सप-लेख | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

सप-लेख
सप-लेख

सप-लेख

sakal_logo
By

परदेशी विद्यापीठांचे स्वागत आणि काही प्रश्न

तत्वतः शैक्षणिक आदान-प्रदान या विषयात विरोध असण्याचे कारण नाही. उच्च शिक्षणात हे शैक्षणिक विकासाच्या दृष्टीने गरजेचे. परंतु यातून काही प्रश्न उपस्थित होतात, या बाबत प्राधान्याने विचार होणे आवश्यक. परदेशी विद्यापीठांवर शासन नियंत्रण आवश्यक आहे. या द्वारा विद्यार्थी, प्राध्यापक, अन्य कर्मचारी यांचे होणारे शोषण नियंत्रित करता येईल. परदेशी विद्यापीठाद्वारा होणारे सामाजिक, ऐतिहासिक, विचारांचे होणारे आक्रमण आणि त्यातून निर्माण होणारे वैचारिक, सामाजिक संघर्ष या बाबत पुनर्विचार आवश्यक आहे. परदेशी व भारतीय विद्यापीठे यांत होणारी स्पर्धा समान पातळीवर होणार नाही. परिणामी, भारतीय विद्यापीठे अधिक सक्षम होण्याची आवश्यकता आहे. अर्थात परदेशी विद्यापीठात शिक्षण घेणारे विद्यार्थी व भारतीय विद्यापीठात शिक्षण घेणारे विद्यार्थी यात होणारी स्पर्धा, तसेच नोकरी, व्यवसाय, पद, प्रतिष्ठा यात होणारी ही स्पर्धा सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवणारी ठरेल. या बाबत काय काळजी घेणार याविषयी स्पष्टता हवी. शास्त्र, तंत्रज्ञान या विषयातील विद्यापीठांचे स्वागत करावे यातून भारतीय तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या प्रगतीला गतिमानता येईल का, याचा विचार होणे गरजेचे. परदेशी विद्यापीठ प्रवेश, परीक्षा, या बाबत असणारे धोरण काय, यावर कोणाचे नियंत्रण, असेल हा प्रश्‍न आहे. नॅकसारख्या संस्थांची मूल्यांकन पद्धती परदेशी विद्यापीठांना लागू असणार का? नसल्यास का नाही? परदेशी विद्यापीठे गुणवत्ता पूर्णच आहेत, असे गृहीत कसे धरणार, याबाबतही स्पष्टता व्हायला हवी. परदेशी विद्यापीठे भारतीय शैक्षणिक वर्ष पाळणार का, याबाबतही धोरण आवश्यक आहे. कुलगुरू व अन्य प्रमुख प्रशासकीय पदावर केवळ भारतीय व्यक्तीची नियुक्ती नियम निकष यांच्या आधारे करावी असा नियम करता येईल का? तसेच भारतीय दंड विधान या विद्यापीठांना लागू असणार का? यासारख्या प्रश्नांबाबत चर्चेनंतरच या धोरणाबाबत निर्णय करावा लागेल.

धनंजय कुलकर्णी
(माजी अधिसभा सदस, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ)