रोव्हर खरेदीसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद भूमी अभिलेख विभाग; जमीन मोजणीचा कालावधी कमी होण्यास मदत

पुणे, ता. १३ : जमीन मोजणीची प्रकरणे नव्वद दिवसांत निकाली निघावी, यासाठी भूमी अभिलेख विभागाला ५०० रोव्हर खरेदी करण्यासाठीची तरतूद पुढील वर्षीच्या (२०२३-२४) अर्थसंकल्पात राज्य सरकारकडून केली आहे. त्यामुळे भूमी अभिलेख विभागाकडे जवळपास दीड हजार रोव्हर मशिन उपलब्ध होणार असून मोजणीचा कालावधी कमी होण्यास मदत होणार आहे.

जमीन मोजणीसाठी लागणारा वेळ कमी करण्यासाठी भूमि अभिलेख विभागाने आणखी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. जमिनीच्या मोजणीसाठी जीपीएस रिंडीगच्या माध्यमातून वेळ कमी करण्यासाठी सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या मदतीने राज्यात ७७ ठिकाणी कॉर्स (कंन्टिन्यूस ऑपरेशन रेफरन्स स्टेशन) उभारले आहे. या कॉर्स आधारे जीपीएस रीडिंग फक्त ३० सेकंदात घेणे शक्य होणार आहे. कॉर्सचे रीडिंग रोव्हर रिसिव्ह घेत असून हे रीडिंग टॅबमध्ये दिसते. राज्यात भूमि अभिलेख विभागाची ३५५ कार्यालये असून या कार्यालयांमध्ये रोव्हर मशिन उपलब्ध करून देण्यास भूमि अभिलेख विभागाने पुढाकार घेतला आहे. रोव्हर मशिन हे प्राधान्याने ज्या तालुक्‍यांमध्ये जमीन मोजणीची सर्वाधिक प्रकरणे प्रलंबित आहे. त्याठिकाणी रोव्हर दिले जाणार आहे. यामुळे त्या कार्यालयांमधील प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा लवकर होईल.

राज्यात सुमारे तीन हजार भूकरमापक आहे. या सर्वांना टप्प्याटप्याने रोव्हर मशिन उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात भूमि अभिलेख विभागाने ५०० रोव्हर खरेदी केले. या वर्षी सहाशे रोव्हर मशिन खरेदी केले आहे. तर पुढील आर्थिक वर्षात आणखी पाचशे रोव्हर मशिन खरेदी करण्यासाठी ५० कोटींच्या निधींची आवश्‍यकता होती. राज्य सरकारच्यावतीने पुढील आर्थिक वर्षांचा अर्थसंकल्प मांडला. त्यामध्ये ही मशिन खरेदी करण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाला पन्नास ५० कोटींची तरतूद केली आहे. त्यामुळे पुढील वर्षभरात भूमी अभिलेख विभागाकडे जवळपास दीड हजार रोव्हर मशिन उपलब्ध होणार आहेत.

जमीन मोजणीचे तीन प्रकार
- साधी मोजणी
- तातडीची
- अतितातडीची मोजणी

प्रकरणे लवकर निकाली निघण्यास मदत होणार
पुणे जिल्ह्यात मोजणीसाठी मोठ्या प्रमाणावर अर्ज येतात. कर्मचाऱ्यांची कमी संख्या आणि कमी रोव्हर मशिन यामुळे साधी मोजणीसाठी तीन ते सहा महिने, तातडीची व अतितातडीच्या मोजणीसाठी दीड ते तीन महिने लागत आहे. त्यामुळे मशिनची संख्या वाढल्याने मोजणीची प्रकरणे लवकर निकाली निघण्यास मदत होणार आहे.

राज्य सरकारने पुढील आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात रोव्हर मशिन खरेदी करण्यासाठी तरतूद केली आहे. त्या तरतुदीतून पाचशे रोव्हर मशिन खरेदी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे मोजणीचा कालावधी कमी करण्यास मदत होणार आहे.
- निरंजन सुधांशू, जमाबंदी आयुक्त