पुण्यातील कामांबाबत सरकारला सुनावले

सकाळ न्यूज नेटवर्क
मुंबई, ता. १७ : ः राज्य सरकार कोट्यवधी रुपयांच्या योजना महापालिकांवर लादत असून जनतेच्या करातून मिळालेल्या पैशाची सुशोभीकरण आणि जाहिरातींवर उधळपट्टी सुरू असल्याचा आरोप करीत विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी शुक्रवारी राज्य सरकारच्या कारभारावर शरसंधान साधले.
पुण्याविषयी बोलताना अजित पवार म्हणाले, की पुणे मेट्रोची बरीच कामे शिल्लक आहेत. त्यामुळे सरकारने मेट्रोसाठी जास्त निधी दिला पाहिजे. पुणे महापालिकेतून दोन गावे वगळण्याचा निर्णय घाईघाईने घेतलेला आहे. पालिका क्षेत्रातून गावे वगळण्याचा किंवा नगरपालिका तयार करण्याचा निर्णय सर्व स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन केला गेला पाहिजे. पण पुणे महापालिकेतून उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी ही गावे वगळण्याचा तडकाफडकी निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. आता दोन्ही गावांची स्वतंत्र नगरपालिका तयार करण्यात येणार आहे. मालमत्ता करात वाढ झाली, सुविधा मिळत नाहीत, अशा काही नागरिकांच्या तक्रारी होत्या. त्या असू शकतात. पण या प्रश्नातून मार्ग काढता येऊ शकतो. उरुळी आणि फुरसुंगी या गावांबरोबर इतर नऊ गावांचा २०१७ मध्ये महापालिकेत समावेश केला होता. तेव्हापासून या दोन गावात २२५ कोटी रुपयांची विकास कामे महापालिकेने केली. स्थानिक सर्व लोकप्रतिनिधींना सरकारने विश्वासात घेतले नाही. काही विशिष्ट लोकप्रतिनिधींच्या दबावापुढे
हा निर्णय झालेला आहे. रिंग रोड याच गावांमधून जातो आहे. तिथली नगररचना योजना प्रस्तावित आहे. या भागाचा नियोजनबद्ध विकास करता आला असता. पुण्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींची याबाबत बैठक घ्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

पुणे महापालिकेच्या गैरव्यवहाराकडे दुर्लक्ष
‘‘मुंबई महानगरपालिकेच्या भ्रष्टाचाराबाबत चौकशी लावणारे सरकार पुणे महापालिकेच्या गैरव्यवहाराकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे. पावसाळ्यात पुणे शहरातील रस्त्यांची चाळण झाली. निकृष्ट कामे झाली. पुणेकरांनी महापालिकेवर जाहीर टीका केली. महापालिकेने १३ ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई केली. हे प्रकरण न्यायालयात गेले. ठेकेदारांना सुनावणी देऊन कारवाई करावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला. पण महापालिकेकडून सुनावण्या घेतल्या जात नाहीत. निकृष्ट कामे करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याची खरोखरच इच्छा असेल तर सुनावण्या तातडीने घेऊन कारवाई करण्याच्या आदेश सरकारने पुणे महापालिकेला द्यावेत,’’ अशी मागणी अजित पवार यांनी केली.

पुण्याच्या प्रकल्पांना वेग द्या
पुण्याचा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प रखडला आहे. पुणे रिंग रोडचे भूसंपादन याच वर्षी पूर्ण करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री यांनी पुण्यातील एका कार्यक्रमात केली होती. परंतु, यासाठी अर्थसंकल्पात ठेवलेला निधी पुरेसा नाही. तो वाढविण्याची आवश्यकता आहे. ‘पीएमआरडी’चा विकास आराखडा अद्याप अंतिम झालेला नाही. हे तीन मुद्दे फार महत्त्वाचे आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकल्पांना वेग द्यावा आणि आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणीही अजित पवार यांनी केली.

