अधिसभा सदस्यांची निवड रद्द आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ : स्पष्टीकरण न आल्यास न्यायालयात दाद मागणार

पुणे, ता. ४ : राज्यात सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ व मुंबई विद्यापीठातील कुलगुरू निवडीची चर्चा सुरू असतानाच, त्यात आता महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचीही भर पडली आहे. आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने एका महिन्यापूर्वी नऊ अधिसभा सदस्यांची निवड केली. परंतु, अवघ्या काही दिवसांत ही निवड रद्द करण्यात आली. त्यामुळे विद्यापीठ वादाच्या भोवऱ्यात अडकले आहे.

आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या अधिसभेवर सदस्य म्हणून निवड करताना राज्यातील सर्व सार्वजनिक विद्यापीठांमार्फत प्रत्येकी एका प्रतिनिधीची अधिसभा सदस्यपदी नामनिर्देशन करण्याची तरतूद विद्यापीठ कायद्यात आहे. त्याप्रमाणे एप्रिलअखेरीस आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या अधिसभेवर सार्वजनिक विद्यापीठांमार्फत संबंधितांची सदस्य म्हणून नामनिर्देशने करण्यात आली. त्याप्रमाणे आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने ४ मे २०२३ रोजी राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांनी नामनिर्देशन केलेल्या नऊ जणांची अधिसभा सदस्य म्हणून निवड केली. त्यासंदर्भात अधिसूचनाही काढण्यात आली. यामध्ये पुण्यातील प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीचे कार्याध्यक्ष डॉ. गजानन एकबोटे यांच्यासह डॉ. सुशीर पांडे, डॉ. मिलिंद देशपांडे, डॉ. यशवंत पाटील, डॉ. आशुतोष गुप्ता, डॉ. संजीव चौधरी, डॉ. सतीश शिंदडकर, डॉ. विठ्ठल धडके आणि डॉ. विनोद चौधरी या नऊ जणांची अधिसभा सदस्य म्हणून निवड करण्यात आली होती. निवड झालेल्या सदस्यांना त्याबाबत माहितीही देण्यात आली.

डॉ. एकबोटे म्हणाले, ‘‘यापूर्वी जाहीर केलेली अधिसभा सदस्यांच्या निवडीची अधिसूचना काढून टाकण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती आरोग्य विज्ञान विद्यापीठातर्फे अधिकृतरीत्या कळविण्यात आली. याबाबत संबंधित सदस्यांनी विचारणा केली असता, ‘‘या सदस्यत्वावर आलेल्या हरकती आणि प्रकरणांबाबत योग्य ती शहानिशा, खुलासा करून अंतिम यादी प्रसारित करण्यात येईल,’’ असे विद्यापीठामार्फत सांगण्यात आले.’’ याबाबत विद्यापीठाची बाजू जाणून घेण्यासाठी विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. राजेंद्र बंगाळ यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही.

विद्यापीठ कायद्यांतर्गत अधिसभा सदस्य म्हणून सार्वजनिक विद्यापीठामार्फत नामनिर्देशित केलेल्या व्यक्तीलाच अधिसभा सदस्य होता येते. आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाला नामनिर्देशित केलेल्या आणि अधिसभा सदस्य म्हणून निवड झालेल्या सदस्यांचे ‘सदस्यत्व’ रद्द करण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया आहे. परंतु ही प्रक्रिया येथे पाळण्यात आलेली नाही. या आठवड्यात आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाकडून स्पष्टीकरण न आल्यास आम्ही या प्रकरणी उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत.
- डॉ. गजानन एकबोटे, कार्याध्यक्ष, प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटी