देशाच्या उत्कर्षात उच्च शिक्षणाची भूमिका महत्त्वाची

पुणे, ता. ९ ः जागतिक पातळीवरील भारताच्या उत्कर्षात उच्च शिक्षणाची भूमिका अत्यंत महत्वाची आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मध्ये यासाठी मोठे बदल केले आहेत, असे प्रतिपादन विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे (यूजीसी) सचिव मनीष जोशी यांनी व्यक्त केले. शैक्षणिक धोरणात होत असणाऱ्या बदलांच्या अनुषंगाने विद्यापीठात मनीष जोशी यांच्याशी संवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. तसेच त्यांची माजी विद्यार्थी संघाच्या मानद सदस्यपदी निवड करण्यात आली.

विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. कारभारी काळे, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अंमलबजावणीसाठी नेमण्यात आलेल्या राज्य सुकाणू समितीचे अध्यक्ष व विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर, प्र- कुलगुरू डॉ.संजीव सोनवणे, कुलसचिव डॉ.प्रफुल्ल पवार, विद्यापीठ सल्लागार समिती सदस्य आणि माजी विद्यार्थी संघाचे संचालक राजेश पांडे, अंतर्गत गुणवत्ता सिद्धता कक्षाचे संचालक डॉ.संजय ढोले, व्यवस्थापन परिषद सदस्य रविंद्र शिंगणापूरकर, प्रसेनजीत फडणवीस, बागेश्री मंठाळकर, अधिसभा सदस्य राहुल पाखरे, मुकुंद पांडे आदी या वेळी उपस्थित होते.

जोशी पुढे म्हणाले, ‘‘आफ्रिकाचे मनुष्यबळ हे काही वर्षात भारतापेक्षाही अधिक असेल. मात्र, ते कौशल्यधारीत असेलच असे नाही. याउलट आपले मनुष्यबळ अधिक कौशल्यपूर्ण करण्याची या शैक्षणिक धोरणाने ही संधी दिली आहे. यासाठी उच्च शिक्षणात कौशल्य, पायाभूत सुविधा, नवीन तंत्रज्ञान, शाळांचे आधुनिकीकरण, जागतिक शिक्षणाची उपलब्धता आदी बाबी आपण करत आहोत. तसेच महिला सक्षमीकरण, ऑनलाइन शिक्षण, डिजिटल विद्यापीठ, उच्च शिक्षणातील विद्यार्थी संख्या वाढविणे आदी बाबींवर भर देण्यात येत आहे.’’

शंकांचे निरसन
देशात १५ लाख उच्च शिक्षणातील शिक्षक आहेत. तर, चार कोटींहून अधिक विद्यार्थी आहे. या सगळ्यांसाठी आपल्याला काम करायचे आहे, असेही जोशी म्हणाले. उपस्थितांच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, त्याची अंमलबजावणी याविषयी शंकांचे निरसन जोशी यांनी या वेळी केले.