील प्रशासकीय कारभाराला उद्या (मंगळवारी) एक वर्ष पूर्ण होत आहे. महापालिकेकडून मिळकत कराची आकारणी करताना वार्षिक करपात्र रकमेवर ४० टक्के आणि देखभाल-दुरुस्तीसाठी १५ टक्क्यांची सवलत दिली जात होती. मात्र, २०१८ पासून देखभाल-दुरुस्तीसाठी १० टक्के वगळता अन्य सर्व सवलती राज्य सरकारने बंद केल्या. तेव्हापासून पुणेकरांच्या मिळकतकरात मोठी वाढ झाली आहे. एक एप्रिलपासून पुढील वर्षीच्या (२०२३-१४) मिळकत कराची बिले नागरीकांना वाटपास महापालिकेकडून सुरवात होईल. या आणि प्रशासकीय कारभाराला एक वर्ष पूर्ण होण्याच्या पार्श्वभूमीवर आढावा घेतल्यानंतर ४० टक्क्यांची सवलत पुन्हा सुरू ठेवण्यासाठी राज्य सरकारच्या पातळीवर प्रयत्न करण्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

काय आहेत उपाययोजना
- मिळकतकराची आकारणी करण्यासाठी वाजवी भाड्याचा दर (आरव्ही) ठरविण्याचे अधिकार आयुक्तांना आहे. तर वार्षिक करपात्र रकमेवर सर्वसाधारण करासह इतर करांची टक्केवारी ठरविण्याचे अधिकार सर्वसाधारण सभेला असल्याचे महाराष्ट्र मुंबई महापालिका कायद्यातील कलम १२७ मधील तरतुदीत म्हटले आहे.
- महाराष्ट्र महापालिका कायद्यानुसार वाजवी भाड्याचे दर आणि वार्षिक करपात्र रकमेवर सर्वसाधारण करासह इतर करांच्या टक्केवारीत आयुक्त स्वत:च्या अधिकारात सवलत देऊ शकतात.
- प्रशासकांनी हे अधिकार वापरून सवलत दिली, तरी येथून पुढे नव्याने होणाऱ्या इमारतींमधील रहिवाशांना दिलासा देता येऊ शकतो. तर २०१८ पूर्वीच्या मिळकतदारांकडून पूर्वलक्षी प्रभावाने सवलतीची रक्कम वसूल करण्याच्या निर्णयास राज्य सरकारच्या स्तरावरून स्थगिती मिळवून हा विषय निकाली काढता येऊ शकतो.

मिळकत करातील ४० टक्के सवलतीसंदर्भात येत्या गुरुवारी मुख्यमंत्र्यांसमावेत बैठक होणार आहे. दरम्यान, महापालिका आयुक्तांच्या अधिकारात काही सवलत देता येईल का?, याबाबत तपासणी करण्यात येईल. असेल तर त्यांचा नक्की विचार करून पुणेकरांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
- विक्रम कुमार,
आयुक्त, पुणे महापालिका