मुंबईकर हिशेब घेतील
निवडणुकीच्या तोंडावर मुंबई महानगरपालिकेच्या पैशांवर कितीही कामे सुरु करा. मुंबईकर निवडणुकीत एक -एक पैशाचा हिशेब तुमच्याकडून घेतील, हे मात्र विसरू नका, असा इशाराही अजित पवार यांनी दिला. विरोधी पक्षांच्या नियम २९३ अन्वये अजित पवार यांनी, नगरविकास, गृहनिर्माण, सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण या विभागांसंदर्भात विधानसभेत प्रस्ताव मांडला. अजित पवारांनी नगरविकास विभागाला लक्ष केले होते. विशेष करून मुंबई महापालिकेमध्ये प्रशासकांच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या हस्तक्षेपावरून त्यांनी थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लक्ष केले. प्रशासकांच्या माध्यमातून सुरु असलेला राज्य सरकारचा हस्तक्षेप तत्काळ थांबला पाहिजे. प्रस्ताव, मंजुरीशिवाय कोट्यवधीची कामे सुरु करणे हा भ्रष्टाचार असून त्याला आळा बसला पाहिजे. स्थानिक
स्वराज्य संस्थांच्या विकासनिधीतून मुख्यमंत्र्यांच्या जाहिरातींवर होत असलेली उधळपट्टी थांबली पाहिजे. आम्ही केलेल्या कामांचे श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न करून काहीही फरक पडणार नसल्याचा टोला त्यांनी सरकारला मारला.
राजकीय स्वार्थापोटी जुने प्रकल्प आणि विकास कामे स्थगित केले जात आहेत. पाणी, गटार, वीज, विकास कामं होत नाहीत, अशी ओरड नागरिकांनी केली आहे. निधी वाटपात भेदभाव, निधीची उधळपट्टी, याबाबत नागरिक, माजी नगरसेवकांमध्ये नाराजी असल्याकडे अजित पवार यांनी लक्ष वेधले.
शहरातील नागरी सुविधांचा अभाव, रस्त्यावरील खड्डे, वाहतूक कोंडी, कायदा-सुव्यवस्था, निधीची उधळपट्टी, जाहिरातबाजी, केंद्राकडील प्रलंबित निधी आदी मुद्दे उपस्थित करून सरकारला कोंडीत पकडले. कोरोनाकाळात तत्कालीन मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री, गृहमंत्री तसेच शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, स्थानिक स्वराज संस्थांनी केलेल्या कामांचे विरोधी पक्षनेत्यांनी मुक्तकंठाने कौतुकही केले.

मुंबई महापालिकेतील हस्तक्षेप थांबवा
मुंबईत सात हजार १०० कोटी रुपये खर्चाच्या सौदर्यीकरणाचे काम निवडून आलेले नगरसेवक पालिकेत नसताना हाती घेण्यात आले, असे सांगत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री महोदयांचे छायाचित्र असलेली जाहिरातही अजित पवार यांनी सभागृहात दाखवली. त्या जाहिरातीतील कामे शिवसेनेची सत्ता असताना झालेली आहेत. पण श्रेय मात्र मुख्यमंत्री लाटण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असा आरोपही त्यांनी केली. या जाहिरातीत आणखी एक आक्षेपार्ह विधान आहे. ‘निर्धार सरकारचा, कायापालट मुंबईचा,’या ओळींच्या खाली इंग्रजीत ‘इनिशिअेटिव्ह बाय एकनाथ शिंदे, हॉनरेबल सी.एम.’ असे प्रसिद्ध केले आहे. पैसा मुंबई महानगरपालिकेचा, मुंबईकरांच्या करातून आलेला. यात सरकारचा एक रुपया नाही. जाहिराती मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या, हा काय प्रकार आहे?, असा मुद्दा पवार यांनी सभागृहाच्या लक्षात आणून दिला.

नवी मुंबईतील भाडेपट्टा घरे नियमित करा
नवी मुंबईतील भूमिपुत्रांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे भाडेपट्ट्यावर नियमित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. मात्र सिडकोच्या या आवाहनाला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. ही घरे मालकीहक्काने नियमित करावी, अशी मागणी भूमिपुत्रांनी केली आहे. सरकारने यात हस्तक्षेप केला पाहिजे. ही घरे मालकीहक्काने नियमित करण्याचा धोरणात्मक निर्णय तातडीने घ्यावा, अशी मागणी अजित पवार यांनी केली.

