फरकाची रक्कम भरलेल्यांचे काय?

पुणे, ता. १७ ः मिळकतकराची सवलत रद्द झाल्यानंतर पुण्यातील ३३ हजार नागरिकांनी ८० कोटी रुपये गेल्या तीन वर्षांत महापालिकेला फरकाची रक्कम म्हणून भरले आहेत. आता या नागरिकांना दिलासा कसा मिळणार, हे राज्य सरकारचे लेखी आदेश आल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे. मात्र सवलत पुन्हा लागू केल्याने तब्बल सहा लाख पुणेकरांना दिलासा मिळाला असून, त्यांच्या २०० कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. याबाबत ‘सकाळ’ने वारंवार पाठपुरावा केला होता.
राज्य सरकारने २०१८ मध्ये मिळकतकराची ४० टक्के सवलत रद्द केली होती. त्यानंतर भाडेकरू राहणारे आणि ज्यांची एकपेक्षा जास्त घरे आहेत, अशा पुण्यातील ९७ हजार ५०० मिळकतींची ही सवलत काढून घेण्यात आली. त्यात दोन संस्थांकडून सर्वेक्षण करण्यात आले. मात्र महापालिकेने हे सर्वेक्षण केले आहे, असे सांगत २०१९ ते २०२२ या तीन वर्षातील फरक भरावाच लागले आणि पुढील वर्षापासून १०० टक्के बिलाची रक्कम भरावी लागेल, अशा नोटिसा महापालिकेने बजावल्या होत्या. ही रक्कम मुदतीत न भरल्यास प्रत्येक महिन्याला २ टक्के दंड लागेल, असेही सांगण्यात आले होते.
१ एप्रिल ते ३१ मे २०२१ या कालावधीत ३३ हजार जणांना महापालिकेकडून संदेश पाठविण्यात आले. त्यानंतर २३ ऑगस्ट २०२२ रोजी ६० हजार जणांना संदेश पाठवले होते. एकाच दिवशी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात संदेश आल्याने नागरिकांमध्ये एकच खळबळ उडाली. याबाबत अनेक तक्रारी व आक्षेप प्रशासनाकडे व महापालिका आयुक्तांकडे घेण्यात आले. त्यामुळे आयुक्तांनी २०१९ ते २०२२ या तीन वर्षांच्या ४० टक्के रकमेच्या वसुलीला स्थगिती दिली होती. आतापर्यंत ३३ हजार नागरिकांनी तीन वर्षांची ८० कोटी इतकी फरकाची रक्कम भरली आहे. सरकारने आता ही सवलत पूर्ववत ठेवल्याने ज्यांनी पैसे भरले आहेत, त्यांच्याबाबत काय निर्णय होणार, अशी चौकशी सुरू झाली आहे.

तीन वर्षांत १ लाख मिळकतींना १०० टक्के कर
राज्य सरकारने ४० टक्केची सवलत काढून घेतल्यानंतर २०१९ ते २०२२ या कालावधीत शहरात नव्याने १ लाख ६७ हजार मिळकतींची नोंदणी झाली आहे. त्यामुळे या मिळकतधारकांना पूर्ण १०० टक्के कर आकारणी झाली असून, त्यांची करपात्र रकमही मोठी आहे. शासनाने आता ४० टक्के सवलत पुन्हा देण्याचा निर्णय घेतल्याने त्याची अंमलबजावणी २०१९ पासूनच झाली, तर त्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. या १ लाख ६७ लाख मिळकतधारकांनी सुमारे १५० कोटी कर गेल्या तीन वर्षांत भरला आहे.

सहा लाख पुणेकरांवर होती टांगती तलवार
पुणे शहरात एकूण १४ लाख मिळकती आहेत. त्यापैकी १२ लाख निवासी मिळकती आहेत. २०१७ नंतर ३४ गावे महापालिकेत समाविष्ट झाली, तेथील मिळकतींची संख्या ही सुमारे चार लाख आहे, तर तीन वर्षांतील १ लाख नवे मिळकतधारक आणि नोटिसा बजावलेले ९७ हजार ५०० मिळकतधारक अशा पाच लाख निवासी मिळकती वगळून ६ लाख नागरिकांना तीन वर्षांच्या ४० टक्के फरकाची रक्कम पाठवली जाणार होती. त्याचा प्रस्ताव आयुक्तांकडे प्रलंबित होता. पण त्यापूर्वीच ४० टक्केच्या सवलतीवर स्थगिती आल्याने त्याची अंमलबजावणी झालेली नसली, तरी या नागरिकांवर टांगती तलवार होती. पण आज या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

राज्य सरकारने आज ४० टक्के सवलत पूर्ववत ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रस्ताव ठेवून मान्यता दिली जाईल. त्यानंतर सरकारतर्फे लेखी आदेश काढला जाईल. त्यात कर सवलत कशी दिली जाईल, याची कार्यपद्धती स्पष्ट केली जाईल.
- विक्रम कुमार, आयुक्त, महापालिका