
मिळकतकर
महत्त्वाचे टप्पे
- महापालिकेने स्वतः घरमालक राहणाऱ्या नागरिकांना मिळकतकरात ४० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय १९७० मध्ये पुणे महापालिकेने घेतला. - तेव्हापासून ही सवलत लागू असताना २०१८ मध्ये ही मिळकतकराची ४० टक्के सवलत रद्द करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले.
- त्यानंतर पुणे महापालिकेच्या मुख्यसभेने सवलत कायम ठेवावी असा ठरावा मुख्यसभेत करून सरकारकडे पाठवला होता.
- पण राज्य शासनाने हा ठराव विखंडीत करून १ ऑगस्ट २०१९ पासून ४० टक्के सवलत रद्द करून पूर्ण १०० टक्के कर वसूल करण्याचे आदेश दिले.
- महापालिकेने यामध्ये जेथे भाडेकरू राहात आहेत किंवा ज्यांचे एकपेक्षा जास्त घरे आहेत असा मिळकतीचे सर्वेक्षण दोन संस्थांच्या माध्यमातून करण्यात आले.
- यामध्ये अशा ९७ हजार ५०० मिळकती सापडल्याने या नागरिकांची सवलत काढून घेतली आणि त्यांना २०१९ ते २०२२ या तीन वर्षांतील फरकाची रक्कम पाठविण्यात आली.
- एप्रिल-मे २०२१ या दोन महिन्यात ३३ हजार नागरिकांना थकबाकी भरण्याची नोटीस बजावण्यात आली.
- दरवर्षी नियमितपणे कर भरून देखील ही अनेकांना पाच हजारांपासून ते ३५ हजारपेक्षा जास्त रक्कम थकबाकी म्हणून दाखविण्यात आले.
- त्यामुळे नागरिकांचे धाबे दणाणले. त्याची चौकशी करण्याचा प्रयत्न केला असता महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात धन्यता मानली. त्यामुळे मिळकतकधारकांमध्ये गोंधळाचे वातावरण होते.
- त्यानंतर २३ ऑगस्ट २०२२ रोजी एकाच दिवशी ६० हजार जणांना मेसेज पाठवले गेले आहेत.