घरकुल गैरव्यवहाराची ‘ईडी’ कडून चौकशी
केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजनेत औरंगाबादमध्ये भ्रष्टाचार उघडकीस आला आहे. शहरात गोरगरिबांसाठी सुमारे ४० हजार घरे बांधताना महापालिकेने सुमारे साडे चार हजार कोटी रुपयांच्या कामात नियमबाह्यपणे ठेकेदारावर मेहेरनजर दाखविल्याचे उघडकीस आले. प्रधानमंत्री कार्यालयाने याची गंभीर दखल घेऊन चौकशीचा आदेश दिला. चौकशीचा अहवाल काय आहे, कोण दोषी आहेत, सरकार काय कारवाई करणार आहे, याची माहिती द्यावी, अशी विचारणा अजित पवार यांनी केली.

अजित पवारांचा घणाघात
- सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी, शासकीय रुग्णालयांनी शासनाकडे औषधांसाठी मागणी पत्र सादर केलेली आहेत. मात्र, पुरवठा होत नाही. सर्वच विभागांना लागणारी औषधे आणि यंत्रसामग्री हाफकीनकडून खरेदी करण्याचा निर्णय देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना २०१७मध्ये झाला होता. हाफकीनकडून औषधांचा पुरवठा वेळेत होत नसल्याने औषधांचा तुटवडा निर्माण झाला. हा प्रश्न सोडवण्याऐवजी औषध खरेदीचे अधिकार आपल्या विभागाला मिळण्यासाठी शिंदे गटातील मंत्र्यांमध्ये रस्सीखेच सुरू आहे.
-राज्यात, इन्फ्लूएंझा एच३एन२ या विषाणूचा प्रभाव वाढलेला आहे, हे सरकारनेही मान्य केले आहे. नगर आणि नागपूर येथे दोघांचा मृत्यू झाला. तापाच्या रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढते आहे. सरकारने मोफत चाचणी सुविधा वाढवल्या पाहिजेत. त्याचप्रमाणे सर्व जिल्ह्यांचे रोजचे अहवाल मागवून त्यावर लक्ष ठेवले पाहिजे. इन्फ्लूएंझा असेल किंवा करोना असेल, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना सरकारने तातडीने कराव्यात.
- निवासी डॉक्टरांना दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता झालेली नाही. या सर्व प्रश्नांबाबत सरकारने नेमकी कोणती पावले उचलली, आश्वासनांची पूर्तता कधी होणार, याबाबत सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी.
.
सत्ताधाऱ्यांचा पहिला बाक रिकामा
राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पहिल्या दिवसापासूनच सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये वेगवेगळ्या मुद्द्यांवरून आरोप-प्रत्यारोप झाल्याचे पाहायला मिळाले आहे. अर्थसंकल्पातील तरतुदींवर आज चर्चा सुरू असताना सत्ताधारी बाकांवर मंत्री अनुपस्थित असल्यामुळे त्यावरून विधानसभेत खडाजंगी झाली. विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी सरकारला गांभीर्य नसल्याची टीका करत संताप व्यक्त केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जयंत पाटील, धनंजय मुंडे यांनीही संतप्त प्रतिक्रिया दिल्यानंतर भाजपनेही उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीचा मुद्दा मांडताच अजित पवारांनी त्यावरून भाजपला सुनावले.
अजित पवार सभागृहात ठराव मांडत असताना सत्ताधारी बाकांवर मंत्रीच अनुपस्थित असल्याची बाब धनंजय मुंडे यांनी निदर्शनास आणून दिली. सरकारला गांभीर्य नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. “जेव्हा विरोधी पक्षनेते २९३ चा ठराव मांडतात, तेव्हा किमान मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्र्यांनी थांबायला हवे. आता येथे फक्त एक सहकारमंत्री आहेत. हे अत्यंत चुकीचे आहे. अशा प्रकारे विरोधी पक्षनेत्यांसह विरोधी बाकांवरच्या सदस्यांचा अपमान होत असेल, तर विरोधी पक्षांनी का बोलायचं? सगळे मंत्री लॉबीमध्ये बसले आहेत. याचे सरकारला, मुख्यमंत्र्यांना, उपमुख्यमंत्र्यांना काहीही गांभीर्य नाही,” असे धनंजय मुंडे म्हणाले.
यापाठोपाठ विरोधी बाकांवरून ‘हा महाराष्ट्राचा, जनतेचा अपमान आहे,’ अशा घोषणा केल्या जाऊ लागल्या. अजित पवारांनीही सरकारवर तोंडसुख घेतले. “मी अधिवेशन सुरू झाल्यापासून सांगतोय की यांना गांभीर्य नाही. आम्ही तर काही शब्द असे वापरतो की आम्हालाही मनाला वाईट वाटते. पण कुणीही गंभीर नाही. पहिले बाकडे तर मोकळेच असते. त्यावर कुणीही नसते. आम्हीही सरकार चालवलंय,’’ अशा शब्दांत अजित पवारांनी सत्ताधाऱ्यांना सुनावले.
‘तुमचे मुख्यमंत्री अडीच वर्षं सभागृहात कुठे उपस्थित होते?,’ असा सवाल करताच “अतुलजी, तुम्ही नीट आठवा. सभागृहात जेव्हा गरज असायची, तेव्हा असायचेच. पण उपमुख्यमंत्री म्हणून हा अजित पवार सकाळी ९ वाजल्यापासून असायचा. मी तुम्हाला प्रत्येकाला आदर द्यायचो, प्रत्येकाला सकारात्मक उत्तर द्यायचो,’’ अशा शब्दांत अजित पवारांनी त्यांना सुनावले.

