बांधकाम प्रकल्प ‘महारेरा’च्या कचाट्यात!

पुणे, ता. २४ : बांधकामासाठी आवश्‍यक असलेल्या बाबींची पूर्तता केली नाही. तसेच प्रकल्प पूर्ण करण्याची मुदत संपल्यानंतर पझेशनसाठी मुदतवाढ न घेतल्याने महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाने (महारेरा) गेल्या वर्षी राज्यातील ५३३ बांधकाम प्रकल्प ‘लॅप्स प्रकल्प’ म्हणून घोषित केले असून यात पुणे विभागातील १६३ प्रकल्पांचा समावेश आहे. गेल्या पाच वर्षांत असे एकूण चार हजार ८६ प्रकल्प ‘लॅप्स’ म्हणून घोषित करण्यात आले असून यात पुणे विभागातील १३६० प्रकल्पांचा समावेश आहे. यात गृह आणि व्यावसायिक अशा दोन्ही प्रकारच्या बांधकामांचा समावेश आहे.
नोंदणीची वैधता कालबाह्य झाल्याने या प्रवर्तकांना कोणत्याही प्रकल्पात जाहिरात करता येणार नाही. नवीन बुकिंग घेता येत नाही. तसेच त्या प्रकल्पातील सदनिका, प्लॉट, ऑफीस स्पेस किंवा दुकानाची विक्री करण्यावर बंदी येते. महारेरा कायद्यानुसार बांधकाम प्रकल्पाची महारेरात नोंदणी करणे आवश्‍यक आहे. नोंदणी करून बांधकाम सुरू केल्यानंतर दर तीन महिन्यांनी त्याची माहिती तसेच दर एका वर्षाने प्रकल्पाचे ऑडिट करून त्याचा अहवाल महारेरात सादर करणे बंधनकारक आहे. या कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी महारेराकडून वेळोवेळी पाठपुरावा देखील घेण्यात येतो. मात्र त्यानंतरही त्याची पूर्तता झाली नाही. तसेच नोंदणीची वैधता कालबाह्य झाल्यानंतर प्रकल्प लॅप्स म्हणून घोषित केला जातो.

२०२१ मध्ये सर्वाधिक प्रकल्पांची मुदत संपली
कोरोना काळात बांधकाम कामगार न मिळणे, बांधकाम साहित्याच्या वाढलेल्या किमती आणि अचानकपणे थांबलेले बुकिंग याचा बांधकाम क्षेत्राला मोठा फटका बसला. त्यामुळे २०२० आणि २०२१ मध्ये अनेक व्यवसायिकांना प्रकल्प वेळेत पूर्ण करता आले नाहीत. त्यामुळे या काळात बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी मुदतवाढ देखील देण्यात आली होती. मात्र कोरोनाचा परिणाम म्हणून २०२१ मध्ये गेल्या पाच वर्षांत सर्वाधिक १५८८ प्रकल्प लॅप्स झाले.

पुन्हा मुदतवाढ
प्रकल्प लॅप्स झाल्यानंतर बांधकाम व्यावसायिक आणि ग्राहकांचे नुकसान होवू नये म्हणून पुन्हा मुदतवाढ घेण्याची तरतूद महारेरात करण्यात आली आहे. मुदतवाढ घेण्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या बाबींची पूर्तता केल्यानंतर बांधकाम करण्यास पुन्हा वेळ दिली जाते. मात्र बंदीनंतरही घर विक्री केल्यास रेरा कायद्यातील तरतुदीनुसार विकसकावर कारवाई केली जाते.

वर्ष - लॅप्स प्रकल्प - पुणे विभागातील प्रकल्प
२०१८ - ३८५ - १३७
२०१९ - ८७४ - ३१५
२०२० - ७०६ - २२५
२०२१ - १५८८ - ५२०
२०२२ - ५३३ - १६३

बांधकाम व्यवसायात मोठ्या प्रमाणात आधुनिकता आली आहे. त्यामुळे बांधकामाचे स्वरूप बदलले आहे. विकसकांनी तंत्रज्ञानातील बदलाबरोबर कायद्यातील बदल लक्षात घेऊन पुढे गेले पाहिले. बांधकामाचा आराखडा, त्याबाबतचे कायदा आणि प्रकल्पांसाठी आवश्‍यक त्या सर्व बाबींची पूर्तता केल्यास बांधकामात कोणताही अडथळा निर्माण होत नाही. त्याचा फायदा बांधकाम व्यावसायिक आणि ग्राहकांना होतो.
- ॲड. सुरभी मेहता, महारेरात प्रॅक्टीस करणाऱ्या वकील

महारेराच्या कागदपत्रांची पूर्तता करण्याबाबत आम्ही केड्रार्इच्या प्लॅटफॉर्मवर एक समिती स्थापन केली आहे. त्या माध्यमातून महारेराच्या पूर्ततेबाबत पाठपुरावा केला जातो. लॅप्स झालेल्यांपैकी ७० टक्के प्रकल्पांचे बांधकाम पूर्ण झालेले असते. मात्र त्याच्या भोगवट्याची पूर्तता न केल्याने ते प्रकल्प लॅप्स दाखवले जातात. त्यामुळे बांधकाम पूर्ण झाले असेल तर त्याच्या पूर्ततेची प्रक्रिया पूर्ण करून घेणे गरजेचे आहे.
- अनिल फरांदे, अध्यक्ष, क्रेडाई पुणे मेट्रो