पुणेकरांना मिळणार ‘४० टक्के’ रक्कम

पुणे, ता. २७ ः राज्य सरकारने मिळकतकराची ४० टक्के सवलत पुन्हा लागू केल्यानंतर त्यानुसार बिले पाठविण्याची तयारी प्रशासनाकडून सुरू आहे. ज्या नागरिकांकडून तीन वर्षांची ४० टक्क्यांची वसुली केली आहे आणि ज्या नव्या निवासी मिळकतींना १०० टक्के कर लावण्यात आलेला आहे, अशांची ही रक्कम चार हप्त्यांमध्ये वळती केली जाणार आहे, असे पुणे महापालिका अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
महापालिकेतर्फे जे नागरिक स्वतःच्या घरात राहतात, त्यांना १९७० पासून मिळतकरात ४० टक्के सवलत दिली जात होती. ही सवलत राज्य सरकारने रद्द केली. त्यामुळे २०१९ पासून मिळतकरात आव्वाच्या सव्वा वाढ झाल्याने पुणेकरांचे कंबरडे मोडले होते. महापालिका प्रशासनाने ज्यांची एकपेक्षा जास्त घरे आहेत, अशा ९७ हजार ६०० नागरिकांची कर सवलत काढून घेतली आणि त्यांना २०१९ ते २०२२ या काळातील ४० टक्के फरकाची रक्कम भरण्यासाठी नोटीस पाठवली. त्यात पाच हजारांपासून ते ३५ हजारांपेक्षा जास्त रक्कम येत होती. तसेच २०१९ पासून नव्या निवासी मिळकतींना १०० टक्के कर लावण्यात आला आहे. गेल्या तीन वर्षांत महापालिकेने अशा प्रकारे सुमारे २५० कोटी रुपये कराची वसुली केलेली आहे.
पुणेकरांचा रोष वाढल्यानंतर राज्य सरकारने ४० टक्के कर वसुली रद्द केली, तसेच ही सवलत २०१९ पासून कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्याची तयारी महापालिकेत सुरू आहे.

महापालिकेने ९७ हजार ६०० नागरिकांना नोटीस पाठवली, त्यापैकी सुमारे ३३ हजार नागरिकांनी ८० कोटी रुपयांची ४० टक्क्यांच्या फरकाची रक्कम भरलेली आहे, तर नवीन १ लाख ६७ हजार मिळकतींमधून सुमारे १७० कोटी रुपये महापालिकेच्या तिजोरीत गेल्या तीन वर्षांत जमा झाले आहेत. ही सुमारे २५० कोटींची रक्कम महापालिकेला पुन्हा मिळकतधारकांना परत करावी लागणार आहे. ती एकाच हप्त्यातून वळती न करता चार हप्त्यांमध्ये म्हणजे चार वर्षांमध्ये वळती केली जाईल. त्यामुळे नागरिकांना दरवर्षी तेवढ्या रकमेचा कर कमी भरावा लागणार आहे. याबाबतचा अंतिम आदेश लवकरच काढला जाणार आहे.

कर वसुली १५ मेपासून
२०२३-२४ या वर्षाची मिळकतकर आकारणी १ मेपासून सुरू करण्याचा प्रयत्न महापालिका प्रशासनाने केला होता. मात्र, ज्या नागरिकांनी ४० टक्के रक्कम जास्तीची भरली आहे, त्यांची रक्कम चार हप्त्यांत विभागणी करून यंदाच्या वर्षीचे बिल तयार करणे, त्याची छपाई करणे यासाठी वेळ लागत आहे. त्यामुळे १५ मेपासूनच कर आकारणी करण्यासाठी प्रशासनाचे प्रयत्न आहेत, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.