विरोधी पक्षनेते जेव्हा बोलतात, तेव्हा सभागृहाचे प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्री हजर असायला हवेत. एवढाही प्रोटोकॉल लोकशाहीत पाळायची इच्छा नसेल, तर आम्ही येथे शांत बसतो. कसे वागायचे ते आता तुम्ही ठरवा. गैरहजर होते म्हणून किमान खेद तरी व्यक्त करा.
जयंत पाटील, आमदार, राष्ट्रवादी काँग्रेस
-----
राज्यातील जनता सर्व पाहत आहे
अलीकडेच शिवसेना (ठाकरे गट) नेते सुभाष देसाई यांचे पुत्र भूषण देसाई यांनी शिंदे गटात प्रवेश केला. या मुद्द्यावर बोलताना भाजप आमदार रमेश पाटील यांनी विधानपरिषेदत बोलताना ‘‘आमच्याकडे निरमा वॉशिंग पावडर आहे. ती गुजरातमधून येते. त्यामुळे जो माणूस आमच्याकडे येणार तो स्वच्छ होतो, असे विधान केले. त्याचा संदर्भ घेत विधानसभेत अजित पवार म्हणाले, की काही सदस्यांच्या चौकशा सुरु होत्या, पण एकनाथ शिंदेंबरोबर भाजपच्या सरकारमध्ये गेल्याने त्या बंद झाल्या. ते लगेचच स्वच्छ होऊन धुतल्या तांदळासारखे झाले. लोक बंद डोळ्याने बघत नाहीत. याचा फटका भाजपाला बसणार आहे. अतुल भातखळकर यांनी भूषण देसाईंवर तीन हजार कोटी रुपयांचा भूखंड गैरव्यवहाराचा आरोप केला होता. आता भूषण देसाई शिंदे गटात गेल्याने स्वच्छ झाले. पावडरच्या उल्लेख करीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अजित पवार यांना उद्देशून ‘तुमच्याकडेही पावडर आहे,असे म्हटले. याला प्रत्युत्तर देताना पवारांनी यांनी सांगितले की, आमच्याकडे कोणतीही पावडर नाही. तुम्ही राज्याचे प्रमुख आहात. या प्रकरणाला कमी लेखू नका घेऊ नका. आपण चेष्टेने घेतो. पण, राज्यातील जनता हे सर्व पाहत असते.”