बेकायदेशीर समित्या बरखास्त कराव्यात

पुणे, ता. २६ : बेकायदेशीर अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्या बरखास्त करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अतिरिक्त सचिव किंवा सहसचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र प्रमाणपत्र तपासणी समित्या स्थापन करावी, अशी मागणी आदिवासी कोळी समाज समन्वय समितीने केली आहे. याबाबतची चौथी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठासमोर दाखल केली आहे.

या याचिकेच्या माध्यमातून ‘मन्नेरवारलू समाज सुधारक मंडळ, नांदेड’ संस्था वादी आहे. शासन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार तपासणी समित्या स्थापन करत नाही, तोपर्यंत जमातीचे दावे अवैध झालेल्या व वैधतेबाबत केलेल्या सर्व अनुचित कारवाया तत्काळ थांबवाव्यात, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केलेली आहे. अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या कर्मचारी अधिकारी बंधू-भगिनींचाही प्रश्न कायमचाच सुटणार आहे. समन्वय समितीचे प्रतिनिधी म्हणून सखाराम बिऱ्हाडे व नांदेडचे मन्नेरवारलू समाज सुधारक मंडळ या संस्थेतर्फे मारोती लच्छमना देगलूरकर व सोपानराव मारवाड हे प्रतिनिधी म्हणून या न्यायालयीन लढ्याचे कामकाज बघणार आहेत. ॲड. अमोल कोकड, ॲड. भास्कर गोणारे, ॲड. महेश शेवरे आणि ॲड. किशोर दिवेकर या याचिकेचे काम बघत आहेत.